- विनायक पात्रुडकर
खासगीकरणाचे फायदे अनेक असतात. जनतेला सोयी सुविधा मिळतात. कामे वेळेत होतात. अधिकारी, कर्मचारी तत्परतेने सेवेत असतात, असे सर्व गुण खासगीकरणात आहेत. अशा सर्वगुण संपन्न खासगीकरणासाठी पैसेही तेवढेच मोजावे लागतात. त्यामुळे सर्वांनाच ते परवडणारे नसते. त्यातूनही काही खासगी सेवा माफक दरात उपलब्धही होतात. अशा सेवांचे आर्युमान काही वर्षांपुरते अथवा दिवसांपुरतेच असते. नंतर या सेवांचे शुल्क वाढते. सहज शुल्क वाढ नाही मिळाली की आंदोलन होते. आंदोलनात सामान्य जनता भरडली गेली तरी बेहत्तर, अशी भूमिका आंदोलन करणाऱ्यांची असते. सध्या हा प्रकार घडतो आहे ओला, उबर या अ‍ॅप बेस्ड टॅक्सीबाबत सरकारी नियंत्रण असलेल्या रिक्षा, टॅक्सी असतानाही, या व्यवसायात खासगी टॅक्सी आल्या. मेरू टॅक्सीला पसंती मिळाली नाही. ओला, उबर टॅक्सीला मात्र चांगला प्रतिसाद मिळाला. या दोन्ही टॅक्सीने सुरूवातीला प्रवाशांना मोफत सैर करून दिली. प्रवासात सवलत दिली. खासगी एसी कारमधून माफक दरात प्रवास मिळत असल्याने प्रवाशांनी या दोन्ही टॅक्सी सेवेला अक्षरश: डोक्यावर घेतले. या टॅक्सीतील दुसरी जमेची बाजू म्हणजे उत्तम दर्जाच्या कार या दोन्ही कंपन्यांनी सेवेत आणल्या. या टॅक्सीतून प्रवास करणा-याला ही कार आपलीच असल्याचा आनंद मिळतो. त्यात पर्किंगचे टेंशन नाही़ त्यामुळे ज्यांच्याकडे स्वत:ची कार आहे, त्यांनीही या सेवेला चांगला प्रतिसाद दिला. ओला, उबेरने रोजगार निर्मितीही चांगली केली. अनेकांनी दोन ते तीन कार घेऊन ओला, उबेर सेवेत नोंदणी केली. या सेवेला उत्तम प्रतिसाद मिळत असताना काही टॅक्सी चालकांनी महिलांशी गैरवर्तन केले. उन्माद केला. तरीही या सेवेची मागणी कमी झाली नाही़ कारण ही सेवा दारात तुम्हाला घेऊन जाण्यासाठी येते. टॅक्सीप्रमाणे नाक्यावर उभ राहून हात दाखवून वाहन थांबवाव लागत नाही. अशा या सेवेचे अच्छे दिन काही दिवसांतच संपुष्टात आले. या सेवेनेही प्रवास भाडे वाढविण्याची मागणी केली. या मागणीसाठी ओला, उबर चालकांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले. ऐन दिवाळीत हे आंदोलन झाल्याने या सेवेची सवय लागलेल्या प्रवाशांचे हाल झाले. सरकारने मागण्या पूर्ण करणार असल्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हा संप मिटला़ हा संप मिटल्यानंतर ओला, उबरने भाडेवाढ केली. याचा भुर्दुंडही प्रवाशांना बसला. मागणी पूर्ण न झाल्याने ओला, उबर चालकांनी आता पुन्हा संपाचे हत्यार उपसले. कुटुुंबियांनासोबत घेऊन मोर्चा काढला. हा सर्व प्रकार म्हणजे खासगीकरणाचे दुष्परिणामच म्हणावे लागेल. ओला, उबर सेवा दाखल झाली तेव्हा काळी-पिवळी टॅक्सी चालकांनी विरोध केला होता. अनेक संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. ओला, उबरचेही नियमन व्हावे, अशी मागणी झाली. यावर नियंत्रण आले. मात्र त्याचे नियमन सुरू झाले नाही. अखेर या टॅक्सीनेही आता भाडेवाढ मागितली आहे. ही मागणी रास्त आहे की नाही, याचा निर्णय प्रशासकीय स्तरावर होईलच. पण प्रवासी यात भुरडला जाऊ नये, एवढीच अपेक्षा. सेवा कोणतीही असो, या सेवेतून जनहित साध्य व्हायला हवे. जनहित साध्य होताना कोणाचे नुकसानही होऊ नये, आणि त्याचा गैरफायदाही घेऊ नये. तरच सेवा टिकू शकतील...