युरोपीय युनियनमध्ये न राहाण्याचा निर्णय अल्पशा मताधिक्याने ब्रिटिश जनतेने घेतल्यावर निर्माण झालेला खरा पेच हा नुसता व्यापार, उद्योग व वित्तीय व्यवहारापुरताच मर्यादित राहणारा नाही. त्याचा संबंध जागतिकीकरण हवे की नको, या मुद्यांपर्यंत जाऊन भिडणार आहे. सार्वभौमत्व व स्थलांतरण हे दोन मुद्दे ब्रिटनमधील सार्वमताच्या प्रचाराच्या दरम्यान ऐरणीवर आले होते. मात्र या दोन्ही मुद्यांना जी जागतिकीकरणाची पार्श्वभूमी आहे, तिच्याकडे फारसे गांभीर्याने लक्ष दिले गेले नाही. परिणामी आता ब्रिटिश जनतेच्या या निर्णयाची परिणती जागतिकीकरणाच्या विरोधात मोठे जनमत तयार होण्यात झाली तर काय, असा प्रश्न तज्ज्ञ व अभ्यासकांना पडू लागला आहे. विविध सेवा, वस्तू, उत्पादने, मनुष्यबळ यांची कोणत्याही अडथळ्याविना देवाणघेवाण करता येऊ शकणारी मुक्त व्यवस्था, अशी ही ‘जागतिकीकरणा’ची संकल्पना होती व आजही आहे. जागतिक स्तरावर नैसर्गिक व इतर साधनसामग्री अशा रितीने एकत्रितपणे वापरली गेली, तर सगळ्याच देशांचा फायदा होईल आणि जगात सगळीकडे सुबत्ता नांदेल, असा विचार ही ‘जागतिकीकरणा’ची संकल्पना सांगताना मांडला जात आला आहे. साहजिकच जेथे व्यापार, उद्योग, रोजगार-नोकऱ्या यांच्या संधी उपलब्ध असतील, तेथे ती साधण्यासाठी इतर कोणत्याही देशातील लोकांना जाता आले पाहिजे, असा या ‘जागतिकीकरणा’च्या संकल्पनेचा आशय आहे. अर्थात या संकल्पनेमागचा हा विचार व आशय प्रत्यक्षात अंमलात यायचा झाल्यास एका देशातून दुसऱ्यात जनसमूहांचे स्थलांतरण होणे अपरिहार्यच आहे. मात्र जेव्हा असे स्थलांतरण तत्कालिक न राहता ते कायमस्वरूपी झाल्यानंतर हे लोक जिथे जातील तेथील समाजव्यवस्थेत असमतोल निर्माण होणे अपेक्षितच असते. अशा स्थितीत ‘जागतिकीकरणा’ची प्रक्रिया अधिक सुसंगत व वेगवान होऊन विविध देशांच्या प्रगतीत लक्षणीय भर पडावी, हा उद्देश असल्यास, आपापल्या समाजव्यवस्थांत असा असमतोल निर्माण झाल्यास, तो दूर करून स्थलांतरितांना सामावून घेण्यासाठी सुयोग्य धोरण आखून ते अंमलात आणणे, हे त्या त्या देशातील राज्यसंस्थांचे कर्तव्यच ठरते. नेमके हेच ‘जागतिकीकरणा’च्या ओघात झाले नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या स्थलांतरणामुळे बाहेरच्यांची संख्या वाढत जाईल आणि हे स्थलांतरित आपल्याबरोबर घेऊन येत असलेल्या चालीरिती व परंपरा इत्यादीमुळे एक विशिष्ट समाजघटक म्हणून असलेली आपली सांस्कृतिक ओळखच पुसली जाण्याची भीती जगातील विविध देशांतील जनसमूहांना वाटू लागली. विकासासाठी भांडवल व तंत्रज्ञान लागते. ज्या राष्ट्रांकडे या दोन्हींपैकी एक घटक पुरेसा नव्हता, त्यांनी जगातील इतर ठिकाणाहून तो मिळविण्याचा प्रयत्न केला. प्रसंगी बळ वापरून तो केला. परिणामी जगात संपत्तीचे विषम वाटप होऊन अनेक राष्ट्रातंील जनसमूह विषमतेच्या खाईत लोटले गेले व त्यांना ‘जागतिकीकरण’ हे पाश्चिमात्यांचे वर्चस्व असल्याचे वाटू लागले. त्यामुळे हे जनसमूह वेळोवेळी अनेक प्रकारे विरोध प्रदर्शित करीत आले आहेत. त्याचे स्वरूप एकीकडे दहशतवादी कृत्यांपासून ते दुसऱ्या बाजूला गेल्या आठवड्यातील ब्रिटिश जनतेने दिलेल्या कौलापर्यंत पसरलेले आहे. मात्र जागतिकीकरण हवे असल्यास स्थलांतरण अपरिहार्य आहे. किंबहुना आर्थिक विकास हा स्थलांतरणाविना होऊच शकणार नाही. तसे नसते, तर ब्रिटिशांनी श्रीलंका (पूर्वीचा सिलोन) किंवा पूर्व आफ्रिकेत भारतीय मजुरांना नेलेच नसते. आज अमेरिकेतील ‘सिलिकाँन व्हॅली’त भारतीय तंत्रज्ञांचे बौद्धिक वर्चस्व आहे आणि दुसरीकडे असंख्य अमेरिकी व युरोपीय कंपन्यांना स्वस्त दरात काम करणारे लोक मिळतात, म्हणून त्यांनी आपल्या व्यवसायाचे श्रमसघन भाग भारतात हलवले आहेत. दुसऱ्या बाजूस उत्तर भारतातून वा ओडिशासारख्या राज्यांतून रोजगारासाठी भारतीय नागरिकच महाराष्ट्र वा इतर राज्यांत जात असतात. त्यामुळे सांस्कृतिक समस्या कशा निर्माण होतात व त्याचा सत्तेच्या राजकारणााठी कसा वापर केला जातो, ते आपण महाराष्ट्रात बघतच आलो आहोत. अशा परिस्थितीत भूमिपुत्रच हवेत, स्थलांतरण नको, अशी टोकाची भूमिका घेतली गेल्यास त्याचा फटका विकासाला बसू शकतो. जी भीती येथे मुंबई व महाराष्ट्रातील लोकांना वाटते, तोच भयगंड प्रभावी ठरल्याने युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडण्याचा कौल ब्रिटिश जनतेने दिला. मात्र याची परिणती ‘जागतिकीकरण नको’ अशा प्रबळ मतप्रवाहात झाली, तर ते साऱ्या जगासाठी आणि त्यातही जगातील दुर्बल देशांतील जनसमूहांच्या दृष्टीने हानिकारक ठरणार आहे. म्हणूनच जागतिकीकरणाच्या ओघात निर्माण होणाऱ्या संपत्तीचे वाटप समाजातील सर्व थरांपर्यंत पोचेल, अशा रितीने कारभार करण्याचे कर्तव्य जगातील विविध देशांतील राज्यसंस्थांना पार पाडावे लागणार आहे. हे कसे घडवून आणता येईल, हा खरा पेच आहे आणि गेली तीन दशके तो जगासमोर आहे. ब्रिटनमधील सार्वमतातील कौलाने तो प्रखर प्रकाशझोतात आला एवढेच.
‘ब्रेक्झिट’नंतरचा खरा पेच
By admin | Updated: June 27, 2016 03:31 IST