दबाव वाढत जाणार

तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रिपदाची सलग दुसऱ्यांदा आणि एकूण सहाव्यांदा शपथ घेतल्यानंतर जयललिता यांनी जे तीन लोकानुनयी निर्णय जाहीर केले ते लक्षात घेता, आता देशभरातील विविध राज्य सरकारांवरील आणि विशेषत: महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारवरील दबाब वाढत जाणार यात शंका नाही. निवडून आल्यानंतर जे काही करण्याचे आश्वासन जयललिता यांनी दिले होते ते तत्काळ पूर्ण केले आहे. त्यांनी राज्य पणन महासंघातर्फे चालविली जाणारी दारुची पाचशे दुकाने तत्काळ बंद करण्याचा व उर्वरित दुकानांची विक्रीची वेळ दोन तासांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बिहारसारखे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत राज्य जर संपूर्ण दारुबंदी लागू करु शकते आणि तामिळनाडू व केरळसारखी राज्ये त्याच दिशेने वाटचाल करु शकतात तर मग महाराष्ट्र मागे का असा सवाल आता विचारलाच जाणार आहे. जयललिता यांनी अंशत: दारुबंदी लागू करतानाच घरगुती वीज वापर ग्राहकांना शंभर युनिटपर्यंतीच वीज मोफत देण्याचाही निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी वर्षाचे बाराही महिने वीजदर वाढवून मिळावा म्हणून नियामक समितीकडे धाव घेत असते. त्या पार्श्वभूमीवीर तामिळनाडूचा हा निर्णय वेगळेच काही सांगून जातो. पण महाराष्ट्र सरकारवरील दबाव मोठ्या प्रमाणावर वाढत जाईल तो जयललिता यांच्या तिसऱ्या निर्णयामुळे. त्यांनी मार्च २०१६अखेर शेतकऱ्यांनी सहकारी बँकांकरवी घेतलेली सर्व प्रकारची कर्जे लेखणीच्या एका फटकाऱ्यानिशी माफ करुन टाकली आहेत. असा धाडसी निर्णय महाराष्ट्रात कोणे एकेकाळी शरद पवारांनी घेतला होता व त्यांच्या अर्ध्या पावलावर चालताना अंतुले यांनी कर्जावरील व्याज माफ केले होते. जयललिता यांच्या कर्जमाफीच्या निर्णयाची महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणावर प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता आहे. खुद्द शरद पवार यांनी या संदर्भात राज्य सरकारला निर्वाणीचा इशाराही देऊन ठेवला आहे. शेतकऱ्यांची कर्जे माफ केली तर त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना नव्हे तर संबंधित बँकांनाच काय तो होईल हा महाराष्ट्र सरकारचा दावादेखील जयललिता यांनी एकप्रकारे निरंक ठरविला आहे.