काश्मीरच्या पुलवामात दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर, बाराव्या दिवशी भारतीय हवाई दलाने दहशतवाद्यांना चोख धडा शिकविला. १२ मिराज लढाऊ विमानांनी दोन देशांतील नियंत्रण रेषा पार करून, मध्यरात्री जैश ए मोहम्मदच्या दहशतवादी तळांवर एक हजार किलोच्या केलेल्या बॉम्ब वर्षावात जैश ए मोहम्मदचा तळ उद्ध्वस्त झाला आणि ३00 पेक्षा अधिक दहशतवादी ठार झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे.
भारताच्या सहनशीलतेलाही मर्यादा आहेत, याची जाणीव केवळ २१ मिनिटांच्या या हवाई हल्ल्यातून दहशतवाद्यांची पाठराखण करणाऱ्या पाकिस्तानला अन् आयएसआयला करून देण्यात आली. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना १९७१ साली असे धाडस हवाई दलाने दाखविले होते, पण त्यानंतरच्या कारगील युद्धातही हवाई दलाने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडली नव्हती. मंगळवारी तब्बल ४८ वर्षांनी १९७१ची यशस्वी पुनरावृत्ती झाली. प्रतिबंधात्मक स्वरूपाच्या या हल्ल्यात जे अपूर्व धाडस हवाई दलाने दाखविले, त्यासाठी मोदी सरकार आणि हवाई दल हे दोघेही अभिनंदनास पात्र आहेत. पुलवामातील हल्ल्यात सीआरपीएफचे ४० जवान ठार झाले, तेव्हापासून देशभर संतापाची आणि आक्रोशाची लाट उसळली होती. साहजिकच, हवाई दलाच्या आक्रमक कारवाईचे देशभर स्वागत झाले. भाजपाशासित राज्यांत कार्यकर्त्यांच्या उत्साहाला विशेष उधाण आल्याचे चित्र दिसले, तर तमाम विरोधी पक्षांनीही संयत शब्दात हवाई कारवाईचे समर्थन केले.
राहुल गांधींनी हवाई दलाच्या पायलटना सलाम करणारा संदेश विनाविलंब प्रसारित केला. हवाई कारवाईनंतर देशभरात उत्साहित वातावरण अपेक्षितच आहे, परंतु त्यातील अतिउत्साह भारताला घातक ठरू शकतो, याचे भानही ठेवायला हवे. १९९0 पासून पाकिस्तानपुरस्कृत छुप्या दहशतवादी युद्धाचा भारत सामना करतो आहे. २00१ साली संसदेवर झालेला हल्ला आणि २00८ मधील मुंबईतील २६ नोव्हेंबरचा हल्ला ही त्याची ठळक उदाहरणे. काश्मीरसह देशाच्या विविध भागांत तर लहान-मोठे बरेच हल्ले झाले. या रक्तरंजित पार्श्वभूमीवर भारताकडून प्रतिहल्ला आवश्यक होताच. तो यशस्वी झाला. त्याचे स्वागत मात्र संयमानेच व्हायला हवे. ‘भारताने अनावश्यक आक्रमण करून पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला चढविला. योग्य वेळी पाकिस्तानही त्याचे चोख उत्तर देईल,’ ही पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महंमद कुरेशी यांची प्रतिक्रिया पाहता, स्वभावानुसार प्रत्युत्तरादाखल पाकिस्तानने खरोखर काही कृती केली, तर उभय देशातला तणाव आणखी वाढतच जाईल आणि त्याची परिणती दोन्ही देशांच्या युद्धात होऊ शकते. मोठ्या प्रमाणात मानवी आणि आर्थिक हानी घडविणारे हे युद्ध कोणालाही परवडणारे नाही.
युद्धात भारत जिंकला, तरी जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न लगेच सुटेल, असेही नाही. अर्थात, याचा अर्थ असा नव्हे की, पाकपुरस्कृत छुप्या युद्धाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी वांझोट्या शांतता चर्चांखेरीज भारताकडे कोणताही मार्गच नाही. राजकीय स्तरावर काही पर्याय नक्कीच शिल्लक आहेत. गेल्या बारा दिवसांत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताने पाकिस्तानवर बऱ्यापैकी दबाव निर्माण करण्यात यश मिळविले. दहशतवादाला पैसा पुरविणाºया स्रोतांची समीक्षा करण्यासाठी ‘फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स’ची अलीकडेच पॅरिसला बैठक झाली. त्या कृतीदलाने पाकला काळ्या यादीत टाकल्याने त्या देशाला जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मिळणाºया कर्जावर परिणाम होईल. आर्थिककोंडीत सापडलेल्या पाकिस्तानला ही आर्थिक नाकेबंदी खूप जड जाईल. पुलवामातील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय गुप्तचर यंत्रणांच्या क्षमतेवर बरीच प्रश्नचिन्हे उपस्थित केली गेली. मात्र, हवाई दलाच्या ताज्या हल्ल्याचे नियोजन पूर्णत: लष्करासह अन्य गुप्तचर यंत्रणांच्या अचूक माहितीच्या आधारे करण्यात आले. तरीही भारताच्या सर्व गुप्तचर यंत्रणांना अधिक मजबूत करणे गरजेचे आहे, हे या निमित्ताने अधोरेखित झाले.
लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. सध्याच्या उत्तेजित लोकभावना लक्षात घेऊन निवडणुकीपूर्वी काही करून दाखविण्याचा इरादा आपण समजू शकतो. मात्र, साºया देशाला तो युद्धाकडे ढकलणारा नको. यासाठी सर्वांनाच सतर्क राहावे लागेल.