- सुरेश भटेवरा(ज्येष्ठ पत्रकार)भारतीय प्रजासत्ताकाने रविवारी ७० वर्षे पूर्ण केली. भारताची प्रतिष्ठा खरं तर एकाच ब्रँडमुळे जगभर लोकप्रिय आहे, ती म्हणजे सलग ७० वर्षे इथे नांदलेली लोकशाही! कष्टाने कमावलेल्या या प्रतिष्ठेची सध्या जगभर वेगाने घसरण सुरू आहे. ‘टाइम’ ‘द इकॉनॉॅमिस्ट’ यासारख्या प्रतिष्ठित नियतकालिकांचा भारताबद्दलचा सूर अचानक बदललाय. जगभर सध्या चर्चा सुरू आहे ती ‘द इकॉनॉमिस्ट’च्या कव्हर स्टोरीची. १७७ वर्षे जुन्या या लोकप्रिय नियतकालिकाने, ताज्या कव्हर स्टोरीत मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारताचा उल्लेख ‘इनटॉलरंट इंडिया’ असा केलाय. इतकेच नव्हे तर कुंपणाच्या काटेरी तारांवर भाजपचे कमळ फुलल्याचे सूचक (!) चित्रही अंकाच्या मुखपृष्ठावर आहे.
या कव्हर स्टोरीत असं नमूद केलंय की ‘जे मुसलमान आहेत ते गद्दार आहेत’ भारतीय मतदारांचा एक ‘मोठा वर्ग’ या मताशी सहमत आहे, असे पंतप्रधान मोदींना वाटते. ८ महिन्यांपूर्वी‘टाइम’च्या ९ मे २०१९ च्या कव्हर स्टोरीने पंतप्रधान मोदींचा उल्लेख ‘डिव्हायडर इन चीफ’ असा केला होता. आता इकॉनॉमिस्ट ने भारतीय लोकशाहीच्या अस्तित्वाविषयीच शंका उपस्थित केल्या. लोकशाही व्यवस्थेतील देशांचे मूल्यांकन ठरवणारा एक निर्देशांकही ‘द इकॉनॉमिस्ट’ ने तयार केलाय. या निर्देशांकात भारताची वर्षभरात दहा अंकांनी घसरण झालीय. ‘जगातील सर्वात मोठी लोकशाही’ असे बिरुद मिरवणारा भारत ‘द इकॉनॉमिस्ट’ च्या ताज्या मूल्यांकनात सध्या ५१ व्या स्थानावर आहे.
अमेरिका अन् ब्रिटनच नव्हे तर जगातील अनेक वृत्तपत्रांमधे मोदींच्या कारकिर्दीवर कठोर टीका होते आहे. भारतात लोकशाही शिल्लक राहील की नाही, अशी प्रश्नचिन्हेही उपस्थित केली जात आहेत. भारताचा ७१ वा प्रजासत्ताक वर्धापनदिन साजरा करताना, ही बाब नक्कीच भूषणावह नाही. केवळ विदेशी प्रसारमाध्यमाची टीका अशी संभावना करीत मोदी सरकारने या कव्हर स्टोरीजकडे दुर्लक्ष केले, तरी भारतीय लोकशाहीचा प्रवास कोणत्या दिशेने सुरू आहे हे कळून येते.
मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत मात्र धर्मनिरपेक्ष मूल्यावर सतत आघात होत आहेत. भारतीय लोकशाहीसाठी ते निश्चितच घातक आहेत. सुरुवातीला सरकारच्या असहिष्णु वृत्तीवर टीका करणाऱ्या विरोधकांना, पाकिस्तान समर्थक संबोधण्याचा खेळ खेळला गेला. आता देशातल्या गरीब जनतेला बांगला देशी घुसखोर ठरवण्याचा डाव सुरू झालाय. अशाच खोट्या प्रचारानुसार कर्नाटकच्या बंगळुरुत गरिबांची झोपडपट्टी अलीकडेच उद्ध्वस्त करण्यात आली. गेली सहा वर्षे लव्ह जिहाद, मॉब लिंचिंग आणि आता नागरिकता संशोधन कायदा एनपीआर, एनआरसीच्या स्वरूपात ‘हिंदू विरुध्द मुस्लिम’ असा राष्ट्रीय विद्वेषाचा खेळ देशात सुरू आहे.
गांधींच्या अहिंसा तत्त्वज्ञानाचे अन् धार्मिक समानतेचे आचरण करणाºया भारतात, अल्पसंख्य मुस्लिमच नव्हे तर अनुसूचित जाती जमातींच्या मतदारांचेही नुकसान होईल, असे प्रयोग सत्ताधारी भाजपतर्फे सुरू आहेत. पंतप्रधान मोदी, शहा आणि भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची भाषा अधिकाधिक बेजबाबदार बनत चालली आहे. वेशभूषा अन् आहारावरून नागरिकांच्या धार्मिक ओळखी ठरवण्याचे संकेत भाषणांमधून दिले जात आहेत. जगभरात भारताची प्रतिष्ठा त्यामुळेच खराब होत चालली आहे. नामवंत आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांच्या मुखपृष्ठ कथा बदलत जाण्याचे देखील हेच प्रमुख कारण आहे.
‘द इकॉनॉमिस्ट’ जगभरातील विश्वासार्ह आंतरराष्ट्रीय ब्रिटिश नियतकालिक आहे. मोदींची प्रशंसा करणारे लेखही यापूर्वी या नियतकालिकाने प्रसिध्द केलेत. ताज्या अंकात मात्र मोदींवरची टीका पाहून भाजपच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रभारी विजय चौथाईवाले यांचे पित्त खवळले. ‘द इकॉनॉॅमिस्ट’ ची संभावना त्यांनी ‘साम्राज्यवादी ब्रिटिश राज मनोवृत्तीचे घमेंडी नियतकालिक’ अशी केली. चौथाईवाल्यांना बहुदा कल्पना नसेल की द इकॉनॉमिस्टने कडवट टीकेव्दारे ब्रिटिश सरकारच्या कामकाजाचे वाभाडे काढणाºया मुखपृष्ठ कथा २०१६ नंतर तब्बल १२ वेळा प्रसिध्द केल्या आहेत.
टाइम नियतकालिकाच्या तीन प्रमुख पत्रकारांनी पंतप्रधान मोदींची ७ मे २०१५ रोजी एक्सक्लुजीव मुलाखत घेतली. या मुलाखतीसाठी मोदींनी चक्क दोन तास वेळ दिला. पंतप्रधान मोदी भारताला कशाप्रकारे बदलू इच्छितात, ते किती काम करतात, योगाभ्यास करून स्वत:ला कसे फिट ठेवतात, भारतीय लोकजीवन बदलण्यासाठी ते कसे नवे मसिहा ठरणार आहेत, या वर्णनासह जागतिक महाशक्ती बनण्यासाठी मोदींच्या कारकिर्दीत भारताची वाटचाल कशी सुरू आहे, हा निखिलकुमारांचा स्वतंत्र लेखही प्रसिध्द झाला.
टाइम मासिकात मोदींची विशेष मुलाखत व लेख ज्या दिवशी प्रसिध्द झाले, दुसºयाच दिवशी भारत सरकारच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने त्यांचे हिंदी अनुवाद वेबसाईटवर टाकले. टाइम महत्त्वाचे नसते तर पंतप्रधान मोदींनी मुलाखतीसाठी दोन तास दिलेच नसते. ९ मे २०१९ रोजी त्याच टाइम मासिकाच्या मुखपृष्ठ कथेत पंतप्रधान मोदींचा ‘डिव्हायडर इन चीफ’ असा उल्लेख करणाºया आतिश तासिर या पत्रकाराचे ‘ओव्हरसीज इंडियन कार्ड’ लगेच काढून घेण्यात आले.
४० वर्षातील सर्वाधिक बेरोजगारी सध्या देशात आहे. पत मानांकन निर्धारित करणाºया मुडीसारख्या संस्थांनी २०१७ पर्यंत भारताचे रेटिंग चांगले दाखवले होते. मुडीचा तो अहवाल पंतप्रधान मोदींनी लगेच आपल्या वेबसाईटवर टाकला. पीएमओने टष्ट्वीट करून सर्वांपर्यंत पोहोचवला. त्याच मुडी संस्थेने भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा विकास दर अलीकडे खाली आणताच, भाजपच्या गोटातून मुडीवर शरसंधान सुरू झाले. देशातील बहुतांश विद्यापीठे, महाविद्यालये अन् सार्वजनिक स्थळांवर नागरिकता संशोधन कायदा, एनपीआर व एनआरसीच्या विरोधात सध्या आंदोलने सुरू आहेत.
दिल्ली पोलिसांच्या पक्षपाती वर्णनावर यापूर्वीच टीकेची झोड उठलीय. हिंसक घटनांच्या संशयाची सुई सत्ताधारी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांच्या दिशेनेही इशारा करते आहे. मग फक्त सत्तेच्या विरोधात आंदोलन करणारे याला जबाबदार कसे? याचा कोणताही ठोस पुरावा अद्याप समोर आलेला नाही. अशा वातावरणात महात्मा गांधींच्या अहिंसेच्या तत्त्वज्ञानाचे दाखले देत, राष्ट्रपतींनी जो संदेश दिला, तो नेमका कोणाला उद्देशून होता? हे गूढच आहे.