राजकीय नीतिमत्तेचा ‘डान्स’!

सार्वजनिक नीतिमत्तेचे धडे देण्याची वेळ न्यायालयांवर यावी, इतकी आपल्या देशातील राजकारणाची अधोगती कशी झाली आहे, ते सर्वोच्च न्यायालयात डान्सबारसंबंधी आणि मुंबई उच्च न्यायालयात काँगे्रस नेते गुरुदास कामत यांच्या वक्तव्यासंबंधीच्या खटल्यांच्या सुनावणीत दिसून आले आहे. खरे तर हे दोन्ही खटले न्यायालयात जाण्याची गरजच नव्हती. आपल्या राज्यघटनेने सरकार, विधिमंडळ व न्याययंत्रणा यांची कार्यकक्षा काटेकोरपणे आखून दिली आहे. राज्यसंस्थेच्या या तिन्ही स्तंभांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात राहून चोखपणे काम केले, तरच राज्यघटनेनने जो समतोल साधला आहे, तो टिकेल. पण गेल्या दोन- अडीच दशकांत सरकारे कार्यक्षमतेने चालेनाशी झाली व विधिमंडळांच्या कामकाजालाही खीळ बसली. परिणामी नागरिकांची कोंडी झाली आणि त्यातून सुटण्यासाठी नागरिक न्यायालयांकडे धाव घेऊ लागले. मूलभूत हक्कांची पायमल्ली होत असल्यास नागरिकांच्या या तक्रारी ऐकल्या गेल्या पाहिजेत, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयानं ऐंशीच्या दशकात प्रथम घेतली आणि मग ‘जनहित याचिकां’ची चाकोरी पडली. पण गेल्या तीन दशकांत टप्प्याटप्प्यानं या ‘जनहित याचिकां’चे परिवर्तन बहुतांशी ‘जनतक्र ार याचिकां’त होत गेले. अर्थात सरकार व संसद योग्य रीतीने काम करीत नसल्याने, त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रकरणांचे निर्णय पक्षपातीपणे व निरंकुश पद्धतीने घेतले जातात आणि मग प्रकरण न्यायालयात जाते. महाराष्ट्रातील डान्सबारचे प्रकरणही असेच आहे. गेली ११ वर्षे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात वेळोवेळी सुनावणीसाठी आले आणि महाराष्ट्र सरकारने वारंवार जे कायदे केले, त्यात कशी व किती खोट आहे, हे सर्वोच्च न्यायालय दाखवून देत राहिले. मुळात राज्यघटनेने व्यवसाय करण्याचा जो मूलभूत हक्क नागरिकांना दिला आहे, त्यात ‘व्यापक जनहिता’च्या दृष्टिकोनातूनच फक्त ‘योग्य ते निर्बंध’ (रिझनेबल रिस्ट्रिक्शन्स) टाकण्याचा अधिकार सरकारला आहे. त्यामुळे हे अधिकार वापरताना ‘व्यापक जनहित’ हा निकष अत्यंत काटेकोरपणे वापरला जायला हवा आणि ‘निर्बंध’ ‘योग्यच’ असतील, यावर कटाक्ष ठेवला जायला हवा. महाराष्ट्र सरकारने २००५ मध्ये यासंबंधी केलेल्या कायद्यांत या दोन्ही घटकांचा पूर्ण अभाव असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार दिला आहे. आता परत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले, कारण सरकारने घातलेले निर्बंध पाळून व्यवसाय करणे अशक्य असल्याचा डान्सबार मालकांचा युक्तिवाद आहे. ‘डान्सबारमध्ये दारू पिण्यावर सरकारने बंदी घातली आहे. मुळात हे ‘बार’ आहेत आणि तिथे ‘डान्स’ होतो. तेव्हा ‘डान्स’ला निर्बंध लादून परवानगी देताना सरकार ‘बार’च बंद करू पाहत आहे. यावर सरकारने टाकलेले निर्बंध ‘अनाकलनीय’ असून, ते ‘पराकोटीच्या निरंकुश पद्धतीने’ लादण्यात आले आहेत व त्यावरून सरकारची मनोभूमिका ‘काही शतकांपूर्वीच्या पुराणमतवादी विचारांशी मिळतीजुळती असल्याचा प्रत्यय येतो’, अशी टिपणी न्यायमूर्तींनी केली आहे. दारू कोणी कोठे प्यायची, हे ठरविण्याचा अधिकार सरकारला आहे, असल्याचा युक्तिवाद महाराष्ट्राच्या वकिलांनी न्यायालयात केला, तेव्हा ‘सर्व राज्यांत दारूबंदी करणार काय’, असा प्रतिप्रश्न न्यायमूर्तींंनी केला. हे प्रकरण आता नोव्हेंबरमध्ये दिवाळीनंतर परत एकदा तपशीलवार सुनावणीसाठी न्यायालयापुढे येणार आहे. वस्तुत: ‘डान्सबार बंदी’ हा काही सरकारच्या दृष्टीने अग्रक्र माचा विषय नाही. शेकडो मुले कुपोेषणाने मृत्युमुखी पडत आहेत, हजारो शेतकरी आत्महत्त्या करीत आहेत, त्याकडे पूर्ण लक्ष देण्याऐवजी हा नसता नैतिकतेचा उद्योग करण्याची काहीच गरज नव्हती. पण या बंदीबाबत राज्यात सर्वपक्षीय एकमत आहे. यापैकी किती राजकारणी ‘चौफुल्यां’च्या वाटेवर असतात आणि किती नशापाणी करून कोठे कोठे बेतालपणे वागत असतात, याची रसभरीत वर्णने अनेकदा प्रसिद्ध झाली आहेत. त्यामुळे ही ‘डान्सबार बंदी’ आपल्या राजकारण्यांच्या बेगडी नैतिकतेचे दर्शन घडवणारी आहे. याच नैतिकतेचा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या दुसऱ्या एका खटल्याच्या सुनावणीत पुढे आला. स्त्रियांबद्दल बोलताना राजकारण्यांनी संयम व सभ्यता पाळावी, असे मत या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले. प्रकरण होते काँगे्रसचे नेते गुरुदास कामत यांनी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्याविषयी केलेल्या वक्तव्याचे. न्यायालयात ते नेण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. हा राजकीय मामला होता व तो त्याच स्तरावर सोडवला जायला हवा होता. पण प्रकरण न्यायालयात गेले आणि ‘राजकीय सभ्यते’वर भाष्य करण्याची पाळी न्यायमूर्तींवर आली. आता त्यावरून पुन्हा एकदा ‘सीमारेषा ओलांडण्या’चा आरोप न्याययंत्रणेवर होईल व चर्चेचा धुरळा उडेल. हे सर्व टाळता येणे अशक्य नाही. पण त्यासाठी सरकार व विधिमंडळे यांनी आपला कारभार सुधारणे अपरिहार्य आहे. तसे घडल्यास निरंकुश व पक्षपाती निर्णयासाठी न्यायालयात धाव घेण्याची पाळीच नागरिकांवर येणार नाही आणि अधूनमधून एखाद्या न्यायमूर्तींनी गैरवाजवी प्रतिक्रि या देण्याची वेळही येणार नाही.