राफेलचा घोटाळा उघड्यावर; सौद्यात ४० ते ५० कोटींची दलाली

राफेल सौद्याबाबत मोदी सरकारने संसदेला व देशाला अंधारात ठेवल्याचे उघड झाले. १२६ विमानांवरून हा सौदा ३६ विमानांवर कसा आला, हे कुणीही आजवर देशाला सांगितले नाही. या सौद्यात ४० ते ५० कोटींची दलाली देण्याचा सरकारचा प्रयत्नही धक्का देणारा होता.

राफेल या लढाऊ विमानांच्या सौद्याची सगळी कागदपत्रे तीन बंद लखोट्यांतून २९ आॅक्टोबरपूर्वी आम्हाला सादर करा, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सारे केंद्र सरकार त्याच्या संरक्षण मंत्रालयासह हादरले आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीच्या अखेरीस फ्रान्सच्या डुसॉल्ट कंपनीकडून १२६ विमाने खरेदी करण्यासाठी झालेला सौदा मोदींचे सरकार आल्यानंतर ३६ विमानांवर आला. मात्र, विमान कंपनीला द्यायची रक्कम तेवढीच राखली गेली. आता येणाऱ्या विमानांत काही सुधारणा व नवे शस्त्रे सामील करण्यात येत असल्याचे कारणही त्यासाठी पुढे केले गेले. आरंभी या व्यवहारात काही काळेबेरे असावे, अशी शंका कुणाला आली नाही. मात्र, अनिल अंबानी या कर्जाच्या डोंगराखाली दडपलेल्या उद्योजकाचे नाव या करारातील दलालीशी जोडले गेले, तेव्हा त्याचा प्रचंड गदारोळ उडाला. अंबानींना ही दलाली देऊ करण्याचा आरोप खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर ठेवला गेला. या आरोपाचे गांभीर्य हे की, अंबानींचे नाव त्यात दलाल म्हणून असलेच पाहिजे, असा आग्रह मोदी सरकारनेच धरल्याचा दावा फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष फ्रॅन्कोईस होलेन्डे यांनी केला. त्यातून डुसाल्ट कंपनी मोदी सरकार, अनिल अंबानी आणि हा विमान सौदा यातील लागेबांधेच उघड झाले. त्यामुळे ‘भारत व फ्रान्स यांच्यातील लष्करी कराराच्या सर्व बाजू गुप्त राखण्यात याव्यात,’ असा करार त्या दोन सरकारांत झाला असल्याची संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी संसदेला दिलेली माहितीच खोटी असल्याचे देशाच्या लक्षात आले. हे प्रकरण दबावे म्हणून अनिल अंबानी यांनी एका वृत्तपत्रावर ५० कोटींचा मानहानीचा दावाही याच काळात केला. त्या आधी भारत व फ्रान्स यांच्यात कोणताही गुप्त करार नाही, ही गोष्ट फ्रान्सचे आताचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनीच आपल्याला सांगितल्याचे राहुल गांधींनी संसदेत उघड केले. एवढे सारे रामायण झाल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाणे व त्याची शहानिशा होणे क्रमप्राप्तच होते व तसे ते आता होत आहे. मुळातच राफेल सौदा आरंभापासून संशयास्पद राहिला. त्यात मोदी सरकारने संसदेला व देशाला अंधारात ठेवल्याचे उघड झाले. १२६ विमानांवरून हा सौदा ३६ विमानांवर कसा आला, हे कुणीही आजवर देशाला सांगितले नाही. अनिल अंबानी यांना या सौद्यात ४० ते ५० कोटींची दलाली देण्याचा सरकारचा प्रयत्नही सा-यांना धक्का देणारा होता. शिवाय हा सौदा गुप्त असल्याचे सरकारचे सांगणेही खोटे असल्याचे स्पष्ट झाले. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच या सौद्याचा आरंभापासून आतापर्यंतचा इतिहास त्यात वेळोवेळी झालेल्या बदलांसह आम्हाला सादर करा, असे सरकारला फर्मावले आहे. योगायोग म्हणा वा चलाखी, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश जारी होताच, संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामण या तीन दिवसांच्या फ्रान्सच्या दौ-यावर रवाना झाल्या. ‘त्यांचा हा दौरा या व्यवहारातील घोटाळ्यांवर लिपापोती करण्यासाठी होत आहे,’ असा सबळ आरोप त्यांच्यावर व मोदींवर राहुल गांधींनी केला आहे. या सौद्यातील घोटाळा उघड झाला, तर तो बोफोर्सच्या सौद्याहून काही हजारपटींनी मोठा असल्याचे लक्षात येणार आहे. या घोटाळ्याची चर्चा आता भारताएवढीच फ्रान्समध्येही होत आहे आणि फ्रँकोईस होलेन्डे यांनीच त्यात भारत सरकारने घुसविलेल्या दलालाचे नावही उघड केले आहे. या प्रकरणाने मोदींचे सरकार स्वच्छ असल्याचा व ते ‘न खाणारे व खाऊ न देणारे’ असल्याचा विश्वासच जमीनदोस्त झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर येणारी कागदपत्रे, त्यातील सारेच खरेखोटे देशासमोर आणतील, तेव्हा त्याचा होणारा गदारोळ आणखी मोठा असेल. आगामी निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दाही तोच असेल, हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. निवडणूक कशीही होवो. मात्र, या सौद्यातील गुन्हेगार न्यायासनासमोर येणे व त्यांनी देशाची केलेली फसवणूक सा-यांना समजणे आवश्यक व देशहिताचे आहे. मनात आणले, तर एखादे नेतृत्व केवढ्या मोठ्या घोटाळ्यावर पांघरूण घालून स्वच्छतेचा आव आणू शकते, हे या प्रकरणाने सा-यांच्या लक्षात आणून दिले आहे. हे पांघरूण घातले जाणे व त्यात दडलेले पाप उघड होणे, हीच देशाची न्यायालयांकडून अपेक्षा आहे.