- विजय दर्डा लोकमत पत्र समूहाचे एडिटर इन चीफ
कल्पनेच्या पलीकडच्या भीषण जल-आपत्तीत जम्मू-काश्मीर राज्य बुडाले असताना जवानांनी अथक परिश्रम करून किमान १,४२,000 लोकांना मृत्यूच्या दाढेतून वाचवले आहे. ज्या भागाला आपण पृथ्वीवरील नंदनवनाची उपमा देतो त्याची पुरामुळे दुर्दशा झाली आहे. पाण्याच्या प्रचंड लोंढय़ाने स्पर्श केला नाही असा कोणताही भूभाग, वास्तू वा वस्त्या या भागात शिल्लक राहिल्या नाहीत. पाण्यात बुडून मरण्यावाचून लोकांना पर्याय उरला नव्हता. साधारणत: दूरचा ग्रामीण भाग हा अशातर्हेच्या नैसर्गिक आपत्तीला सामोरे जात असतो. पण या वेळी जम्मू-काश्मीरची राजधानी श्रीनगर हीसुद्धा पुराने वेढली गेली होती.
मानवी संकटांच्या प्रत्येक गोष्टीत जसे नायक असतात, तसेच खलनायकही असतात. या प्रसंगात लष्कराचे जवान हे नि:संशयपणे नायक (हिरो) ठरले आहेत. पाण्यात अडकलेल्या हजारो लोकांपर्यंत ते मिळतील त्या साधनांनी पोचले आणि त्यांना सुखरूप स्थळी नेऊन पोचवले. आपल्याकडे अशा कृत्यांकडे धाडसी कृत्य म्हणून पाहिले न जाता त्यांच्या कर्तव्याचाच तो भाग आहे, या दृष्टीने बघण्याची राष्ट्रीय प्रवृत्ती आढळून येते. जणू काही हे काम कारकुनी कामासारखे साधेसोपे आहे, असे मानण्याची बाबू वृत्ती इथेही पाहावयास मिळाली. पण, जम्मू-काश्मीरचे हे बचावकार्य युद्ध प्रयत्नांसारखेच व्यापक होते. या प्रकरणामुळे राज्य सरकार पूर्णपणे हादरून गेले होते. पाण्याच्या विळख्यात सापडलेल्यांना साधी पाण्याची बाटली पुरविण्यासाठीसुद्धा सरकारी लोक उपलब्ध नव्हते. पण, लष्कराने हे काम एकहाती आणि तेही स्वत:च्या साधनांचा वापर करून केले. बचावकार्य करणार्या पथकांवर दगडफेक करणार्यांनी या राष्ट्रीय आपत्तीत खलनायकाची भूमिका बजावली. काहींनी एनडीआरएफ (नॅशनल डिझास्टर रिलिफ फोर्स) च्या पथकावर हल्ले चढविले. काहींनी त्यांच्या वापरातल्या बोटी निकामी करण्याचा प्रयत्न केला. पण, आपण त्यांचे हे वागणे विसरून जाऊ या.
भारत स्वतंत्र झाल्यापासून शत्रूच्या सैनिकांनी काश्मीरला लक्ष्य केले आहे. आपल्या शूर जवानांनीच काश्मीरचे इतकी वर्षे रक्षण केले आहे. या वेळचा हल्ला मानवनिर्मित नैसर्गिक घटकांकडून झालेला आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीच्या काळात झालेल्या पावसाचे सर्वांनी स्वागतच केले होते. कारण त्या पावसामुळे दीर्घकाळ दुष्काळी सावटाखाली असलेल्या प्रदेशाला पाणी मिळाले. राज्य सरकारने सुटकेचा नि:श्वास टाकला. पण, काही दिवसांतच या आनंदाचे रूपांतर संकटात झाले. सगळीकडे पाणीच पाणी झाले. काश्मिरातील हॉस्पिटल्स, बँका आणि सरकारी कार्यालये पाण्याखाली बुडून गेली. आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग असलेले इंटरनेट, मोबाईल आणि एटीएम पूर्णत: बंद पडले. सर्व व्यवहार ठप्प झाले. सर्वांत वाईट म्हणजे या संकटाचा तडाखा राज्याचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनाही बसला होता!
संकट फार वेगाने आले होते. गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी काश्मिरी पंडितांना राज्यात पुन्हा सुस्थापित करण्याचा विषय राज्य सरकारकडे काढून काही दिवस होतात न होतात तोच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना राज्याच्या राजधानीत जाऊन पुराचे बचावकार्य हाती घेण्याची घोषणा करावी लागली. मुख्यमंत्री अब्दुल्ला म्हणाले त्याप्रमाणे हे संकट टाळता येण्याजोगे नव्हतेच. ‘‘पाऊस आणणे माझ्या हाती नाही, त्यामुळे तो थांबवणेही माझ्या हाती नाही,’’ असे ते म्हणाले. हवामानात होणारे बदलसुद्धा कुणी थांबवू शकेल असे नाहीत. माणसाची जीवनशैली जशी बदलली आहे त्याचप्रमाणे हवामानात बदल झाले आहेत, असे नरेंद्र मोदी म्हणाले खरे, पण पूर नियंत्रण आणि पावसाची सूचना देणारी व्यवस्था यांचा मानवी जीवनशैलीशी कोणताही संबंध नाही, तर त्याचा संबंध सरकारच्या कारभाराशी आहे. पूर नियंत्रण विभागाने २0१0 साली अशातर्हेच्या नैसर्गिक संकटाला सामोरे जाण्याची वेळ श्रीनगर शहरावर येणार असल्याचे भाकित केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारचे अपयशावर टीका होणे स्वाभाविक म्हणावे लागेल. श्रीनगरच्या बचावासाठी २२00 कोटी रुपये खर्चाची योजना सुचविण्यात आली होती. पण, सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. राज्याला पूरपरिस्थितीचा फटका बसल्यानंतर पंतप्रधानांनी जी मदत जाहीर केली ती २१00 कोटी रुपये इतकी होती. हा योगायोग नक्कीच नव्हता.
एका धोक्याच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष केले एवढय़ापुरते हे प्रकरण र्मयादित नाही. उत्तराखंड असो, मुंबई असो की बिहार असो, पाण्याशी संबंधित योजनांचा आणि दूरदृष्टीचा अभावच एक राष्ट्र म्हणून आपल्याकडे पाहायला मिळतो. पुराचा किंवा वादळाचा तडाखा अन्य राष्ट्रांना बसत नाही, अशी स्थिती नाही. पण अन्य राष्ट्रांत संकटाची पूर्वसूचना देणार्या यंत्रणा आणि त्या परिस्थितीला तोंड देण्याची सुसज्ज व्यवस्था असते. आपण अन्य राष्ट्रांसाठी अवकाशात उपग्रह सोडण्याची तांत्रिक आणि वैज्ञानिक क्षमता प्राप्त केली आहे. पण, आपल्याच देशातील लोकांचे प्राण वाचविण्याची वेळ आली, की मात्र आपण कमी पडतो. शहरी भागात चांगली सांडपाण्याची व्यवस्था आपण निर्माण करू शकत नाही किंवा पूरनियंत्रक व्यवस्था उभारू शकत नाही. डोंगराळ भागात सुरक्षित राहतील अशी बांधकामे आपण बांधू शकत नाही. अशा संकटाच्या वेळी आपल्याला लष्कर वाचवू शकते, याची मात्र आठवण होते.
१९७0 आणि १९८0 सालापासून आपण पर्यावरणविषयक धोक्यांबाबत जागरूक झालो आहोत. हिमालयातील पर्यावरण तकलादू झाले आहे. याची जाणीव तज्ज्ञांनी आपल्याला फार पूर्वीच करून देऊ न जागरूक राहण्याचे इशारे दिलेले आहेत. श्रीनगर येथील दाल सरोवर आकुंचन पावते आहे आणि तेथील नद्यात जमा होणारा गाळ हा भविष्यात संकटांना नियंत्रण देऊ शकतो, हे तज्ज्ञ सांगत होते. पण, अशा धोक्याच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती आपल्या देशात आढळून येते. आता संपूर्ण श्रीनगर शहर पाण्याच्या वेढय़ात सापडल्यामुळे आपण या धोक्याच्या सूचनांकडे लक्षच दिले नाही, हे आपल्या लक्षात आले आहे.
तसेही काश्मीरची जनता दुर्दैवीच म्हणावी लागेल. ते राहतात तो प्रदेश या पृथ्वीवरचा स्वर्ग आहे. पण तेथील जनतेने कधीच शांतता अनुभवली नाही. सततच्या युद्धामुळे आणि दहशतवादामुळे त्यांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे. तेथील कित्येक पिढय़ांनी शांततापूर्ण जीवन अनुभवलेले नाही. तेथील प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनाला दु:खाची एक काळी किनार आहे. या वेळच्या पुरामुळे केवळ मालमत्तेचेच नुकसान झालेले नाही, तर अनेकांना आपले आप्तस्वकीय गमवावे लागले आहेत. हे नुकसान भरून येण्यास किती तरी वर्षे लागणार आहेत. काळा या जखमा भरून काढील, पण जखमा मात्र ठसठसतच राहतील.
पूरपरिस्थितीवरून राजकारण करण्याची ही वेळ नाही, असे सर्वच जण म्हणत आहेत. पक्षीय राजकारण तर नक्कीच खेळले जाऊ नये, पण राजकीय प्रश्न सोडविण्याची हीच चांगली वेळ आहे. या पुराचा तडाखा पाकव्याप्त काश्मीरलाही बसला आहे. सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणि नंतर नवाज शरीफ यांनी दोन्ही बाजूंच्या लोकांना मदत करण्याची इच्छा बोलून दाखवली आहे. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय असेंब्लीच्या एका सदस्याचा भारतीय जवानांनी पुरातून बचाव केला आहे. या संकटाचा वापर करून काश्मीरप्रश्न सोडविण्याची कुणीच अपेक्षा करणार नाही. पण, काश्मीर संघर्षाच्या नावाखाली जो रक्तपात आणि हिंसाचार घडतो तो तरी या निमित्ताने थांबला पाहिजे. तोपर्यंत काश्मीर आणि काश्मिरी जनतेचा बचाव करणार्या शूर वीर जवानांना आपण सलाम करू या!