Pulwama Attack: पाकला जरबच गरजेची

भारतीय लष्करातील २,५०० जवानांच्या ताफ्यावर साडेतीनशे किलो स्फोटके भरलेली कार सोडून, त्यातील ४४ जणांच्या केलेल्या हत्येची जबाबदारी जैश-ए-महम्मद या दहशतवादी संघटनेने घेतली असली, तरी या भीषण हल्ल्यामागे पाकिस्तानचा हात आहे हे उघड आहे. मुळात या हल्ल्याचे स्वरूप नेहमीचे नसून तालिबानी आहे आणि त्याचमुळे या हल्ल्याचा संबंध तालिबान्यांची सोबत करणाऱ्या पाकिस्तानशी आहे, असे म्हणता येणार आहे. या हल्ल्याला जशास तसे नव्हे, तर त्याहून जोरकस उत्तर भारताकडून दिले जाणे व या हल्लेखोरांना कायमची जरब बसेल, अशी शिकवण देणे आता आवश्यक झाले आहे. भारताचे एक लेफ्टनंट जनरल सारंग यांनी भारतीय लष्कराने आपल्या पथकांची ने-आण करताना योग्य ती खबरदारी घेतली नाही, असे म्हटले असले, तरी त्यामुळे हल्लेखोरांचा उद्देश व पाकिस्तानवरील आरोप खोटा ठरत नाही. शिवाय आपल्या लष्कराच्या निष्काळजीपणाची खबरबात जैश किंवा पाकिस्तानपर्यंत पोहोचत असेल, तर त्याची कारणे आणखी खोलात जाऊन तपासावी लागणार आहेत. देशातील सगळे पक्ष व जगातील सारे देश या हल्ल्याचा निषेध करायला एकवटले असले, तरी त्याचा पाकिस्तानवर काही परिणाम होईल आणि जैश किंवा तालिबानसारख्या संघटनांना त्यातून धडा मिळेल, याची अजिबात शक्यता नाही. ‘दहशत’ हेच या संघटनांचे सर्वात मोठे अस्त्र आहे आणि त्याचा धाक त्यांनी अमेरिकेसह साºया जगाला घालून ठेवला आहे. त्यातून पाकिस्तानात दिखाऊ लोकशाही काम करीत असली, तरी तेथील सत्तेची सारी सूत्रे लष्कराच्या हातात आहेत आणि या लष्कराचा भारतद्वेष टोकाचा आणि जुना आहे. अफगाणिस्तानातून अमेरिका माघार घेत असल्यामुळे पाकचे तिकडचे बळ वाढले आहे. अमेरिकेची जागा रशियाने भरून काढली, तरी रशियाही आता आपला पूर्वीसारखा विश्वसनीय मित्र राहिला नाही. पूर्वेला पाकिस्तानच्या पाठीशी चीन आहे आणि त्याने पाकिस्तानला लष्करी बळ पुरविण्याचे अभिवचन दिले आहे. पाकिस्तानच्या शस्त्रागारातही २७५ अणुबॉम्ब सज्ज असून, त्याची क्षेपणास्त्रे दीर्घ पल्ल्याचा मारा करणारी आहेत. ही स्थिती भारतासाठी चिंताजनक असून, गेल्या चार वर्षांत त्याने गमावलेले मोठे मित्र त्याला पुन्हा जवळ करण्याची गरज सांगणारे आहे. नाम परिषद राहिली नाही आणि एकही बडी सत्ता आज आपल्यासोबत नाही. ही स्थिती भारताला आपले युद्ध व संरक्षण स्वबळावर लढावे व करावे लागेल, हे सांगणारी आहे. त्यासाठी लष्करच नव्हे, तर साºया देशाला त्यागासाठी सिद्ध व्हावे लागणार आहे. ‘पाकिस्तानला धडा शिकवू, हे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही’ ही भाषा देशाचा उत्साह वाढविणारी असली, तरी ती युद्धात कामी येत नाही. काही काळापूर्वी भारताने सर्जिकल स्ट्राइक करून पाकिस्तानला एक धडा दिला होता. त्याचा आम्ही बदला घेऊ, असे तेव्हाच पाकिस्तानने जाहीर केले होते. त्याने आपला शब्द खरा केला आहे. आपण मात्र त्याबाबत गाफील राहिलो आहोत. पंतप्रधान निवडणूकमग्न, संरक्षणमंत्री काहीएक न समजणारे आहेत, जेटलींनी ते खाते सोडून दिलेले आणि सुषमा स्वराज यांना ते मागूनही न मिळालेले. मंत्रिमंडळातील सारेच जण या विषयाबाबत भरपूर अनभिज्ञ असल्याने, लष्करी अधिकारी व पंतप्रधान यांच्यावरच या साºया बंदोबस्ताची तयारी करण्याची जबाबदारी आहे. राफेलची विमाने येतील तेव्हा येतील, पर्रीकरांना हव्या असलेल्या तोफा यायचा तेव्हा येतील आणि रशियाची लष्करी मदतही येईल तेव्हा येईल. आपणच आता आपल्या संरक्षणासाठी सिद्ध झाले पाहिजे. हा इशारा येथे देण्याचे कारण आपल्या लष्कराने सरकारकडे केलेल्या आर्थिक मागणीचे व ती अर्थमंत्रालयाने पूर्ण न केल्याचे आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात भारतीय लष्कराने सरकारला ४१ हजार कोटी रुपये संरक्षण सज्जतेसाठी मागितले होते. ही रक्कम नवी शस्त्रे विकत घेण्यावर खर्च होणारी नव्हती, तर जुनी झालेली व बºयाच अंशी निकामी होत असलेली शस्त्रे दुरुस्त करण्यासाठी लष्कराने मागितली होती. ती मागण्यासाठी लष्कराचे दुसºया क्रमांकाचे सर्वश्रेष्ठ अधिकारी संसदेच्या समितीसमोर आले होते. या समितीला दिलेल्या माहितीत हे अधिकारी म्हणाले, ‘आपले निम्म्याहून अधिक रणगाडे आता निकामी बनले आहेत. जे चालू आहेत, त्यांच्यातही मोठ्या दुरुस्तीची गरज आहे. सैनिकांना अत्याधुनिक बंदुका देण्याची क्षमता आज आपल्याजवळ नाही. शिवाय बंदुकाच नव्हे, तर बंदुकांना लागणाºया गोळ्याही आपल्याकडे पुरेशा नाहीत. पाकिस्तान आणि चीन यांना एकाच वेळी निकराचे तोंड द्यावे लागेल, तर त्यासाठी लागणारा आपला दारूगोळा जेमतेम दहा दिवस पुरेल एवढा आहे. (निकराचा लढा याचा लष्करी अर्थ इतर वेळी जेवढा दारूगोळा वापरावा लागतो, त्याहून तीनपटीने अधिक तो ज्यात वापरावा लागतो तो आहे) ही स्थिती लष्कर व देश या दोहोंसाठीही कमालीची चिंताजनक आहे.’ वरिष्ठ लष्करी अधिकाºयाचे भाषण ऐकून संसदेची संबंधित समितीच कमालीची अस्वस्थ व बेचैन झाली होती. मात्र, लष्कराच्या त्या गरजा सरकारने अद्यापही पूर्ण केल्या नाहीत, हे आजचे दुर्दैवी वास्तव आहे. आजचे जग केवळ एका राष्ट्राच्या युद्धक्षमतेचे राहिले नाही. त्यासाठी त्याला शस्त्रांसोबतच बडे व विश्वसनीय मित्रही जवळ बाळगावे लागतात. त्यामुळे जुने व दूर गेलेले मित्र पुन्हा मिळविण्याचा प्रयत्न करणे भारतासाठी गरजेचे आहे. अमेरिकेचा विश्वास नाही, रशिया दूर आहे आणि चीन वैरी आहे, ही स्थिती कमालीची निराशाजनक वाटावी अशी आहे. या स्थितीत भारताला नेपाळ, बांगला देश किंवा श्रीलंकेसारखे देश कितीशी मदत करू शकणार आहेत? पाकिस्तान हे युद्धखोर राष्ट्र आहे आणि जोवर काश्मीर आम्हाला मिळत नाही, तोवर आमचे भारताशी वैर संपणार नाही, अशी भाषा त्याने अनेकदा जाहीररीत्या बोलून दाखविली आहे. एके काळी काश्मीर प्रश्नावर रशिया भारताच्या बाजूने होता. आता रशियानेच काश्मीरच्या पाकिस्तानने बळकावलेल्या प्रदेशात त्या देशाच्या लष्करासोबत संयुक्त कवायती केल्या आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प हे खुद्द नाटो राष्ट्रांनाही त्यांचे वाटत नाहीत आणि चीनबाबत तर आपण बोलण्याचेही कारण नाही. पाकव्याप्त काश्मिरातून आपला ४६ अब्ज डॉलर्सचा औद्योगिक कॉरिडॉर बांधून पुढे नेण्याचे त्याचे काम भारताचा विरोध डावलून सुरू झाले आहे. पाकिस्तानच्या वाढत्या युद्धखोरीची कारणे या वास्तवात शोधावी लागणार आहेत. तेथील लष्करावर सरकारचे, तेथील संसदेचे वा जनतेचेही नियंत्रण नाही. उलट हे लष्करच त्या साºयांवर आपली हुकूमत एखाद्या हुकूमशहासारखी गाजवत राहिले आहेत. त्याला धडा शिकवायचा, तर भारताला स्वत:चे शस्त्रबळ व सैन्यबळ यांचाच आधार घ्यावा लागणार आहे. देशाच्या रक्षणासाठी जे ४९ जवान काल शहीद झाले, त्यांचे रक्त अशा संरक्षणसिद्धतेची मागणी करीत आहे. तिच्याकडे दुर्लक्ष करणे वा ती मागणी लोक विसरतील, अशी अपेक्षा बाळगणे ही वृत्ती देशभक्तीची नसून देशद्रोहाची आहे. हे पाप आपण करणार नाही, अशी प्रतिज्ञा करून तशी हमी या राष्ट्राला या देशाच्या सरकारने व राजकारणाने देणे आवश्यक आहे. पाकिस्तानसोबत आजवर झालेली सगळीच युद्धे भारताने जिंकली आहेत. १९४७, १९६५, १९७१ आणि नंतर झालेले कारगिलचे स्थानिक युद्धही भारताने जिंकले आहेत. एवढा मार खाऊनही पाकिस्तानचे लष्कर व तेथील सरकार त्यापासून धडा घेत नसेल, तर त्याविरुद्ध मोठी कारवाई करण्याची गरज आहे. जनतेची ती मागणी आहे, लष्कराचा तो आग्रह आहे आणि तरुणांचाही तो आक्रोश आहे.