प्रजेने नाकारले, राजाही उदासीन

दिवस कसे बदलतात पहा! कोणे एकेकाळी मराठी साहित्य संमेलनाचे गारुड मराठी समाजमनावर ठाण मांडून बसले होते. वर्षातून एकदा होणारा हा शारदेचा सोहळा तमाम मराठी जनांसाठी मोठ्या कुतूहलाचा विषय होता. महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे १२ कोटी. भारतातील इतर राज्यांत राहणाºया मराठी भाषिकांची संख्या सुमारे २.५ कोटी. इतकेच काय तर अगदी सातासमुद्रापलीकडे मराठी पताका डौलाने फडकविणारे अमेरिका, युरोप, आॅस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, इस्रायल, आखाती देशांतील ५० लाखांच्या जवळपास असलेले मराठी भाषिक. अशाप्रकारे संपूर्ण जगात सुमारे १५ कोटी मराठी बांधवांना या संमेलनाचे किती किती आकर्षण असायचे. मराठी भाषेच्या या कौतुक सोहळ्याची ते चातकाप्रमाणे वाट बघायचे. भाषेचा सत्कार करणारा अशा प्रकारचा भव्यदिव्य सोहळा मराठीच्या भाग्यी लाभलाय ही गोष्ट या मराठी जनांसाठी प्रचंड अभिमानाची होती. परंतु मागच्या काही वर्षात राजकारण्यांनाही लाजवेल इतके गलिच्छ राजकारण या संमेलनाच्या अध्यक्षपदाकरिता व्हायला लागले, संमेलनासाठी पैसा हवा म्हणून आयोजक राजकारण्यांच्या हवेल्यांना साकडे घालू लागले, आता पैसा दिलाच आहे तर तसा मानही द्या, असे जवळजवळ धमकावत प्रायोजक राजकारणी साहित्याच्या मंचावर गर्दी करू लागले आणि साहित्यातील हे अनपेक्षित व्यावहारिक स्थित्यंतर गुमान बघणारे साहित्य रसिक या संमेलनांपासून हळूहळू दूर होऊ लागले. ते इतके दूर झाले की आता संमेलनाच्या मांडवात साहित्याचा गहन विचार दिसत नाही, दिसते ती फक्त ‘क’ ला ‘क’ जुळवणारी यमकबंबाळ कविता अन् अवस्तुनिष्ठ विषयांवरचे रटाळ परिसंवाद. संमेलनाच्या या प्रवासात साहित्य वेगाने मागे पडत असले तरी जेवणावळीचे पंचतारांकित स्वरूप मात्र कायम आहे आणि ते कायम टिकवता यावे म्हणून दरवर्षी आयोजकांची नुसती धावाधाव सुरू असते. यंदाचे वर्षही त्याला अपवाद नाही. प्रजेने या संमेलनांना कधीचेच नाकारल्याने स्वयंप्रेरणेने कुणी आयोजकांना दमडीचीही मदत करीत नाहीत आणि सरकार जे मागच्या अनेक वर्षांपासून केवळ २५ लाख रुपये देतेय. त्या रुपयात तर संमेलनाचा शामियानाही उभा राहत नाही. म्हणून आता साहित्य महामंडळाने शासनाकडे एक कोटीची मागणी केली आहे. कर्नाटक सरकार कन्नड साहित्य संमेलनाकरिता तब्बल आठ कोटी रुपये देत आहे. मग आपल्या सरकारला यात काय अडचण आहे, असा महामंडळाचा सवाल आहे. परंतु मायबाप सरकारच्याही लेखी हे संमेलन केवळ त्यांची राजकीय विवशता आहे. त्यामुळे सरकारने या मागणीकडे साधे लक्षही दिलेले नाही. परिणामी प्रजेने नाकारले, राजाही उदासीन अशी या संमेलनाची अवस्था झाली आहे.