ना कर्जमाफी ना हमीभाव, आयटी विभाग आणि मार्केट कमिट्यांमधील ढिसाळपणाने सरकारची इभ्रत दावणीला..!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफी देताना विशिष्ट पद्धतीचे फॉर्म भरून घेतले. त्यात ज्या शेतक-यांना कर्जमाफी हवी आहे त्यांच्या आधारकार्डापासून ते त्यांची कोणत्या बँकेत किती खाती आहेत, त्यात नेमके कर्ज किती आहे, अशी सगळी माहिती मागितली गेली. त्यातून अनेक गंभीर गोष्टी समोर आल्या. कर्जमाफीच्या आकडेवारीत स्टेट लेव्हल बँकर्स कमिटीने ८९ लाख शेतक-यांच्या कर्जमाफीचा आकडा दिला होता. मात्र सरकारने जी माहिती आणि तपशील मागवला त्यातून आपली अडचण होत आहे हे लक्षात येताच राष्ट्रीयीकृत व व्यावसायिक अशा पाच बँकांनी आधी दिलेल्या खातेदारांची संख्या तब्बल १३,३६,१५९ लाखांनी कमी केली. सगळ्या बँकांचा मिळून हा आकडा आज किमान १६ लाखांच्यावर गेला आहे. जर पारदर्शकता ठेवली गेली नसती तर सरकारचे पर्यायाने तुमचे-आमचे पैसे बँकांच्या गंगाजळीत विनासायास गेले असते.यासाठी सरकारचे कौतुक केलेच पाहिजे. पण त्यानंतर कर्जमाफीचा जो घोळ सरकारच्या आयटी विभागाने घातला आहे त्याला तोड नाही. दिवाळीत कर्जमाफी करणार अशी मुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा मागे पडली. आता २५ नोव्हेंबरपर्यंत ८० टक्के कर्जमाफी होईल, असे मुख्यमंत्र्यांना सांगावे लागले. आता त्यासाठी फक्त पाच दिवस उरले आहेत. तरीही कर्जमाफीची गाडी तसूभरही पुढे सरकलेली नाही. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी ५५ हजार शेतकºयांची कर्जमाफी झाली असे सांगितले असले तरी वास्तव वेगळेच आहे. खासगीत या विषयाशी संबंधित सगळे अधिकारी आपली बोटे आयटी विभागाकडे दाखवून मोकळे होत आहेत. केवळ या विभागाच्या हेकेखोरपणामुळे आणि आपण सांगू ती पूर्वदिशा या वृत्तीमुळे आज ही वेळ सरकारवर आली आहे. ज्या पद्धतीची पारदर्शकता मुख्यमंत्र्यांनी या कर्जमाफीत आणण्याचा प्रयत्न केला होता तो त्यांच्याच आयटी विभागाने हाणून पाडल्याचे चित्र आज तरी आहे. मंत्रालयात कोणत्याही सचिवांना जाऊन खासगीत आयटी विभागाबद्दल मत विचारा, प्रत्येक जण टोकाची नाराजी व्यक्त करताना दिसेल. या विभागाने घातलेला घोळ सरकारला प्रचंड महागात पडला आहे. कर्जमाफीसाठी वित्त विभागाने दिलेले तब्बल पाच हजार कोटी रुपये बँका वापरत आहेत आणि शेतकरी मात्र याद्यांमध्ये आपले नाव तपासण्यात व्यस्त आहेत.जे कर्जमाफीचे झाले तेच हमी भावाच्या खरेदीचे. सहकार विभागांतर्गत येणाºया अनेक मार्केट कमिट्यांवर आजही काँग्रेस-राष्टÑवादीचा ताबा आहे. तर ग्राऊंडवर काम करणाºया अधिकाºयांच्या निष्ठा सरकारपेक्षा व्यापाºयांशी जास्त बांधल्या गेल्या आहेत. त्यामुळेच अनेक शेतकºयांच्या नावावर हजारो एकर शेतजमीन दाखवण्याचे प्रकरण उघडकीस आले. या गोष्टी उघडकीस आल्याबरोबर चौकशी करून दोषींवर तातडीने कारवाई होणे आवश्यक होते, तेही झाले नाही. कुठे तरी दोन अधिकारी निलंबित करण्याची मलमपट्टी झाली. परिणामी अधिकाºयांवर सरकार म्हणून कसलाही वचक राहिलेला नाही. तूर, मूग, उडीद आणि सोयाबीनचे पीक किती आले आणि सरकारच्या खरेदी केंद्रांनी त्यापैकी किती विकत घेतले याचीही आकडेवारी सरकार ठामपणे देऊ शकलेले नाही या सगळ्या ढिसाळपणाची जबाबदारी कोण घेणार?