श्रीमंत माने
यंदाची पश्चिम बंगालची निवडणूक, तिचा गगनभेदी प्रचार, त्याचे केंद्र विरुद्ध राज्य असे स्वरूप पाहिल्यानंतर अनेकांना १९८७च्या निवडणुकीची आठवण झाली. नरेंद्र मोदींप्रमाणेच तेव्हा लोकप्रियतेच्या शिखरावर असलेल्या राजीव गांधींनी बंगालवर स्वारी केली होती. नवबंगालचा नारा दिला होता. लाखो नोकऱ्यांचे आश्वासन दिले होते. ज्योती बसू यांना मुख्यमंत्रिपदावर दहा वर्षे झाली होती. सरकारविरोधी जनमत असल्याचे बोलले जात होते. तरीही दोन्ही वेळेस बंगालच्या मतदारांनी एकसारखाच कौल दिला. त्यानंतरची पुढची दोन तपे डाव्या पक्षांनी बंगालवर राज्य केले. यावेळची पडझड मात्र मोठी आहे. भाजप व तृणमूल काँग्रेस या बड्यांच्या टकरीत एकशे पस्तीस वर्षे जुनी काँग्रेस आणि स्वातंत्र्यानंतर सतत बंगालच्या राजकारणात कोपरा टिकवून ठेवणारी डावी आघाडी या दोन ऐतिहासिक पक्षांचा पालापाचोळा झाला. आणखी तीन वर्षांनंतर स्थापनेची शताब्दी साजरी करणाऱ्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या एका डोळ्यात केरळमधील ऐतिहासिक यश व दुसऱ्या डोळ्यात बंगालमधील धूळधाण असे हसू व आसू आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच आधी महाजोठ व नंतर संयुक्त मोर्चा बनवून निवडणूक लढलेल्या या दोन पक्षांचा एकही प्रतिनिधी पश्चिम बंगाल विधानसभेत नसेल. याचा राजकीय अन्वयार्थ बराच मोठा आहे आणि तो संपूर्ण देशाला लागू पडणारा आहे. धार्मिक पायावर मतविभाजनाचा प्रयोग सगळीकडेच चालेल असे नाही. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादूल मुस्लीमीन म्हणजेच एमआयएमच्या रूपाने तो बिहारमध्ये चालून गेला. आधी तो वंचित बहुजन आघाडीच्या रूपाने लोकसभेवेळी महाराष्ट्रातही चालला. बंगालच्या मतदारांनी तो ओळखला व नाकारला.
बंगाली मतदारांनी ममता बॅनर्जींच्या रूपात सत्तास्थानी व भाजपच्या रूपात विरोधी बाकांवर जे स्वीकारले आहे, त्यापेक्षा त्यांनी नाकारलेल्या गोष्टींची यादी खूप मोठी आहे. खुद्द ममता बॅनर्जी यांनी म्हटल्याप्रमाणे धार्मिक विद्वेषावर आधारित मतदानाला बळी पडणारा, बहुसंख्याकत्त्वाच्या मागे फरफटत जाणारा देश बंगालने वाचविला आहे, हे खरेच. धार्मिक ध्रुवीकरणाला मदत करणारे म्हणून जे काही असेल ते मुळातून नाकारण्याची कामगिरी बंगाली मतदारांनी नोंदवली. यात केवळ मुस्लीम नव्हे तर हिंदू मतदारही येतात. भाजपकडून हिंदुत्वाचा जयघोष होण्यात काही आश्चर्य नाही. बंगालच्या मतदारांना ते नवे होते इतकेच. १९९१ च्या निवडणुकीत देशभर राम जन्मभूमीच्या मुद्द्यावर हाक देताना भाजपने बंगालमध्ये मात्र बांगलादेशी घुसखोरांना लक्ष्य बनवले होते. प्रत्यक्ष निर्वासितांमध्ये मतुआ व अन्य नामशूद्र समाज आहे, हे त्यांना उशिरा समजले आणि यंदाच्या निवडणुकीत तर फाळणी व बांगलादेश निर्मितीवेळी भारतात आलेल्या याच समाजावर भाजपची भिस्त होती. हरिचंद व गुरुचंद ठाकूर या मतुआंच्या देवांना नमन करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी थेट बांगलादेशमधील ओराकंडी येथे माथा टेकवून आले. बंगाली मतदारांनी धनशक्तीचा प्रभावही झुगारला. हे गरीब राज्य आहे. देशाच्या अन्य राज्यांप्रमाणे तिथल्या निवडणुकांमध्ये कधी पैशाचा महापूर वाहिल्याचा अनुभव नाही. यंदा ते घडत असताना मतदार मात्र त्यांच्या राजकीय विचारांवर ठाम राहिले, हे अधिक महत्त्वाचे. काँग्रेस व सगळ्याच डाव्या पक्षांचा बंगालमधील भलेमोठे शून्य हा ताजा इतिहास आहे. दोन्ही पक्षांना राष्ट्रीयस्तरावर नेतृत्व देणारा बंगाल, अनुशीलन समितीपासून ते नक्सलबाडीपर्यंत नव्या प्रवाहांचे उगमस्थान असलेला बंगाल, सतीप्रथेपासून बालविवाह प्रतिबंधापर्यंतच्या अनेक सामाजिक सुधारणांची वाट प्रशस्त करणारा बंगाल. असहकाराचे तत्त्व देशाला देणारा बंगाल. कला, संगीत, साहित्य, विचार, सगळ्याच बाबतीत समृद्ध बंगालमधील दोन्ही पक्षांचे हे अपयश देशाच्या राजकारणात ठळकपणे नोंदले जाईल.
काँग्रेस व डाव्यांची ही धूळधाण ममता बॅनर्जींकडे जाऊ पाहणाऱ्या अल्पसंख्याक मुस्लीम मतदारांना आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नातून झाली. गेल्यावर्षी बिहारच्या पूर्वेकडील किशनगंज, पुर्णिया वगैरे मुस्लीमबहुल भागात खा. असोदुद्दीन ओवैसी यांचा पक्ष अचानक पॅराशूटने उतरला. धर्माच्या आधारावर मतदान झाले. एमआयएमच्या जागा निवडून आल्या पाच. पण, त्यांनी राजद-काँग्रेस आघाडीचे गणित बिघडले. बंगालमध्येही तशीच योजना असावी व तिची कल्पना भाजपशी जवळीक असलेले काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनाही असावी. खा. ओवैसी सुरुवातीला पीरजादा अब्बास सिद्दिकी यांच्याशी बोलणी करीत होते; पण भाषेची अडचण आली. उर्दू-हिंदी बंगालमध्ये बंगाली भाषिक मुस्लीम मतदारांमध्ये चालणार नाही, हे पाहून पीरजादा अब्बास सिद्दिकी यांनी इंडियन सेक्युलर फ्रंट काढला. त्यांना ओवैसींचा बंगाली अवतार म्हणता येईल. हुगळी जिल्ह्यातील फुरफुरा शरीफ येथील प्रसिद्ध सुफी मजारच्या इमाम घराण्यातील हा ३१ वर्षांचा तरुण. घरातील सगळे बुजूर्ग ममता बॅनर्जींच्या बाजूने व अब्बास, नौशाद वगैरे तरुण तृणमूलच्या विरोधात असे चित्र होते. वयोवृद्ध कुतबुद्दीन सिद्दिकी तर या बंडाच्या पार्श्वभूमीवर तृणमूलला मतदान करण्यासाठी फतवा काढणार होते. आता संयुक्त मोर्चाकडून फक्त नौशाद सिद्दिकी विजयी झाले आहेत.
आयएसएफमुळे संयुक्त मोर्चाचा घात झाला. बंगालची निवडणूक कधी तिरंगी झाली नव्हती. ती तशी बनविण्याचा प्रयत्न अंगलट आला. दक्षिण बंगालमधील मुस्लीम मतदार तृणमूलसोबत, तर उत्तर बंगालच्या मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपूर भागातील मुस्लीम काँग्रेससोबत असे चित्र लोकसभा निवडणुकीपर्यंत होते. भाजप विरुद्ध तृणमूल या लढाईत हा सगळा अल्पसंख्याक मतदार पूर्ण ताकदीने ममता बॅनर्जी यांच्या पाठीशी उभा राहिला. गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये आधीच क्षीण झालेला डावे पक्ष व काँग्रेसचा जनाधार आणखी घटला. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत डाव्या पक्षांची मते पंधरा, तर काँग्रेसची दहा टक्क्यांनी कमी झाली. लोकसभा निवडणुकीवेळी एरव्ही डाव्या पक्षांना मिळणारी उच्चशिक्षितांची मते भाजपकडे वळत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. मतदारांनी हा बदल ओळखला व ममतांना भरभरून पाठिंबा दिला. परिणामी, स्वातंत्र्यानंतरच्या सहा दशकांत निम्मा-निम्मा कालखंड सत्तेत घालविलेले डावे व काँग्रेस पक्ष मतांच्या टक्केवारीत एक आकड्यावर येऊन थांबले.
(लेखक लोकमत नागपूर येथे कार्यकारी संपादक आहेत)