खासगीकरणच ‘बेस्ट’?

अखेर बेस्ट उपक्रम पांगळा झालाच. आता खासगीकरण हा मार्ग या उपक्रमाला जिवंत ठेवण्यासाठी ‘बेस्ट’ ठरतो का? हे येत्या काळातच स्पष्ट होईल. गेल्या काही दशकांत बेस्ट उपक्रमाने ‘स्वस्त आणि सुरक्षित’ प्रवासाने मुंबईकरांमध्ये नावलौकिक प्राप्त केला होता. कालांतराने शेअर रिक्षा व शेअर टॅक्सी, मग मेट्रो-मोनो रेल आणि आता वेब बेस्ड टॅक्सीने बेस्टचा प्रवासी वर्ग पळविला आणि तेथूनच बेस्टचे आर्थिक गणित चुकत गेले ते कायमचेच. बेस्ट बसेसना लागणारे इंधन आणि त्यांच्या देखभालीसाठी होणाºया खर्चावर बेस्ट प्रशासनाचे नियंत्रण राहिले नाही. अशा वेळी उत्पन्नाचे भक्कम नवीन स्रोत विकसित करणे अपेक्षित होते, पण आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्याऐवजी हव्या तशा सवलतींची खैरात, फसलेल्या योजना आणि ढिसाळ नियोजनामुळे परिस्थिती बिघडत गेली. ‘ना नफा ना तोटा’ याच तत्त्वावर सार्वजनिक उपक्रम चालविले जात असतात. त्यामुळे बेस्टची तूट भरून निघेल, ही आशाच ठेवणे चुकीचे ठरते, पण डबघाईला आलेला देशातील हा पहिलाच सार्वजनिक उपक्रम नाही. मुंबई महापालिकेने मात्र जबाबदारी नाकारणे आणि राज्य सरकारने झिडकारणे, यामुळे बेस्ट उपक्रम एकाकी-एकटे पडले आहे. असे प्रयोग यापूर्वीच मुंबई महापालिकेने केले असते, तर कदाचित बेस्ट सावरली असती, पण बेस्ट पूर्ण कोलमडेपर्यंत त्यात हस्तक्षेप करणे मुंबई महापालिकेने टाळले. आजच्या घडीलाही महापालिकेकडून बेस्टला मदतीच्या नावाखाली केवळ हुलकावण्याच मिळत आहेत. याउलट स्वतंत्र प्रशासक नेमण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. कोणत्याही आस्थापनेला तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी त्याला आर्थिक शिस्त असणे आवश्यक असते. दुर्दैवाने या खासगीकरणाचा जन्मही त्या काटकसरीच्या कृती आराखड्यातून झाला. म्हणजेच खासगीकरणाचा मार्ग बेस्टच्या गळी उतरविण्यात आला आहे. वाहन चालकासह खासगी बस भाड्याने चालविणे, या नव्या अध्यायाला बेस्टमध्ये सुरुवात होत आहे. आज ४५० खासगी बसगाड्या बेस्टचे नाव वापरून रस्त्यावर धावणार आहेत. बस भाड्यात अतिरिक्त वाढ नाही, ‘या बसमध्ये कंडक्टर आपलाच,’ असे आश्वासन देऊनही, खासगीकरणाची मात्र पाठराखण केली जात आहे. मध्यंतरी बेस्टला वाचविण्यासाठी वाहतूक क्षेत्रातील जाणकारांच्या बैठका घेण्यात आल्या, पण अशा वरवरच्या प्रयत्नांव्यतिरिक्त बेस्ट वाचविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न होताना दिसून येत नाहीत. त्यामुळे हा प्रयोग बेस्टला तारणार की मुळावर उठणार, हे भविष्यच ठरवेल.