नेपाळच्या पंतप्रधानपदावर अनपेक्षितपणे पुष्पकुमार दहल उपाख्य प्रचंड यांची वर्णी लागली आहे. नेपाळ संसदेचे कनिष्ठ सभागृह प्रतिनिधीसभेच्या २७५ सदस्यांच्या निवडीसाठी २० नोव्हेंबरलाच निवडणूक पार पडली होती; मात्र प्रचंड यांच्या नेपाळी कम्युनिस्ट (माओइस्ट सेंटर) पक्षासोबत निवडणूकपूर्व युती केलेल्या नेपाळी काँग्रेस पक्षाचे नेते शेरबहादूर देऊबा यांनी प्रचंड यांना पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची संधी देण्यास नकार दिल्याने, सरकार स्थापनेचा पेच निर्माण झाला होता. अखेर प्रचंड यांचे पूर्वाश्रमीचे सहकारी आणि मावळते पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी प्रचंड यांची अट मान्य केल्याने, सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यापूर्वी २०१८ मध्ये प्रचंड आणि ओली यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या पक्षांनी एकत्र येत नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना केली होती. त्यावेळी झालेल्या करारानुसार ओली अडीच वर्षांनतर पंतप्रधानपदाची सूत्रे प्रचंड यांच्याकडे सोपविणार होते; मात्र नोव्हेंबर २०१९ मध्ये ओली हेच सभागृहाची मुदत संपेपर्यंत पंतप्रधानपदावर राहतील, असे उभय नेत्यांनी मान्य केले होते. त्यानंतर वर्षभरातच प्रचंड आणि ओली यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडाली. पुढे प्रतिनिधी सभा बरखास्त होणे व पुन्हा बहाल होणे, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रचंड व ओली यांच्या पक्षाचे विलीनीकरणच अवैध ठरवून विलीनीकरणपूर्व स्थिती बहाल करणे, ओली यांची अल्पमतातील पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती होणे, असे बरेच काही घडले. आता प्रचंड आणि ओली पुन्हा सत्तेसाठी एकत्र आले आहेत, तर सर्वाधिक सदस्य असलेला नेपाळी कॉंग्रेस पक्ष विरोधी बाकांवर बसणार आहे. म्हणजे एकत्र निवडणूक लढलेले आता विरोधक असतील, तर एकमेकांच्या विरोधात निवडणूक लढलेले सत्तेसाठी गळ्यात गळा घालून बसतील! त्यामुळे नेपाळमध्ये राजकीय स्थैर्य किती काळ नांदेल, हा प्रश्नच आहे.
सोबतच आगामी काळात नेपाळचे भारतासोबत संबंध कसे असतील, हादेखील प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामागचे कारण हे की, यापूर्वी दोनदा नेपाळचे पंतप्रधानपद भूषविलेल्या प्रचंड यांना भारतविरोधी म्हणूनच ओळखले जाते. त्यांच्या पहिल्या कारकिर्दीत तर भारत-नेपाळ संबंध अतिशय खराब झाले होते आणि नेपाळ पूर्णतः चीनच्या कच्छपि लागला होता. बहुधा, अनुभवासारखा दुसरा गुरू नसतो, या उक्तीची प्रचिती आल्याने, दुसऱ्या कारकिर्दीत मात्र प्रचंड यांनी भारत आणि चीन यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला होता. भारतासाठी ही किंचित दिलासादायक बाब असली तरी, ओली यांचे `किंगमेकर’ बनणे आणि त्यांच्या प्रचंड यांच्यासोबतच्या समझोत्यानुसार २०२५ मध्ये ते पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदावर परतण्याची शक्यता, ही जास्त चिंताजनक बाब आहे. ओली यांनी ते प्रचंड यांच्यापेक्षाही मोठे भारत विरोधक असल्याचे त्यांच्या कारकिर्दीत सिद्ध केले होते.
पूर्व लडाखमध्ये भारतीय सेना चिनी लष्कराच्या आक्रमक हालचालींचा मुकाबला करीत असतानाच, नेपाळनेही सीमेवर भारताची कुरापत काढली होती, हे कसे विसरता येईल? पुढे शेरबहादूर देऊबा पंतप्रधानपदावर विराजमान झाल्यानंतरच भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये सुधारणा झाली होती. या पार्श्वभूमीवर देऊबा यांचा पक्ष सरकारमध्ये सामील असणेच भारतासाठी हितावह ठरले असते; परंतु शेजारी देशांमध्ये सत्ता कुणाकडे असावी, हे आपण ठरवू शकत नाही. त्यामुळे समोर आलेल्या परिस्थितीला तोंड देत मार्गक्रमण करणे याशिवाय भारताच्या हाती काही नाही. परिणामी आगामी काळात भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा चांगलाच कस लागणार आहे. वाढता अंतर्गत असंतोष आणि कोविडच्या प्रकोपामुळे सीमेवर काही तरी कुरापत काढून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा जुनाच डाव चिनी राज्यकर्त्यांद्वारा नव्याने खेळला जाण्याची दाट शक्यता आहे. किंबहुना अलीकडेच अरुणाचल प्रदेश सीमेवरील तवांग येथे चिनी लष्कराने त्याची चुणूकही दाखवली. आता तर नेपाळमध्ये प्रचंड-ओली जोडगोळीचे सत्तेत पुनरागमन झाले आहे. त्यामुळे चीनला आयताच `बूस्टर डोस’ मिळाला आहे.
येनकेनप्रकारेण भारताला घेरण्यासाठी संधीच्या शोधातच असलेल्या चीनसाठी ही पर्वणीच! काही महिन्यांपूर्वी श्रीलंकेत जे काही झाले त्यामुळे चीनसाठी ती आघाडी तूर्त तरी कामाची राहिलेली नाही. मालदिव व बांगलादेशातही सध्या भारताशी जुळवून घेणारी सरकारे सत्तेत आहेत. त्यामुळे चीनद्वारा नेपाळवर जास्त लक्ष केंद्रित केले जाण्याची शक्यता विचारात घेऊन, नेपाळ आघाडीवर `प्रचंड’ धक्का बसू नये, यासाठी भारताला डोळ्यात तेल घालून सज्ज राहावे लागणार आहे!
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"