हे तर निव्वळ नक्राश्रू

जनहिताच्या दृष्टीने राज्यकारभार करणे, हे लोकशाहीत राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य असते व त्यासाठी त्यांच्या हाती नागरी व पोलीस प्रशासन देण्यात आलेले असते. कायदे व नियम यांच्या चौकटीच्या बाहेर कोणी वागत असेल, तसे कृत्य अगदी राजकारणी व सत्ताधारी यांनी जरी केले तरी त्यांच्यावर नि:पक्ष व तटस्थपणे कारवाई करणे, हा जनहिताच्या दृष्टीने चालवण्यात येणाऱ्या राज्यकारभाराचा अविभाज्य भाग असतो. राज्यकारभाराचे हे जे तत्व आहे, तेच गेल्या तीन साडे तीन दशकांत टप्प्याटप्प्याने वाऱ्यावर सोडून देण्यात आले. मुंबई व राज्याच्या इतर भागांत सध्या पोलीस आणि अधिकारी यांच्यावर लोकांनी हल्ले करण्याच्या आणि त्यात वाहतूक शाखेतील एकाचा मृत्यू होण्याच्या ज्या घटना घडत आहेत, त्या म्हणजे गेल्या साडेतीन दशकांत आकाराला येत गेलेल्या परिस्थितीची अपरिहार्य परिणती आहे. मात्र हे मूलभूत कारण लक्षात न घेता परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी राज्यकर्ते जो आटापिटा करीत आहेत, तो ‘रोगापेक्षा ईलाज भयंकर’ अशा प्रकारचा आहे. पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुबियांचा क्षोभ उसळून आल्यावर, त्यांना चुचकारण्यासाठी समिती नेमणे आणि त्यात या कुटुबियांचा प्रतिनिधी घेणे, हा राज्यकर्ते आपली जबाबदरी हेतूत: झटकून टाकत असल्याचाच प्रकार आहे. गोष्ट अगदी साधी व सोपी आहे आणि ती म्हणजे जे पोलिसांवर हल्ले करतात, त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्याची. तीच टाळण्यासाठी अशा समित्या वगैरे नेमण्याचे उपाय शोधून काढण्यात येत आहेत. मुंबईत वाहतूक शाखेच्या पोलिसाच्या मृत्यू पाठोपाठ कल्याण येथे एका पोलिसाला गणपती विसर्जनाच्या कृत्रिम तलावात ढकलून बुडवण्याचा प्रयत्न झाला. या प्रकरणात हात असलेल्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याच्या आड सत्ताधारी पक्षातील लोकप्रतिनिधीच येत आहेत. जर पोलिसांवर होणारे हल्ले खरोखरच महाराष्ट्राचे गृहमंत्रीही असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना थांबवायचे असतील तर त्यांनी कारवाईत आडकाठी आणणाऱ्या आपल्या पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना जाब विचारून पक्षशिस्तीची कारवाई करायला हवी. पण तसे कोणताही राजकारणी कधीच करणार नाही. अन्यथा राज्याच्या विधानसभेच्या इमारतीत एका पोलीस अधिकाऱ्याला आमदारांनी मारहाण केली, तेव्हाच कडक कारवाई करून त्या लोकप्रतिधींचे पद रद्द व्हायला हवे होते. झाले उलटेच. या आमदारास कसे वाचवता येईल, यासाठीच आटापिटा केला गेला. विशेष म्हणजे हे प्रकरणही वाहतुकीचा नियम मोडण्याचेच होते. नियमापेक्षा जास्त वेगाने वाहन चालवत असलेल्या आमदाराला पोलिसांनी हटकले, तेव्हा प्रकरण हातघाईवर आले. आमदारानं त्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या विरोधात विधानसभेत हक्कभंगाचा ठराव मांडला. नियम तोडल्यावर कारवाई केल्यास हक्कभंग कसा काय होऊ शकतो? शिवाय हक्कभंगाचे हत्यार हे विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी होण्यास आडकाठी आणल्यास वापरता येते. तरीही तो आमदार असा ठराव मांडण्यास प्रवृत्त झाला, त्यामागे ‘आम्हाला जे अडवतील, त्यांना आम्ही धडा शिकवू’ ही गुर्मी होती. त्याचप्रमाणे हे प्रकरण मिटविण्याचा प्रयत्न करणे व त्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्याला विधानसभेच्या इमारतीत बोलावणे व नंतर त्याला माराहण करणे, हे लोकप्रतिनिधींच्या बेकायदेशीर वर्तनाचेच उदाहरण होते. हे वागणे पाठीशी घातले गेल्यानेच, ‘आमदार जर करतात, तर आपणही केल्यास काय बिघडले’, असा समज लोकात रूजल्यास, त्यास जबाबदार कोण? अगदी गेल्या आठवड्यात मुंबईतील भाजपाच्या एका आमदाराने गाडी कोठे उभी करायची, या मुद्यावरून पोलिसाशी रस्त्यातच हुज्जत घातली. एवढेच नव्हे, तर ‘अशा प्रकारची मनाई भेंडी बाजारात (दक्षिण मुंबईतील मुस्लीमबहुल भाग) करू शकाल का, असा प्रश्न विचारून आपली जातीयवादी मनोभूमिका जशी उघड केली, तसेच पोलीस मुस्लीमांना घाबरतात, असा समज जाहीररीत्या बोलूनही दाखवला. या आमादाराला मुख्यमंत्र्यांनी वा पक्षाने असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, असे बजावले काय? अर्थातच नाही. कोणताही पक्ष सत्तेवर असो, तो अशा प्रकारची कारवाई कधीच करणार नाही; कारण विरोधकांना नमविण्यासाठी आणि आपला पक्ष, गोतावळा वा पक्षाला पैसे पुरविणारे यापैकी जे कायदा मोडतात, त्यांना संरक्षण देण्यासाठी पोलीस दल वापरण्याची रीत आता देशाच्या राजकारणात रूळली आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होत गेले, ते त्यामुळेच. देशाच्या सर्व राज्यांतील विधानसभांत आणि संसदेत जाऊन बसलेल्यांपैकी काहींवर गुन्हेगारी कृत्यांसंबंधी आरोप आहेत. देशात व महाराष्ट्रातही स्वातंत्र्यानंतरच्या ७० वर्षांत सर्वाधिक काळ काँग्रेसचेच राज्य होते. त्यामुळे ही परिस्थिती ओढविण्यास हा पक्ष मुख्यत: जबाबदार आहे. पण काँगे्रसकडे बोट दाखवणारे पक्षही त्याच चाकोरीत सहजपणे रूळून सत्ता राबवू लागले आहेत. अशा परिस्थितीत पोलिसांवर हल्ले झाले म्हणून सहानुभूती व सहवेदना व्यक्त करून समित्या वगैरे नेमणे, म्हणजे निव्वळ नक्राश्रू ढाळण्याचा मानभावीपणा आहे. त्याचबरोबर आपल्या हितसंबंधांना धक्का लागेल, म्हणून मूळ समस्येला हात न घालण्याचे निर्ढावलेपणही त्यामागे आहे.