गरीब बिचारे फारुख

जम्मू-काश्मिरचे माजी मुख्यमंत्री आणि त्या राज्यातील नॅशनल कॉन्फरन्स या राजकीय पक्षाचे नेते डॉ.फारख अब्दुल्ला आर्थिक परिस्थितीने खूपच गांजलेले दिसतात. परवा परवापर्यंत त्यांचे चिरंजीव ओमर अब्दुल्ला राज्याचे मुख्यमंत्री होते. खुद्द फारुखदेखील त्याच पदावर अनेक वर्षे होते. रालोआच्या पहिल्या कार्यकाळात ते वाजपेयी मंत्रिमंडळाचे एक सदस्यही होते. इंग्लंडमध्ये त्यांच्या मालकीचा एक भव्य प्रासाद आहे. काश्मिरातील वातावरण जेव्हां तापलेले असते तेव्हां ते याच प्रासादात थंड हवा खात असतात. त्यांची काश्मिरातील मालमत्ता अवघ्या तेरा कोटींचीच असल्याचे सांगितले जाते व त्यांचे स्वत:चे वार्षिक उत्पन्न जेमतेम दहा लाखांच्या घरातले आहे. पण इतकी विपन्नावस्था असतानाही त्यांच्या घरात स्वयंपाकासाठी गॅसची शेगडी आहे हे विशेष. या शेगडीसाठी लागणाऱ्या गॅसच्या सिलींडरवर केन्द्र सरकार जे अनुदान देते, ते आपल्या खात्यात परस्पर जमा व्हावे असा अर्ज त्यांनी सरकारकडे नुकताच केला असल्याने त्यांची आर्थिक विपन्नावस्था जगासमोर आली आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी गेल्या कित्येक दिवसांपासून देशवासियांना उद्देशून एक कळकळीचे आवाहन करीत आहेत आणि अनुदान नाकारण्याची विनंती करीत आहेत. तिला चांगला प्रतिसाददेखील मिळतो आहे. पण फारुख यांना ते कसे लागू पडावे? कारण पंतप्रधानांचे आवाहन सधन आणि संपन्न भारतवासियांना उद्देशून आहे. याच भारतवासियांपैकी ज्यांनी आधार कार्ड काढून घेतले आहे व ज्यांना अनुदानाची गरज वाटते, त्यांच्या खात्यात ते परस्पर जमा होत असते, त्यासाठी वेगळा अर्ज करावा लागत नाही. पण फारुख यांनी आधार कार्ड काढलेले नाही. त्याच्याशिवायच त्यांना त्यांच्या वाट्याचे अनुदान त्यांच्या बँकेच्या खात्यात जमा व्हायला हवे आहे. हे खातेही बहुधा आधीचेच असणार. जनधन योजनेतले नसणार. कारण त्यांनाही भारताचे काहीच नको असावे. हुरियतेच जहाल नेते सैद अलि शाह गिलानी यांना मध्यंतरी सौदी अरेबियात जायचे होते. पण पारपत्रासाठी आपले भारतीय नागरिकत्व स्वीकारायला त्यांची तयारी होत नव्हती. आधार कार्डासाठी डॉ.फारुख अब्दुल्ला यांची तशीच काही भूमिका आहे का, याचा शोध आता भारत सरकारने घ्यावयास हवा.