दिलासादायक, पण...

अपेक्षेनुरुप वस्तू व सेवा कर परिषद म्हणजेच जीएसटी कौन्सिलने शुक्रवारी तब्बल १७७ वस्तूंवरील करात कपात केली. आतापर्यंत या वस्तूंवर २८ टक्के जीएसटी लागत होता; मात्र यापुढे ग्राहकांना केवळ १८ टक्केच कर अदा करावा लागेल. जीएसटी कौन्सिलच्या या निर्णयाने सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देतानाच, विरोधकांच्या हाती आणखी एक हत्यारही दिले. निर्णय जाहीर होताच त्याची प्रचितीही आली. गत काही दिवसांपासून नरेंद्र मोदी सरकारसाठी राजकीय विरोधकांपेक्षाही मोठी डोकेदुखी ठरत असलेले भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांनी, जीएसटी कौन्सिलची बैठक सुरू असतानाच, केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना जीएसटीवरून धारेवर धरले. जीएसटी लागू करताना जेटली यांनी मेंदूचा वापर केला नाही, त्यांनी जीएसटीचा सत्यानाश करून ठेवला, जीएसटीमध्ये दररोज बदल केले जात आहेत, पंतप्रधानांनी जेटलींना त्वरित बरखास्त करायला हवे, असे तीक्ष्ण वार सिन्हा यांनी केले. जेटलींवरील हल्ल्यामागे सिन्हांचा काही वैयक्तिक स्वार्थ वा उद्देश असूही शकतो; मात्र जीएसटीमध्ये सातत्याने बदल केल्या जात आहेत, हा त्यांचा आरोप स्वत: मोदी वा जेटलीही फेटाळू शकत नाहीत. अवघ्या चारच महिन्यांपूर्वी लागू झालेल्या या करप्रणालीमध्ये एव्हाना एवढे बदल झाले आहेत, की भल्या भल्या सनदी लेखापालांचीही त्यामुळे भंबेरी उडत आहे. जीएसटी लागू होण्याच्या काही क्षण आधी, संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित कार्यक्रमास संबोधित करताना, पंतप्रधानांनी जीएसटीचा अर्थ, उत्तम आणि सोपा कर (गुड अ‍ॅण्ड सिंपल टॅक्स) असा सांगितला होता. प्रत्यक्षात हा कर म्हणजे किचकट तरतुदींचे जंजाळ असल्याची व्यापार व उद्योग जगताची प्रतिक्रिया आहे. सतत होत असलेल्या बदलांशिवाय, ऐन गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वसामान्य जनतेसाठी दिलासादायक निर्णय घेतल्याने विरोधकांना सरकारवर हल्ला करण्याची आणखी एक संधी उपलब्ध झाली आहे. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी, जीएसटी कौन्सिलची बैठक सुरू असतानाच, सर्वसामान्य जनतेसाठी दिलासादायक निर्णयांचा वर्षाव अपेक्षित असल्याचे ‘टिष्ट्वट’ केले होते. गुजरात विधानसभा निवडणुकीतील अपेक्षित पराभवाच्या धास्तीने हादरलेल्या मोदी सरकारला विरोधक आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यापुढे मान तुकवावीच लागेल, असेही ते म्हणाले होते. जीएसटी कौन्सिलची बैठक आटोपल्यानंतर जाहीर झालेल्या निर्णयांमुळे चिदंबरम यांचे भाकीत खरे ठरल्याची प्रचितीही आली. शुक्रवारच्या बैठकीपूर्वी एकंदर २२७ वस्तूंवर २८ टक्के कर लागत होता. आता तो केवळ ५० वस्तूंपुरता सीमित झाला आहे. खनिज तेलाच्या दरात मोठी कपात होऊनही, मोदी सरकारने कर वाढवित पेट्रोल व डिझेलचे दर वरच्या पातळीवर कायम राखले आहेत. त्याच सरकारने २२७ पैकी १७७ वस्तूंवरील कर तब्बल दहा टक्क्यांनी कमी केला. त्याचे गुजरात निवडणुकीशिवाय दुसरे कोणते स्पष्टीकरण दिसत नाही. सरकारला धारेवर धरण्याची ही सुवर्ण संधी विरोधक कशी हातची जाऊ देतील? ते निश्चितपणे निवडणूक प्रचारात या मुद्याचे भांडवल करतील. जीएसटी कौन्सिलच्या दिलासादायक निर्णयांचा भाजपाला लाभ होतो, की निर्णयामागे राजकीय स्वार्थ असल्याच्या विरोधकांच्या प्रचारामुळे तोटा होतो, हे निवडणूक निकालानंतर कळेलच; परंतु १५० पेक्षा जास्त जागा जिंकून गुजरातमध्ये सलग पाचव्यांदा सत्तेत पोहोचण्याचा दावा करणारे मनात कुठे तरी धास्तावले आहेत, हे नक्की! काही का असेना, जीएसटी कौन्सिलच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाल्याने त्याचे स्वागत मात्र करायलाच हवे.