या अवर्षणाला राजकारणच जबाबदार

मराठवाड्यात दुष्काळाने कहर केला आहे. नांदेड शहरात कुठे ३ तर कुठे ७ दिवसांनी नळांना पाणी येते तर लातुरात ते २० दिवसांतून एकदा. खरे तर त्या शहरांसह बीड व उस्मानाबाद भागात रेल्वे व अन्य साधनांनी पिण्याचे पाणी पोहचविण्याचा विचार आता शासकीय पातळीवरच सुरू झाला आहे. हिंगोली, परभणी, गंगाखेड, परळी-वैजनाथ, अंबाजोगाई, बीड, अर्धापूर यासह उमरगा आणि उस्मानाबाद हे सारे भाग पावसावाचून यावर्षी कोरडे राहिले आहेत. मराठवाड्यावरील अवर्षणाची ही आपत्ती जेवढी नैसर्गिक तेवढीच मानवनिर्मित व त्यातही सरकारनिर्मित असणे ही यातली सर्वाधिक संतापजनक बाब आहे. या परिसराला बसलेला अवर्षणाचा यंदाचा तडाखा पहिला नाही. या आधीच्या अनेक वर्षांपासून तो सारा परिसर अवर्षणाचे चटके अनुभवत आला आहे. शेती व पिकांना द्यायचे पाणी दूर, पण पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईलाही त्याने अनेक वर्षांपासून तोंड दिले आहे. मात्र एवढ्या साऱ्या अनुभवातून सरकार व प्रशासन काहीही शिकले नाही ही यातली चिंतेची बाब आहे. या भागात असलेले जायकवाडीसारखे गोदावरीवरचे मोठे धरणही अनेकवार कोरडे पडले आहे. सिद्धेश्वर व विष्णुपुरी या धरणांनीही त्यांचा तळ गाठलेला अनेकदा दिसला आहे. मात्र त्यासाठी तातडीने काही करावे असे सरकारला कधी वाटले नाही. इतर काळात ऊस आणि हळदीसारखी जास्तीचे पाणी लागणारी पिके घेणारा हा भाग एकाएकी दुष्काळग्रस्त व्हायला ज्या सरकारनिर्मित बाबी कारणीभूत ठरल्या त्यात सरकारच्या सिंचन क्षेत्रातील भ्रष्टाचार व त्यापायी त्या विभागाने या क्षेत्राकडे केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष हे एक आहे. महाराष्ट्र सरकारने याआधीच्या १० ते १५ वर्षांत सिंचनाच्या योजनांवर ७८ हजार कोटी रुपये खर्च केले असे सांगितले जाते. त्याचवेळी एवढा पैसा खर्च करूनही राज्यातील एक टक्क्याएवढीही जास्तीची जमीन त्याला सिंचनाखाली आणता आली नाही असेही म्हटले जाते. नंतरचा प्रश्न, हा पैसा गेला कुठे आणि जिरवला कोणी हा आहे. राज्याच्या सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी सरकारने आजवर अनेक आयोग नेमले व ते त्यांची कामे करीतही आहेत. मात्र त्यांच्या चौकशीची गती व दिशा पाहिली की त्यांच्याकडून या अपहाराचे गुन्हेगार कधी शोधले वा पकडले जातील याची शक्यता कमीच दिसणारी आहे. सिंचन विभागाचा कारभार कधीकाळी पाहणारे लोक आज राजकारणात वजनदार आहेत आणि त्यातले काही ‘आमची चौकशी कराल तर तुमची झेंगटे बाहेर काढू’ अशा धमकावण्या सरकारलाच देत आहेत. मराठवाड्यातील पाणी समस्या लक्षात घेऊन तिच्यावर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न विलासराव देशमुखांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात एकवार केला. त्यासाठी कृष्णा खोरे योजनेतील पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्याचा आदेशच त्यांनी २००४ मध्ये काढला. पण कृष्णा खोऱ्यावर आणि त्यातील पाण्यावर आपलाच हक्क आहे असे मानणाऱ्या राजकीय धुरिणांनी त्या आदेशाचा नुसताच पतंग करून तो आजवर उडवत राहण्याचे राजकारण केले. आज विलासराव नाहीत आणि मराठवाड्यात सरकारवर दबाव आणू शकेल असे नेतृत्व शिल्लक नाही. मराठवाड्याचे दुर्दैव हे की संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेच्या वेळी या राज्यात सर्वप्रथम व विनाअट तो प्रदेश सामील झाला. खरे तर संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीचे पहिले श्रेयच या प्रदेशाला व त्यातील तत्कालीन नेतृत्वाला जाते. मात्र महाराष्ट्रात आल्यानंतर या प्रदेशाच्या दुर्दशेला जी सुरुवात झाली ती अद्याप तशीच राहिली आहे. स्व. गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या नेतृत्वात झालेले मराठवाडा विकास परिषदेचे विराट आंदोलन अशा वेळी आठवावे असे आहे. त्या आंदोलनाचा तेव्हाचा भर रेल्वे मार्गाच्या मागणीचा व त्या मार्गांच्या रुंदीकरणावर होता. मराठवाड्याला पाणी मिळावे ही मागणीही त्यात होती. गोविंदभाईंना जाऊन आता १३ वर्षे झाली. त्यांच्या काही मागण्या मान्य झाल्या व त्या पूर्णही झाल्या. मात्र पाण्याच्या टंचाईचा त्यांनी पुढे केलेला प्रश्न जागच्या जागीच राहिला. पाणी ही माणसाची मूलभूत गरज आहे व त्यामुळे ती सरकार नावाच्या त्याच्या पालकाची प्राथमिक जबाबदारीही आहे. या जबाबदारीबाबत राज्याचे सरकार तब्बल २० वर्षे बेफिकीर व उदासीन राहिले असेल तर ते आपल्या राजकारणाचे दुर्दैव नसून तो समाजाचा अभागीपणा आहे. नाही म्हणायला मराठवाड्यातून शंकरराव चव्हाण, शिवाजीराव निलंगेकर, विलासराव देशमुख यासारखे नेते राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावर आले. त्यांच्यातील काहींनी आपल्या जबाबदारीबाबत एक जागरुकताही दाखविली. मात्र यासंदर्भात जे विदर्भाबाबत घडले तेच याही क्षेत्राबाबत घडले आहे. ‘तुमची माणसे अनेक वर्षे मुख्यमंत्री असतानाही तुमचे प्रश्न रेंगाळले असतील तर त्याची जबाबदारी तुमचीच ठरते’ असे पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारणी लोक उपहासाने विदर्भाला ऐकवीत असतात. नेमकी तीच बाब मराठवाड्यालाही ऐकविली जाते. वास्तव हे की मुख्यमंत्री कुठलाही असला तरी राज्याच्या राजकारणावर व अर्थकारणावर पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबईचीच मालकी राहिली आहे. राज्यातील अविकसित प्रदेशांच्या माघारलेपणाचे कारणही तेच आहे. मराठवाड्यातील अवर्षण हाही त्याचाच एक भाग आहे.