- पंडित आर्वीकरसद्य:स्थितीतील कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या २ ते ३ महिन्यांपासून लॉकडाऊन, जिल्हा प्रवेशबंदी यामुळे दूध व दुग्धजन्य पदार्थ यांच्या विक्रीमध्ये प्रचंड घट झालेली आढळते. राज्यात कोरोना प्रादुर्भावापूर्वी सरासरी ११९ लाख लिटर प्रतिदिन दूध संकलित होत असे. यापैकी ग्राहकांच्या बाजारपेठेत पॅकिंगद्वारे प्रतिदिन ८६ लाख लिटर दुधाचे वितरण होत होते व उर्वरित ३३ लाख लिटर दुधाची भुकटी व इतर उपपदार्थ बनविले जात; परंतु कोरोना संसर्गाच्या परिस्थितीत दूध विक्री ५० टक्के घटली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न गंभीरपणे निर्माण झाला आहे.
पावडर निर्मितीसाठी हे अतिरिक्त दूध वळविण्यात आलेले आहे; परंतु बाजारपेठेत दूध पावडर व लोणी यांच्या किमतीत घसरण होत असल्यामुळे दूध प्रक्रिया प्रकल्प व्यवस्थापनाने दूध उत्पादकांचा दूध खरेदी दर कमी देण्यास सुरुवात केली आहे. या निर्णयामुळे दूध उत्पादकांच्या आर्थिक अडचणींमध्ये वाढ होणार आहे; परंतु या पार्श्वभूमीवर दूध विक्रीच्या वाढीसाठी प्रोत्साहन म्हणून ग्राहकांसाठीच्या विक्री दरात सूट देण्याचा कोठेच विचार होताना दिसत नाही.
कोरोना परिस्थिती आपत्कालीन व तात्पुरत्या स्वरूपात आहे. काही काळाने ओसरेल व बाजारपेठ पूर्ववत स्थिर होईल. त्यानंतर दूध उत्पादकांची दूध खरेदी पूर्ववत होईलही; परंतु आजवरच्या अनुभवानुसार प्रत्येक वेळी निर्माण होणारी आपत्कालीन परिस्थिती व बाजारपेठेतील प्रतिकूल वातावरण याचा थेट प्रहार दूध उत्पादकांच्या खरेदी दरावर होत आलेला आहे. म्हणूनच दुग्ध व्यवसायातील खरेदी व विक्री दराच्या चढ-उतारामुळे दूध उत्पादक व ग्राहक यांच्या होत असलेल्या शोषणाबाबत यानिमित्ताने विचार होणे गरजेचे आहे.
गावपातळीवर दूध संकलनाचे कार्य करणारी
यंत्रणा संस्था/संकलक यांचा व्यवस्थापन खर्च, सदरचे संकलित दुधासाठी दूध डेअरी/शीतकरण केंद्रामध्ये पोहोचविण्यासाठी करावा लागणारा वाहतुकीचा खर्च, डेअरी, शीतकरण केंद्र येथील प्रक्रिया खर्च, वितरण पणन, व्यवस्थेवरील खर्च हे सर्व वर दर्शविलेले उत्पादकाशिवायचे घटक आपापला वरकड खर्च ग्राहकांसाठीच्या विक्री किमतीमधून वसूल करूनच दूध व दुग्धजन्य पदार्थांचा विक्री दर ठरवितात. त्यामुळे हा सर्व बोजा शेवटी ग्राहकांवर लादला जातो. त्यामुळे उत्पादक व ग्राहकांशिवाय व्यवसायातील इतर सर्व घटकांचे आर्थिक संरक्षण व हित यामुळे अबाधित राहते.
आजपर्यंतच्या अनुभवानुसार उत्पादकाचा खरेदी दर अनेक वेळा कमी केला गेला; परंतु या तुलनेने त्या प्रमाणात ग्राहकांचा विक्री दर कमी केल्याचे कधीच आढळले नाही. दुग्ध व्यवसायाच्या क्षेत्रात मोठा सहभाग असलेले प्रमुख घटक म्हणजे दूध उत्पादक, प्रक्रिया प्रकल्प व ग्राहक हे आहेत. यांपैकी ग्राहक या घटकाचा व्यावसायिक नफा-तोटा या विषयासंदर्भात संबंध येत नाही. त्यामुळे उर्वरित उत्पादक व दुग्ध प्रक्रिया प्रकल्प या दोन घटकांच्या आर्थिक नफा-तोट्याचा विचार केल्यास फार विदारक चित्र समोर येईल.
कोरोना संसर्गाची आजची गंभीर परिस्थिती तात्पुरत्या स्वरूपात आहे. त्यामुळे दूध विक्रीचा बाजारपेठेवर अनिष्ट परिणाम दिसून येतो आहे. मागील २० ते २५ वर्षांचा अनुभव लक्षात घेतला, तर ४ ते ५ वर्षांच्या कालावधीनंतर दूध उत्पादनाच्या सुगीच्या हंगामात दूध उत्पादनात प्रचंड वाढ होण्यामुळे बाजारपेठेतील उठाव त्या तुलनेने मंदीचा राहिला, त्यामुळे कोरोनाच्या आजच्या परिस्थितीप्रमाणे दूध विक्रीसाठी प्रचंड अडचणीला संघटित क्षेत्रातील दूध प्रक्रिया प्रकल्पांना तोंड द्यावे लागलेले आहे. १९९४ ते ९५ जवळपासच्या कालावधीमध्ये वर दर्शविल्याप्रमाणे दूध उत्पादनात प्रचंड वाढ झाल्यामुळे महाराष्ट्रभर दूध संकलन अनेक दिवस बंद ठेवण्याची वेळ आली होती. एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यात ३१ दिवस ‘मिल्क हॉलिडे’ घ्यावा लागला होता. अशा आपत्कालीन परिस्थितीत दूध दराच्या बाबतीत दूध उत्पादकांना अत्यंत कमी दरात खासगी बाजारपेठेत दूध विकण्याची वेळ आली होती.
उत्पादकांना कमी खरेदी दर मिळणे व ग्राहकांना विक्री दराचा आर्थिक बोजा पडणे, ही दोन्ही कारणे दुग्ध व्यवसायाच्या निकोप वाढीच्या दृष्टीने घातक ठरणारी आहेत. वरील परिस्थितीतून ग्राहक व उत्पादकांच्या हिताचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, त्यामुळे दूध खरेदी व विक्री दरात कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीमुळे होणाऱ्या चढ-उतारास तोंड देण्याच्या दृष्टीने संघटित क्षेत्रातील दूध प्रक्रिया प्रकल्पातील आपत्कालीन निधी उभा करण्याचा पर्याय अवलंबू शकतात. दूध उत्पादनाच्या सुगीच्या काळात दूध उत्पादन जास्त असते.
तुलनेने कृषक काळापेक्षा दुधाचा खरेदी दर कमी असतो. अशावेळी अतिरिक्त दुधाची भुकटी व उपपदार्थ निर्मितीस अधिक चालना देता येईल व या साठ्याची विक्री कृषक काळात वाढता दर व वाढत्या मागणीनुसार अशा दुग्धजन्य पदार्थांच्या विक्रीतून अतिरिक्त नफा आजही दुग्ध प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात मिळवताना दिसतात, तसेच वर्षभर १२ महिने ग्राहकांसाठी दूध विक्रीची किंमत स्थिर किंवा वाढीव असते. या सर्व विक्री व्यवहारातून होणाºया नफ्यापैकी काही भागातून आपत्कालीन निधी निर्माण करता येणे सर्व दूध प्रकल्पांना शक्य आहे.
विशेषत: सहकारी क्षेत्रातील दूध प्रकल्पाच्या उपविधीमध्ये अशी तरतूद आहे. संघटित क्षेत्रातील खासगी दूध प्रकल्पानेही असा निधी उभा केल्यास आजच्या स्थितीत कोरोना संसर्ग आपत्कालीन किंवा इतर वेळीही अशा स्वरूपातील अडचणी आल्यास दूध उत्पादकाच्या दूध खरेदी दरात सातत्य ठेवून सर्व आर्थिक अडचणींना तोंड देणे शक्य होणार आहे. हा पर्याय दूध उत्पादकांचे दर कमी करणे व त्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्याच्या दृष्टीने दूध प्रकल्पांना पाठबळ देणारे ठरणार आहे. याशिवाय दुसरा महत्त्वाचा पर्याय म्हणजे दूध वितरण वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे हे आहे.
सद्य:स्थितीत संघटित क्षेत्रातील दूध प्रकल्प ग्राहकांच्या बाजारपेठेत प्रतिदिन ८६ लाख लिटर दूध पॅकिंगद्वारे विकतात. वस्तुस्थितीनुसार महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार ११ कोटी २३ लाख ७४ हजार एवढी आहे. त्यापैकी शहरी ५ कोटी ८ लाख २० हजार व ग्रामीण भागाची लोकसंख्या ६ कोटी १५ लाख ५४ हजार एवढी आहे. दूध विक्रीचे वरील शहरी भागाच्या लोकसंख्येनुसार दुधाची दैनंदिन गरज पी.एफ.ए. प्रमाणानुसार दरडोई २४० एम.एल. आहे. त्याप्रमाणे शहरी भागाची दुधाची एकूण गरज १ कोटी २१ लाख ९६ हजार ८०० लिटर आहे.
वास्तविक आता २०२० मध्ये हे लोकसंख्येचे शहरी भागातील प्रमाण प्रचंड वाढले असणार आहे. कारण शहरी भागातील लोकसंख्या वाढीचा दर प्रतिवर्ष २३.३७ टक्के आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार स्पष्ट झालेली दुधाची गरज प्रतिदिन १ कोटी २१ लाख ९६ हजार ८०० लीटर आहे. त्याप्रमाणे आजची दूध विक्री प्रतिदिन ८६ लाख म्हणजेच एकूण गरजेच्या ७० टक्के गरज संघटित क्षेत्रातून दूध प्रकल्पातून भागविली जाते.
वास्तविक २०२० मधील वाढीव लोकसंख्येच्या प्रमाणात ही सदरची दूध विक्री ४० टक्के गरजेची पूर्तता करणारी ठरू शकते. या विवेचनावरून हे स्पष्ट होईल की, दूध विक्रीस खूप मोठा वाव आहे. संघटित क्षेत्रातील दूध प्रकल्पांसाठी दूध विक्रीचे किंवा वाढीचे व्यावसायिक धोरण नाही. इतर उत्पादन क्षेत्रामधील विक्रीच्या वाढीचे व्यावसायिक धोरण दुग्ध व्यवसायाच्या क्षेत्रात अवलंबिले गेल्यास दूध विक्रीत निश्चित वाढ होऊ शकेल. त्यामुळे उत्पादकाचा खरेदी दर कमी करण्याची वेळच येणार नाही. आजच्या व नेहमी उद्भवणाºया उत्पादकांच्या समस्येवर उपाययोजना करणे हे दुग्ध व्यवसायाच्या अस्तित्वाच्या दृष्टीने गरजेचे असल्यामुळे याबाबत दुग्ध व्यवसायातील दुग्ध प्रकल्पाने विचार करण्याची गरज आहे.