नस्ती उठाठेव

लक्षावधी परीक्षार्थींमधून गुणवत्ता सिध्द करून निवडलेल्या उमेदवारांवर, अविश्वास व्यक्त करीत या व्यवस्थेत मूलभूत बदल करण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातला आहे.

सरकारी संस्थांच्या सुरळीत चाललेल्या कामकाजाचे उठसूठ रिपॅकेजिंग करण्याची मोदी सरकारला भारी हौस. या हौसेपोटी संघ लोकसेवा आयोगाद्वारे प्रतिवर्षी होणाऱ्या (यूपीएससी) स्पर्धा परीक्षांवर, लक्षावधी परीक्षार्थींमधून गुणवत्ता सिध्द करून निवडलेल्या उमेदवारांवर, अविश्वास व्यक्त करीत या व्यवस्थेत मूलभूत बदल करण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातला आहे. विविध सेवांसाठी निवडलेल्या अधिकाºयांची (त्यांना मिळालेल्या रँकनुसार) नियुक्ती न करता, प्रत्येकाची नियुक्ती कोणत्या सेवेत कुठे करायची, कोणाला कोणते कॅडर द्यायचे याचा निर्णय फाऊंडेशन कोर्सद्वारे पुनश्च गुणवत्ता तपासल्यावरच करण्याचे सरकारने ठरवलेले दिसते. अद्याप हा निर्णय झाला नसला तरी पंतप्रधान कार्यालयाकडून आलेल्या या प्रस्तावावर कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालयाने संबंधित मंत्रालयांचे मत मागवले आहे. या प्रस्तावाचे वर्णन ‘नस्ती उठाठेव’ असेच करावे लागेल. आयएएस, आयपीएस, आयएफएससारख्या प्रथम दर्जाच्या सरकारी सेवांसह भारताच्या २४ प्रकारच्या विविध सेवांसाठी संघ लोकसेवा आयोगाद्वारे प्रतिवर्षी प्रीलिम्स, मेन्स व मुलाखती अशा तीन टप्प्यात परीक्षा घेतल्या जातात. लक्षावधी उमेदवार या परीक्षेला बसतात. हजाराच्या आसपास अधिकाºयांची निवड होते. अत्यंत पारदर्शक परीक्षा असा तिचा लौकिक आहे. या परीक्षांना कोणतेही गालबोट लागल्याचा आजवरचा इतिहास नाही. मग पुन्हा मूल्यमापनाची आवश्यकता काय? दुसºया बाजूला एक तक्रार अशीही आहे की, निवडलेल्या अधिकाºयांना जर त्यांच्या रँकनुसारच सेवा व कॅडरचे वाटप होत असेल, तर त्यानंतरचे प्रशिक्षण केवळ काही महिन्यात उरकायचा उपचार ठरतो. त्यापेक्षा प्रशिक्षण काळात अधिकाºयांच्या कौशल्याचे, कार्यक्षमतेचे व व्यावहारिक ज्ञानाचे मूल्यमापन फाऊंडेशन कोर्सद्वारे केले तर त्यात काय बिघडले? मुद्दा विचार करण्यासारखा असला तरी या प्रक्रियेत गुणवत्ता असलेल्या अधिकाºयांबाबत पक्षपात झाल्यास काय? बदललेल्या व्यवस्थेत यूपीएससी परीक्षेत प्रथम क्रमांक मिळवणाºयालाही आयएएसचे पोस्टिंग व अपेक्षित कॅडर मिळणार नसेल तर प्रस्तुत बदलाविषयी अनेक शंका निर्माण होतात. फाऊंडेशन कोर्सच्या परीक्षेची विश्वासार्हता यूपीएससी इतकीच पारदर्शी असेल याची खात्री काय? ओबीसी, दलित व आदिवासी प्रवर्गातल्या यशस्वी अधिकाºयांना पूर्वीसारखी संधी मिळणेही दुरापास्त होईल. अशा विविध शंका व्यक्त होत असताना या संभाव्य धोक्याकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल? अनेक वर्षे देशाचा कारभार चालवलेल्या काँग्रेससह देशातल्या बहुतांश विरोधी पक्षांनी, या नव्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला आहे. कारण गेल्या चार वर्षात अनेक सरकारी संस्थांखेरीज विविध विद्यापीठे, कला व शिक्षण क्षेत्रातल्या नामवंत संस्था, इत्यादींमधे रा.स्व. संघाला अभिप्रेत विशिष्ट विचारसरणीची, मात्र सुमार गुणवत्तेची माणसे घुसवल्याचा अन् या संस्थांमधे अनावश्यक हस्तक्षेप केल्याचा दुर्लौकिक मोदी सरकारच्या खात्यावर जमा आहे. सत्तेच्या तद्दन दुरुपयोगातून घेतलेल्या अशा निर्णयांमुळे यापैकी कोणत्याही संस्थेची प्रतिष्ठा अथवा गौरव वाढल्याचे ऐकिवात नाही. मग भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेचे सारथ्य करणाºया प्रशासकीय सेवांमधे असाच अप्रस्तुत हस्तक्षेप झाला, तर प्रचलित व्यवस्थेलाच तडा जाईल. राजकीय विचारसरणीत भिन्नता असली तरी भारताची लोकशाही मूल्ये, वर्षानुवर्षे जपलेले देशाचे ऐक्य व मजबूत लोकशाही व्यवस्था, साºया जगाने वारंवार वाखाणली आहे. संघ लोकसेवा आयोग ही त्यातलीच मजबूत व विश्वासार्ह व्यवस्था आहे. याद्वारेच अनेक नामवंत अधिकाºयांनी जागतिक बँकेसह, विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्येही उत्तम काम करून भारताची शान वाढवली आहे. अशा विश्वासार्ह व्यवस्थेत हस्तक्षेप करण्याची ‘नस्ती उठाठेव’ न करणेच अधिक श्रेयस्कर ठरेल.