नाकर्त्याचा काळ!

राज्यकर्त्यांना सशासारखे धावून स्पर्धा जिंकण्याची घाई झालेली दिसत असताना पावणे पाच वर्षात धोरणलकवा आणि निर्णयलकवा का होतो?

मिलिंद कुलकर्णीनाकर्त्याचा वार...रविवार अशी म्हण आहे. अंगात काम नसलेल्या किंवा काम करण्याची इच्छा नसलेल्या व्यक्तीला रोजचा दिवस हा सुटीचा म्हणजे रविवारच वाटत असतो, असा साधारण अर्थ या म्हणीचा सांगता येईल. त्यात थोडा बदल करुन वाराच्या ऐवजी काळ हा संदर्भ घेतला तर निवडणूक काळातील आचारसंहितेचा कालावधी हा ‘नाकर्त्याचा काळ’ असतो, असे म्हणावे लागेल. टी.एन.शेषन यांच्यासारख्या कर्तव्यकठोर अधिकाऱ्याने निवडणूक आयोग, निवडणूक आयुक्त आणि आचारसंहिता या संज्ञा, संस्थांची भारतीयांना प्रथमच ओळख करुन दिली. परंतु, आम्ही भारतीय इतके महान आहोत की, सोयीस्कर बाब तेवढी आम्ही अंगिकारतो. नावडत्या गोष्टीला आम्ही नाक मुरडतो. आचारसंहितेचा बाऊ करणे आम्हाला आवडते. १० मार्च ते २८ मे असे तब्बल अडीच महिने आचारसंहितेचा कालावधी संपूर्ण देशभरात राहणार आहे. या काळात काहीही करायचे नाही, असा अलिखित नियमच जणू लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी केलेला आहे. ज्या कामांसाठी आचारसंहितेचा अडसर येत नाही, ती कामेदेखील आचारसंहितेचे कारण सांगत टाळली जातात. प्रत्येक शासकीय कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाºयाच्या टेबलवर ‘कोड आॅफ कंडक्ट’ची निवडणूक आयोगाची पुस्तिका ठेवलेली दिसून येईल. या पुस्तिकेला भारतीय संविधान, गीता, बायबल,कुराणा इतके महत्त्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी देताना दिसतात. सामान्य माणसाचे तर सोडून द्या, परंतु लोकप्रतिनिधी गेला तरी अधिकारी किंवा कर्मचारी ती पुस्तिका त्यांच्या हातात देऊन साहेब, कोणत्या नियमातून हे काम करु तेवढे मला सांगा, मी लगेच टिपणी तयार करुन साहेबांकडे पाठवतो, असे सांगून मोकळा होतो. लोकप्रतिनिधींना हे अनुभव आल्याने त्यांनीही संपर्क कार्यालयात स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, जनसामान्यांची कामे आता २८ मे नंतरच घेऊन या.ही कार्यपध्दती म्हणजे ‘नाकर्त्याचा काळ’. यंदा महाराष्टÑात दुष्काळी स्थिती आहे. पाणीटंचाई जाणवत आहे. तातडीने उपाययोजना हाती घ्यायला हव्या. या कामांना आचारसंहितेचा कोणताही अडसर नाही, हे वरिष्ठ अधिकारी जाहीरपणे सांगत आहेत. पण तालुकापातळीवर अधिकारी व कर्मचारी निवडणूक कामात व्यग्र असल्याचे दाखवत फाईली हलवत नाहीत, त्याचे काय?प्रशासनाचे दुहेरी रुप या महिनाभरात जनसामान्यांना दिसून आले. कृषी सन्मान योजनेचे लाभार्थी निवडणे आणि त्यांच्या खात्यात निधी वर्ग करण्यासाठी रविवारी कार्यालये उघडे ठेवून युध्दपातळीवर काम करणारे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी दिसून आले. दुसरीकडे महिनाभरात शेकड्याने शासकीय परिपत्रके, भूमिपूजने करण्यात आली. त्यासाठीची पूर्वतयारी प्रशासनाने केली होती. ‘गतिमान प्रशासना’चा हा सुखद धक्का होता. पण त्यामागे लोकसभा निवडणुकीचा स्वार्थ लपलेला होता, हे कळल्याशिवाय राहत नाही. दुसरा प्रश्न यातून निर्माण होतो, की निवडणुकीच्या धास्तीने इतकी गतिमानता दाखविणारे प्रशासन मग पावणे पाच वर्षे गोगलगाय किंवा कासवगतीने का काम करते? राज्यकर्त्यांना सशासारखे धावून स्पर्धा जिंकण्याची घाई झालेली दिसत असताना पावणे पाच वर्षात धोरणलकवा आणि निर्णयलकवा का होतो?शेवटी उत्तर हेच मिळते, नाकर्त्याचा काळ म्हणजे आचारसंहितेचा काळ.