हरीश गुप्ता|काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या कल्पनेतील मोदीविरोधी आघाडी सावकाश परंतु खात्रीपूर्वकरीत्या आकार घेत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे सुद्धा सत्तेच्या या सारीपाटात एका प्रमुख खेळाडूच्या रूपात अगदी स्पष्टपणे पुढे येत आहेत. ते दिवस आता राहिलेले नाहीत जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शरद पवार खासगीत काही आनंददायी क्षण वाटून घेत आणि आपल्या मैत्रीची जाहीर अभिव्यक्ती करीत. २०१९ मध्ये आपण पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत नसणार, असे स्पष्ट संकेत राहुल गांधी यांनी दिल्यानंतर परिस्थिती बदलली आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका स्वबळावर जिंकण्याचा काँग्रेसचा इरादा नाही, असे राहुल गांधी यांनी काही महिन्यांआधी जाहीर केले तेव्हा टीकाकारांनी त्यांच्या नेतृत्वगुणांची टर उडविली. त्यानंतर राहुल गांधी जेव्हा शरद पवारांना भेटले तेव्हा त्यांनी; काँग्रेस जरी सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष राहणार असला तरी आपण पंतप्रधानपदावर दावा करणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. राहुल गांधी यांच्या या स्पष्ट वक्तव्याने पवारही चकित झाले खरे परंतु त्यांनी राहुल यांना शांतपणे ऐकूनही घेतले. २०१९ मध्ये आपला पक्ष पंतप्रधानपदाचा दावेदार असणार नाही आणि जो कुणी आघाडीचा गाडा यशस्वीरीत्या हाकू शकेल त्याला पक्ष पाठिंबा देईल, असेही राहुल गांधी यांनी म्हटले होते. १९६७, १९७७, १९८९, १९९६ आणि त्यानंतर १९९८ मधील जुने सर्व प्रयोग फसल्याकारणाने आता आघाडीच्या घटकपक्षांची विश्वासार्हता महत्त्वाची बाब ठरत आहे.
शरद पवारांना आघाडी जोडावी लागणारविरोधी पक्षांमध्ये सर्वांत ज्येष्ठ नेते या नात्याने तुम्हीच प्रादेशिक पक्ष आणि समविचारी पक्षांना एका छताखाली आणू शकता, असे राहुल गांधी यांनी अलीकडे झालेल्या भेटीत शरद पवार यांना सांगितल्याचे कळते. प्रादेशिक पक्ष आणि समविचारी पक्षांना आपण एकत्र आणू शकत नाही, याचा बोध झाल्याकारणानेच पवारांनी नेतृत्वाची भूमिका बजावली पाहिजे, असे राहुल गांधी यांना वाटते. आघाडीचे नेतृत्व कोण करणार हे अद्याप निश्चित झाले नसले तरी ममता बॅनर्जी (तृणमूल काँग्रेस), मायावती (बसपा), अखिलेश यादव (समाजवादी पार्टी), लालूप्रसाद यादव (राजद), एम. के. स्टॅलिन (द्रमुक), माकप, तेदेपा आणि इतर प्रादेशिक पक्षांनी स्वीकारले तर पवार हेच या आघाडीचे नेते असतील हे निश्चित आहे. हे प्रादेशिक पक्ष आपापल्या राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकीत कदाचित काँग्रेससोबत आघाडी करणार नाहीत. परंतु शक्य होईल तेथे काँग्रेससोबत थेट लढत होणार नाही याची मात्र ते काळजी घेतील. महाराष्टÑात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्टÑवादीने अगोदरच युती पक्की केली आहे. त्यासोबत सपा आणि बसपानेही लोकसभेच्या जागा एकत्रितपणे लढविण्याचा आणि काही जागा काँग्रेस व रालोदसाठी सोडण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. परंतु इतर राज्यांत काँग्रेससोबत आघाडी करणार नाही, हे बसपाने स्पष्ट केले आहे.गरुडझेप घेण्याचा मोदींचा बेत२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीला अवघे एक वर्ष उरले असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कम्युनिटी रेडिओ स्टेशन्सच्या देशव्यापी नेटवर्कच्या माध्यमातून समाजातील दुर्बल घटकासोबत व्यापक संपर्क साधण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोदींच्या ‘मन की बात’ या रेडिओ शोच्या धर्तीवर आता सूचना व प्रसारण मंत्रालयाने कम्युनिटी रेडिओ स्थापन करण्याचा आणि त्याद्वारे मोदींच्या कार्यक्रमांचा व्यापक प्रमाणावर प्रचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताच्या १.३ अब्ज लोकांपैकी ६५ टक्के लोकांजवळ रेडिओ सोडला तर अन्य कोणतेही जनसंवादाचे साधन उपलब्ध नाही, हे सरकारने कबूल केले आहे. भारतातील दुर्गम भागांमध्ये माहिती पुरविण्यासाठी रेडिओ हेच एकमेव प्रभावी आणि लोकप्रिय असे माध्यम आहे आणि त्यामुळे रेडिओला पुढच्या स्तरावर नेऊन अधिक सक्षम बनविण्याचा मंत्रालयाचा विचार आहे. देशात सध्या २०६ कम्युनिटी रेडिओ स्टेशन्स आहेत. अशा स्टेशन्सच्या स्थापनेसाठी मंत्रालयाकडे २३९ अर्ज मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत आणि याआधी कम्युनिटी रेडिओ स्टेशन्स स्थापन करण्याच्या ५०६ अर्जांना मंजुरी दिलेली आहे. देशात किमान ४००० कम्युनिटी रेडिओ स्टेशन्स असले पाहिजे, असा सरकारचा विचार आहे.जप्त केलेल्या संपत्ती हाताळणार एनबीसीसीमनी लाँड्रिंग प्रकरणात जप्त करण्यात आलेल्या अचल संपत्तीची देखभाल, व्यवस्थापन आणि त्यापासून महसूल मिळविण्याच्या कामाची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी एखादी स्वतंत्र संस्था स्थापन न करता नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) कडेच ही जबाबदारी सोपविली जाण्याची शक्यता आहे. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या संपत्तीचे योग्य व्यवस्थापन करणे हे आयकर ईडी, सीबीआय आणि अन्य संस्थांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. जप्त केलेल्या संपत्तीमध्ये विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी यांच्या संपत्तीचा समावेश आहे. वित्त सचिव हंसमुख अढिया यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत नुकतीच एक बैठक घेऊन या विषयावर चर्चा केली. या संपत्तीची जबाबदारी आता एनबीसीसीकडेच सोपविण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या जप्त केलेल्या संपत्तीचे व्यवस्थापन, देखभाल आणि लिलाव करण्याची जबाबदारी चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक अनुप कुमार मित्तल यांच्याकडे सोपविण्यात आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या महाभियोग प्रस्तावाबाबत उपराष्टÑपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी ज्या तज्ज्ञांसोबत सल्लामसलत केली त्या तज्ज्ञांमध्ये संपुआद्वारा राज्यसभेत नामनियुक्त करण्यात आलेले भारताचे माजी अ‍ॅटर्नी जनरल के. पारासरण यांचाही समावेश आहे. या महाभियोग प्रस्तावाला कसलाही आधार नाही आणि कायद्यानुसारही तो दाखल करणे योग्य नाही, असे मत पारासरण यांनी व्यक्त केल्याचे समजते.