शक्यता वजाबाकीचीच

 

मराठय़ांना 16 टक्के आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला निर्णय विधानसभेच्या येत्या निवडणुकीवर लक्ष ठेवून घेण्यात आला आहे, हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट आहे. विनायक मेटे आणि त्यांची संघटना त्यासाठी एकेकाळी आंदोलन करीत होती. ते शमविण्यासाठी शरद पवारांनी त्यांना आमदारकी दिली. परंतु मेटय़ांचे तेवढय़ावर समाधान झाले नाही. त्या मागणीसाठी ते थेट सेना-भाजपा युतीच्या बाजूने जाऊन उभे राहिले. गंमत ही, की त्या युतीतला कोणताही पक्ष (अगदी आठवलेंचा नगण्य रिपब्लिकन पक्षही) त्या मागणीविषयी काहीएक बोलत नाही. पण एकदा पुढे टाकलेले मराठा पाऊल मागे येत नाही, तसे मेटे युतीतून परतत नाहीत आणि पवारांनी त्यांना देऊ केलेली आमदारकीही त्यांनी आता वाया दवडली आहे. मात्र, प्रश्न मेटेंचा नाही, पवारांचा नाही आणि खरेतर तो सरकारचाही नाही. तो एकूण मराठा समाजाचा आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळातले 8क् टक्के मंत्री मराठा वा मराठासंबद्ध जातींचे आहेत. विधानसभेतले 5क् टक्क्यांहून अधिक सभासद मराठा समाजाचे आहेत. खासदारांत त्यांचा वर्ग मोठा आहे. राज्यभरातल्या सगळ्या शिक्षण संस्थांचे संस्थापक व महर्षीही तेच आहेत. कुलगुरू, प्राचार्य, प्राध्यापक, मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शासकीय कर्मचारी या सगळ्यांत मराठा समाज अग्रक्रमाने  आहे. झालेच तर सहकारी चळवळ, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, सहकारी बँका, पतसंस्था आणि ग्रामपंचायती ते जिल्हा परिषदा या सा:यांवर मराठय़ांचे वर्चस्व आहे. अशा वर्गाला आरक्षण देणो आणि तेही त्याला मागासवर्गीयांच्या रांगेत उभे करून देणो हा नुसता अन्याय नाही, तर ती राजकारणातली फसवेगिरी आहे. परवा झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या आघाडीला अस्मान पाहावे लागले. येत्या चार महिन्यांत ती उठून उभी राहील आणि नवी कुस्ती लढून ती जिंकू शकेल, याची शक्यता धूसर आहे. अशा स्थितीत मिळेल त्याचा पाठिंबा घ्यायचा, त्यासाठी आजर्वे करायची आणि प्रसंगी त्यांच्यापुढे लोटांगण घालायचे, एवढेच या सरकारला करता येणार आहे. त्यातून पृथ्वीराज चव्हाण राजकारणी नाहीत आणि अजित पवारांना धाकदपटशा किंवा प्रलोभन याखेरीज राजकारणात इतरही चांगले मार्ग आहेत, याची माहिती नाही. सबब मराठय़ांना आरक्षण आणि मुसलमानांनाही आरक्षण. अल्पवयीन, बालवयीन वा शिशुगटातील पोरांना मतदान असते, तर या हिकमती माणसांनी त्यांनाही आरक्षण दिले असते. तरी बरे, पशुपक्ष्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याएवढे आपले लोकशाही संविधान उदार झाले नाही. मराठय़ांना आरक्षण म्हणजे मराठा मताची बेगमी. ती उपलब्ध झाली, की मग इतरांची पर्वा करण्याचे कारण नाही. सत्ता आपलीच असेल. मुळात हा विचारच बालिश व हास्यास्पद आहे. ज्यांना मतदानाचा अधिकार आहे, त्यांनी तुम्हाला पराभूत केले आहे, हे ज्यांना कळत नाही त्यांना आपल्यापासून दूर गेलेले वर्गही ओळखता येणार नाही. काँग्रेस हा एकेकाळी संपूर्ण समाजाचा विचार करणारा पक्ष होता. त्यात ब्राrाणांपासून दलितांर्पयत आणि मुसलमानांपासून पारशी-जैनांर्पयत सगळे वर्ग होते. तो कोणत्याही एका जातिपंथाचा वा धर्माचे वर्चस्व सांगणारा पक्ष नव्हता. त्याच्या सामथ्र्याचे रहस्यही तेच होते. त्यातल्या वजाबाकीला सुरुवात 196क् च्या दशकात झाली. ब्राrाण वगळले गेले, मुसलमान दूर झाले, बाबासाहेबांमुळे दलितही काँग्रेसला जळते घर मानू लागले. राहता राहिले मराठे व बाकीचा बहुजन समाज. मराठय़ांनी या बहुजनांवरच आपल्या वर्चस्वाचा वरवंटा फिरविला, तेव्हा त्याही जाती दूर गेल्या. कुणी सेना जवळ केली, कुणी भाजपाला आपले मानले, तर काहींनी इतर पक्ष जवळचे केले. आताचे शहाणपण त्या सा:यांना सोबत घेण्यात आहे. मात्र, तसे न करता, आहे त्या मराठय़ांच्याच श्रीमंतीत भर घालण्याचे व त्यांच्या राजकीय वजनाला नव्या शक्तींची जोड मिळवून देण्याचे काँग्रेसचे राजकारण त्या पक्षाच्या अंगलट येण्याची शक्यता जास्त आहे. मराठा समाजात दारिद्रय़ नाही, असे नाही. पण मग ते सा:याच जातीवर्गात आहे आणि इतरांना ज्या संधी उपलब्ध नाहीत त्या मराठय़ांना आहेत हे सरकारच्या नसले, तरी इतरांच्या लक्षात येणारे आहे. तात्पर्य, या आरक्षणाने मतांची बेरीज व्हायची नाही. झालीच तर वजाबाकी होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. ही वजाबाकी भरून काढणारा लोकप्रिय नेताही काँग्रेस आघाडीजवळ नाही. पवार महाराष्ट्रात येत नाहीत आणि काँग्रेसजवळ तसा पुढारी नाही.