राफेलचे पितळच उघडे

प्रथम गुप्ततेचा करार असल्याचे जाहीर करणे आणि आता अनिल अंबानींची या करारातील दलाली जाहीर होणे या दोन्ही प्रकारांमुळे मोदी सरकारचे तोंड दोन वेळा फुटले आहे. या पापावर पांघरूण घालायला कोण पुढे येतो ते देशाला पाहायचे आहे.

राफेल विमानांच्या खरेदी घोटाळ्यात मोदींचे सरकार पूर्णपणे अडकले आहे. आमचा त्याच्याशी संबंध नाही, असे आजवर देशास सांगत आलेले हे सरकार त्यात गळ्याएवढे रुतले असल्याचा निर्वाळा राफेल विमाने ज्या देशाकडून घ्यायची आहेत, त्या फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष फ्रँकोईस ओलांद यांनीच जाहीरपणे दिला आहे. ७९ हजार कोटी डॉलर्स देऊन ३६ राफेल विमाने घेण्याच्या या सौद्यात मोदींच्या सरकारने अनिल अंबानी या आता संशयित बनलेल्या उद्योगपतीला मध्यस्थी करण्याचे (दलालीचे) सर्व अधिकार दिले असून मोदी सरकारच्या आग्रहामुळेच दुस्साल या फ्रेंच विमान कंपनीने अंबानींमार्फत या व्यवहाराची बोलणी चालविली असे ओलांद यांनी एका फ्रेंच वाहिनीला सांगितले आहे. परवापर्यंत देशाच्या संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अरुण जेटली हे दोघेही, हा करार दोन सरकारांच्या दरम्यान सरळ सरळ होत असून त्याची सगळी पूर्तता डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातच झाली होती असे देशाला सांगत होते. प्रत्यक्षात जुना करार १२६ विमानांच्या खरेदीचा होता व त्यानुसार सरकारला प्रत्येक विमानाची ५०० कोटी डॉलर्स एवढी किंमत द्यायची होती. मात्र नंतर मोदींच्या कारकिर्दीत तो करार ३६ विमानांपर्यंत खाली उतरविला गेला आणि त्यातील प्रत्येक विमानासाठी १६०० कोटी डॉलर्स द्यायचा नवा करार केला गेला. हा करार भ्रष्टाचारावर उभा असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी प्रथम केला. त्यावर भाजपाचे सगळे प्रचारक उखडले. तेव्हा राहुल गांधींच्या मागे यशवंत सिन्हा व शत्रुघ्न सिन्हा हे भाजपाचे खासदार उभे राहिलेले दिसले. मोदी सरकारकडून सांगितली गेलेली आणखी एक बाब ही की ‘आमच्या करारा’त कोणीही मध्यस्थ नाही. हे सांगताना अर्थातच त्यांचा निर्देश बोफोर्स घोटाळ्याकडे असायचा. मात्र या प्रकरणाला लावून धरण्याचे धोरण काँग्रेसने स्वीकारले आणि राफेल करारातले एकेक सत्य बाहेर येऊ लागले. प्रथम विमाने कमी झाल्याचे, नंतर विमानांच्या किमती तीन पटींनी अधिक वाढविल्याचे आणि आता त्या व्यवहारात अनिल अंबानी हे दलाल असल्याचे जाहीर झाले. तेव्हा ‘या प्रकरणात आपल्याला अकारण गोवले जात असल्याचा’ मोठा कांगावा अनिल अंबानींनी केला. त्यासाठी राहुल गांधींना धमक्याही दिल्या. तेवढ्यावर न थांबता ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ या दैनिकावर त्यांनी ५० हजार कोटींचा अब्रूनुकसानीचा दावाही दाखल केला. परंतु आता सारेच उघड झाले आहे व ते कुणा भारतीय पत्रकाराने वा पुढाऱ्याने जाहीर केले नाही, तर ते फ्रान्सच्या माजी अध्यक्षांनीच अंबानींच्या नावासह त्यांच्या दलालीची बातमी जगाला सांगितली आहे. ही दलाली होत असल्याचे मोदींना, जेटलींना आणि सीतारामन यांना ठाऊक नाही, असे कोणता शहाणा आता म्हणू शकेल? यापूर्वी या सौद्याविषयी संसदेत चर्चा झाली, तेव्हा ‘फ्रान्स व भारत यांच्यातील कोणत्याही कराराची माहिती गुप्त राखण्याचा करार त्या दोन देशांत झाला असल्याने यासंबंधीची माहिती संसदेत देता येत नाही,’ असे सीतारामन यांनी राहुल गांधींना ओरडून सांगितले होते. त्या वेळी ‘असा गुप्ततेचा कोणताही करार या दोन देशांदरम्यान झाला नाही’ ही गोष्ट आपणाला फ्रान्सचे आताचे अध्यक्ष इम्यॅनुएल मॅक्रॉन यांनीच सांगितली, हे राहुल गांधींनी त्यांना ऐकविले. मात्र त्यानंतरही सरकारने आपली मुजोरी व कानावर हात ठेवण्याचे तंत्र जारीच ठेवले होते़ ओलांद हे जागतिक कीर्तीचे व जगभर मोठी प्रतिष्ठा असलेले फ्रेंच नेते आहेत. शिवाय आताच्या काळात व त्या कराराच्या आरंभीच्या काळात ते फ्रान्सचे अध्यक्ष राहिले आहेत. त्यांनीच या काळात अंबानींची दलाली असल्याचे जगाला सांगितले असेल तर मोदींसकट त्यांच्या सरकारला ही मोठी चपराक आहे. त्यावर जेटलींनी आणि सीतारामन यांनी भाष्य केले तरी त्यावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही. निर्मला सीतारामन यांनी एवढ्यावर ‘राहुल गांधींचे सारे घराणेच चोर आहे’ असे म्हणून आपली लायकी दाखविली आहे तर ‘राहुल गांधी मोदींविरुद्ध जग एकत्र करीत आहेत’ असे सांगून अमित शहांनी आपली पातळी केवढी लहान आहे हे जगाला दाखविले.