भगवान अय्यपांना प्रार्थना

एकीकडे देवता म्हणून स्त्री दैवतांची पूजा करताना दुसरीकडे त्यांना पुरुषांच्या तुलनेत कमी व अस्वच्छ लेखण्याची वृत्तीच या शबरीमाला प्रकरणाला कारणीभूत ठरत आहे. रजस्वला होणे हा स्त्रीचा शरीरधर्म आहे.

केरळातील शबरीमाला या अय्यपांच्या मंदिरात स्त्रियांना प्रवेश देण्याचा आपला २८ सप्टेंबरचा निर्णय कायम राखण्याचा व त्याविरुद्ध कडव्या धर्मवाद्यांनी पुढे आणलेली अपिले २२ जानेवारीपर्यंत न ऐकण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय जेवढा लोकशाहीवादी तेवढाच तो देशातील स्त्रियांना न्याय देणारा आहे. धर्मवेड्या व परंपराभिमानी लोकांमुळे १० ते ५० या वयोगटातील स्त्रियांना (त्या रजस्वला असू शकतात म्हणून) हा प्रवेश नाकारण्याचे आजवरचे या मंदिराचे धोरण यामुळे खंडित झाले आहे आणि पुढे या प्रकरणाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत स्त्रियांना त्या मंदिरात मुक्तपणे प्रवेश करता येणार आहे. धर्मांध व धर्मवेड्या वृत्तीच्या कडव्या हिंदूंच्या मनात स्त्रियांविषयीची एक अनादराची व त्या दुय्यम दर्जाच्या असल्याची वृत्ती आहे. रजस्वला होणे हा स्त्रीचा शरीरधर्म आहे आणि तो नियती, निसर्ग व (म्हटलेच तर ईश्वराने) त्यांना दिला आहे. झालेच तर मातृत्वाच्या पवित्र अवस्थेचे ते आदरणीय सूचन आहे. तरीही रजस्वला स्त्रीच्या प्रवेशाने मंदिराचे व परमेश्वराचे पावित्र्य बाधित होते असे ही माणसे मानत असतील तर तीच ईश्वर, नियती व स्त्रिया यांची विरोधक आहेत असे म्हटले पाहिजे. त्यामुळे २८ सप्टेंबरला सर्व वयोगटांतील स्त्रियांना मंदिरात प्रवेश देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय नुसता संवैधानिकच नाही तर धर्मानुकूल, समाजानुकूल व स्त्रियांच्या वर्गाला न्याय देणारा आहे. मात्र कायदा, न्याय, न्यायालयाचे निर्णय व एकूणच घटना याहून आमच्या जुनकट भावनाच श्रेष्ठ आहेत, असे मानणारा एक मोठा वर्ग हिंदू समाजात आहे. आपली पोथी व पुराणे पुढे करणारा हा वर्ग सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय बदलून घ्यायला व स्त्रियांवर परंपरेने लादलेला अन्याय पुन: त्यांच्यावर लादायला सज्ज आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही त्यांनी त्या मंदिरात स्त्रियांना येऊ दिले नाही. त्यासाठी तीन हजारांवर लोकांनी तुरुंगात जाण्याचीही तयारी दर्शविली. तेवढ्यावर न थांबता सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा म्हणून त्यांच्यातील २२ जणांनी त्यासमोर याचिका दाखल केल्या आणि या याचिकांना आता २२ जानेवारीपर्यंत मागे ठेवण्याचा व आपला जुनाच निर्णय तोपर्यंत लागू राहील, असे न्यायालयाने ठामपणे बजावून त्यांना न्यायाचा नवा धडा दिला आहे. हा प्रकार आपल्या न्यायालयांविषयीही दयाबुद्धी आपल्या मनात जागविणारा आहे. ‘जे निर्णय समाजाला (म्हणजे कुणाला?) मान्य होणार नाहीत ते न्यायालयाने द्यावेच कशाला?’ असा प्रश्न यासंदर्भात भाजपाच्या अमित शहांनी विचारला तर ‘अस्वच्छ’ अवस्थेत मंदिरात जायचेच कशाला, असा सवाल स्मृती ईराणी या मंत्रीणबार्इंनीही पुढे केला. देशाने मान्य केलेल्या घटनेतील मूलभूत अधिकार साऱ्यांना सारखे आहेत. न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही मूल्ये स्त्रिया व पुरुष यात भेद करीत नाहीत ही साधी गोष्ट सरकार चालविणाºयांना कळत नसेल तर केरळातल्या त्या परंपराग्रस्त लोकांना नावे तरी कशी व कुणी ठेवायची? सुदैवाने केरळमध्ये डाव्या पक्षाचे पिनारायी विजयन हे सरकार अधिकारारूढ आहे व ते न्यायालयाच्या निर्णयाच्या बाजूने ठामपणे उभे आहे. भाजपाचा आताचा डाव हा निर्णय या सरकारवर उलटविण्याचा व लोकभावना चेतवून त्याचा निवडणुकीत फायदा करून घेण्याचा आहे. म्हणून हा प्रकार घटनेशी व न्यायव्यवस्थेशी द्रोह करणारा तर आहेच, पण आपल्या राजकारणाने गाठलेली हीन पातळीही सांगणारा आहे. त्याचमुळे आपल्या न्यायालयांना आता माणसांचे प्रश्न सोडविताना ईश्वराचेही प्रश्न सोडवावे लागणार आहेत. त्यात शबरीमालाचाच प्रश्न नाही तर रामचंद्राचाही आहे. न्यायव्यवस्थेसमोर हाडामांसाच्या जिवंत माणसांचे तीन कोटींहून अधिक खटले तुंबले आहेत. ते निकालात काढायलाच नव्हे तर त्यातून डोके वर काढायलाही या न्यायालयांना वेळ नाही. या स्थितीत त्यांच्यावर देव, धर्म, मंदिर, मशीद, स्त्री-पुरुषांचे धार्मिक अधिकार व पूजा स्वातंत्र्यातील भेद यासारखे ईश्वरी प्रश्न लादण्याचा प्रकार आता सुरू झाला आहे. देशाने एकविसाव्या शतकात प्रवेश केला आहे. तरीही त्या पुढचे हे भावनांचे व भक्तीचे प्रश्न पाहिले की आपण अजूनही मागच्याच शतकात आहोत असे मनात येते. त्यातून पुढे येण्याची सद्बुद्धी भगवान अय्यपानेच साºयांना द्यावी, अशी प्रार्थना करणेच आपल्या हाती राहते.