पवारांचे संविधान रक्षण

शरद पवार आणि शरद यादव यांच्या नेतृत्वात गणराज्य दिनाच्या मुहूर्तावर ‘संविधान बचाव’ या नावाच्या एका सर्वपक्षीय मोर्चाचे आयोजन मुंबईत होत आहे ही बाब देशातील बहुसंख्य पक्ष संविधानाच्या बाजूने व सरकारच्या विरोधात उघडपणे रस्त्यावर येत असल्याची निदर्शक आहेत. काँग्रेस व अन्य महत्त्वाचे राष्ट्रीय पक्ष या मोर्चात सामील होणार आहेत की नाही हे अद्याप जाहीर झाले नसले तरी शरद पवारांचा यातील पुढाकार महत्त्वाचा आहे. शरद यादव यांचा भाजपविरोध ठाम व विश्वसनीय आहे. त्यासाठी त्यांनी नितीशकुमारांचे सख्य व त्यांच्या ज.द.(यू) या पक्षाचे अध्यक्षपद सोडले आहे. खरी शंका शरद पवारांविषयीचीच आहे. त्यांच्या राजकारणाचे स्वरूप ‘आज तळ्यात तर उद्या मळ्यात’ असे राहिले आहे. ते राहुल गांधींसोबत असतात, संयुक्त पुरोगामी आघाडीत असतात आणि नरेंद्र मोदींसोबतही दिसतात. त्यांच्या पक्षाने गुजरात विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत आपले उमेदवार उभे केले नसते (व त्यांची डिपॉझिटे जप्त करून घेतली नसती) तर राहुल गांधींच्या नेतृत्वातून काँग्रेस पक्षाला ९७ जागा मिळाल्या असत्या व गुजरातमधील भाजप सरकारला पायउतार व्हावे लागले असते ही बाब आता मतांच्या आकडेवारीनेच सिद्ध केली आहे. विरोधकांसोबत वाट आणि सत्तेलाही साथ असे पवारांचे राजकारण दुटप्पी राहिले असल्याचे साºयांनी अनुभवले आहे. त्यामुळे त्यांचे अनुयायीही त्यांना कधी गृहित धरीत नाहीत. संविधानाच्या प्रश्नावर ते आता मोर्चा काढत असतील तर मात्र त्यांचे स्वागत व अभिनंदनही केले पाहिजे. नरेंद्र मोदींनी व त्यांच्या पक्षाने भारतीय संविधानाच्या जमतील तेवढ्या चिंध्या करण्याचे काम हाती घेतले आहे. देशाची धर्मनिरपेक्षता त्या पक्षाच्या निशाण्यावर आहे आणि संविधानाने मान्य केलेले हे मूल्य कधी एकवार चिरडून नाहिसे करतो असे त्याला झाले आहे. मदरसांमध्ये संस्कृत शिकविण्याच्या त्याचा हट्ट, हज समितीची कार्यालये भगव्या रंगाने रंगविण्याचा अट्टाहास, शाळा-कॉलेजातून एका धर्माच्या प्रार्थना व उपासना सुरू करण्याचे त्याचे तंत्र या मार्गाचे आहे. लव्ह-जिहादचा नारा, गोवंश हत्याबंदी, खानपानावर आणले जाणारे निर्बंध, अल्पसंख्याकांवर बसविली जात असलेली धास्त याही बाबी अशाच आहेत. झालेच तर साºया देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी केली जात आहे. सगळी माध्यमे मोदीशरण आणि संघाची प्रचारक बनल्यागत झाली आहेत. सरकार व संघ यांच्यावर टीका करणारे विचारवंतांच्या व पत्रकारांच्या हत्या होत आहेत आणि त्या करणारे खुनी लोक सरकारला पकडता आल्याचेही कधी दिसले नाही. या साºया हडेलहप्पीविरुद्ध देशातील विचारवंत, कलावंत, पत्रकार व इतर स्वातंत्र्यप्रेमी लोक आता संघटित होतानाही दिसत आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान इत्यादी राज्यात हा असंतोष संघटितपणे उफाळून वर आल्याचेही अनेकवार दिसले आहे. या स्थितीत शरद पवारांसारखा वजनदार पुढारी शरद यादवांसारख्या प्रामाणिक नेत्यासोबत संविधानाच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर येत असेल तर ती एक दिलासा देणारी बाब मानली पाहिजे. आतापर्यंत मायावती, प्रकाश आंबेडकर, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी यासारख्या नेत्यांनी या बाजूने त्यांचा आवाज बुलंद केला आहे. त्या साºयाचा संघटित परिणाम गुजरातच्या निवडणूक निकालात झालेला देशाला दिसला आहे. ही स्थिती संविधानावर आघात करू पाहणाºया धर्मांध शक्तींना धडा शिकवायला अनुकूल अशी आहे. काँग्रेस पक्ष मोदींशी समोरासमोरची टक्कर देताना आपण पाहत आहोत. मात्र त्या विचाराने प्रेरित असलेले प्रादेशिक पक्ष मात्र त्यासाठी संघटित होताना कमी दिसले आहेत. शरद पवार आणि शरद यादव यांच्या या संदर्भातील पुढाकार त्याचमुळे महत्त्वाचा व देश आणि त्यातील राष्ट्रीय एकात्मता बळकट करणारा ठरणार आहे. हा मोर्चा आणखी मोठा व्हावा आणि त्यात देशातील इतर पक्षांनीही सहभागी व्हावे अशी शुभेच्छा त्याला देणे हे साºया लोकशाहीवादी नागरिकांचे कर्तव्य आहे.