दर्जेदार शिक्षणासाठी...

शिक्षणाचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्यासाठी स्पर्धा वाढावी, म्हणून केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाने सहा उच्चशिक्षण संस्थांना श्रेष्ठत्वाचा दर्जा जाहीर केला़ यात तीन खासगी व तीन सरकारी संस्था आहेत़ यातील सरकारी संस्थांना एक हजार कोटींचे अनुदान मिळणार आहे़ शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी निकोप स्पर्धा हवी़ पण या स्पर्धेने उद्दिष्ट कितपत साध्य होईल याविषयी मात्र साशंकता आहे़ गेल्या महिन्यात जगभरातील दर्जेदार विद्यापीठांची यादी जाहीर झाली़ या यादीत पहिल्या २०० मध्ये भारतातील एकाही विद्यापीठाचा समावेश नव्हता़ यावरून आपल्या शिक्षणव्यवस्थेचे चित्रच समोर आले़ गेल्या काही वर्षांत शिक्षणाचा जो बाजार मांडला गेला; त्याला सरकारी पाठराखणही मिळाली, ही यादी ही त्याची फलश्रुती म्हणायला हवी़ शिक्षणाच्या दर्जापेक्षा पैसे कमवण्याचे मशीन म्हणून या व्यवस्थेकडे पाहिले गेले़ त्यातून केवळ शैक्षणिक संस्थांची संख्या वाढली, त्यांचा दर्जा मात्र घसरत गेला़ त्यावर उपाय म्हणून श्रेष्ठत्वाचा दर्जा ठरवण्यासाठी समिती स्थापन केली गेली़ या समितीला दहा-दहा संस्था निवडायच्या होत्या़ त्याही मिळाल्या नाहीत़ यावरून श्रेष्ठत्व सिद्ध झालेच आहे़ खरेतर, शिक्षणात मूलभूत बदल करण्याबाबत नेहमीच चर्चा होते़ पण त्यात कार्यवाहीचे गांभीर्य नसते़ त्यामुळे ही बाजारू शिक्षणव्यवस्था रुंदावत गेली़ ही व्यवस्था एका रात्रीत बदलणे शक्य नाही़ त्यासाठी प्राथमिक शिक्षणाचा पायाही मजबूत करावा लागेल़ अर्थात आपली राजकीय इच्छाशक्ती हा भाग येतोच़ अलीकडे तर इतिहासाची पाने बदलण्याचा अट्टाहास होताना दिसतो आहे़ त्यामुळे ही व्यवस्था बदलायला वेळ लागेल़ तरीही या श्रेष्ठत्वाच्या मुद्द्यामुळे पुन्हा एकदा नवी शिक्षणक्रांती करण्याची मानसिकता तयार व्हायला मदत होईल, हे नक्की़ पैसा की दर्जा, हे ठरविताना काळाच्या कसोटीवर दर्जाच उपयोगी ठरतो, हे यापुढे तरी शिक्षणसंस्थांना उमगायला हवे. त्यातूनच जागतिक स्तरावरचा विचार करायला सुरुवात होते़ केंद्रीय मनुष्यबळमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी जिओच्या प्रस्तावित शिक्षणसंस्थेचे नाव यात घुसडून नवा वाद निर्माण केला आणि श्रेष्ठत्वाच्या दर्जाची चर्चा भलतीकडे भरकटत गेली़ नंतर त्यावर खुलासे झाले. पण या वादामुळे मूळ विषयातले गांभीर्य पुसट झाले़ ते व्हायला नको होते़ केंद्राच्या या श्रेष्ठत्वाच्या यादीचे निकष सर्वांनी समजावून घेत त्यानुसार वाटचाल करता येईल का, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे़ त्यातून शिक्षण देण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल होतील आणि जेव्हा जागतिक निकषांवर आपल्या शिक्षणसंस्था तपासल्या जातील तेव्हा आतासारखी परिस्थिती पुन्हा वाट्याला येणार नाही. बदलत्या जागतिक रचनेचा, गरजेचा विचार करून विद्यार्थी कौशल्यावर आधारित दर्जेदार शिक्षणाची व्याख्या करणे ही काळाची गरज आहे़ केवळ नोकरीसाठीचे ‘प्रॉडक्ट’ तयार करण्यापेक्षा निर्मितीक्षम विद्यार्थी घडविण्याची ताकद नव्या रचनेत व्हायला हवी, तरच दर्जाच्या रस्त्यावर आपला प्रवास सुरू होईल़