आर. राजगोपालन
नरेंद्र मोदी यांचा भर आता प्रादेशिक पक्षांच्या सहकार्याने राज्यसभेतील काँग्रेसचा प्रभाव संपवण्यावर असणार आहे. अण्णा द्रमुक, बिजू जनता दल आदी प्रादेशिक पक्षांच्या राज्यसभेतील संख्याबळाचा फायदा घेऊन वरिष्ठ सभागृहात काँग्रेसला निष्प्रभ करण्याचे डावपेच ते आखित आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी जयललिता यांच्याबरोबर होणारी त्यांची भेट महत्त्वपूर्ण मानली जाते. ३ जूनला जयललिता साऊथ ब्लॉकमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अंगवस्त्रम् प्रदान करतील तेव्हा हे दोघेही नेते तमिळनाडू आणि गुजरातला काँग्रेसमुक्त केल्याचा आनंद साजरा करतील. जयललिता यांनी लोकसभेच्या ३७ जागांवर विजय मिळवत द्रमुकला तर जबर हादरा दिला आहेच, पण काँग्रेसच्या उमेदवारांचे डिपॉझिटही वाचणार नाही, याचीही त्यांनी काळजी घेतली आहे. त्यामुळेच जयललिता आणि मोदी यांच्यातील ऐक्य शक्य होणार आहे. त्यासाठी मोदी तमिळनाडूचा सध्याचा आर्थिक पेचप्रसंग दूर करण्यासाठी जयललिता यांना मदत करतील. या सहकार्यातून काँग्रेस पक्षाला संसदेत विरोधी पक्षाचे स्थान मिळू न देण्याचा प्रयत्न मोदी करतील. तमिळनाडूत २0१६ साली होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा आणि अण्णा द्रमुक यांची आघाडी करण्याचा प्रयत्नही ते करतील. जयललिता व मोदी यांचे राजकीय सहकार्य झाले तर नवीन पटनाईक, ममता बॅनर्जी आणि जयललिता या संभाव्य महाआघाडीची शक्यताही संपुष्टात येईल. लोकसभेतील विरोधी पक्षांमध्ये फूट पाडून आपली स्थिती भक्कम करण्यावर मोदींचा भर असेल. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली अलीकडेच जयललिता यांच्याशी स्वत:हून फोनवर बोलले होते. त्यामुळे जयललिता यांनी दिल्लीत येऊ न मोदींची भेट घेण्याचे निश्चित केले. आता कदाचित जयललिता मोदींना बिनशर्त पाठिंबाही देण्याची घोषणा करतील. त्यामुळे अण्णा द्रमुकला केंद्रीय मंत्रिमंडळातही स्थान मिळू शकेल. संपुआ सरकारने जयललिता यांना वाळीतच टाकले होते. अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी तमिळनाडूला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मदत नाकारली होती. करुणानिधी यांचा द्रमुक हा संपुआ आघाडीचा घटक पक्ष असल्यामुळे त्याच्या दबावाखाली त्या सरकारातील कोणताही मंत्री जयललिता यांना मुख्यमंत्री म्हणून योग्य तो मान देत नव्हता आणि राज्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मदत करीत नव्हता. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनीही जयललितांकडे दुर्लक्षच केले होते. पण, नरेंद्र मोदी सरकार आल्यानंतर आठवड्याच्या आत अरुण जेटली, रवी शंकर प्रसाद, निर्मला सीतारामन आदी चार-पाच मंत्र्यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला, त्यामुळे जयललिता यांच्या मनात मोदींविषयी जी काही अढी होती ती पार विरघळून गेली. अण्णा द्रमुक आणि भाजपा हे असे नैसर्गिक सहकारी पक्ष असले, तरी श्रीलंकेचे अध्यक्ष राजपक्षे यांना आमंत्रित केल्यामुळे स्थानिक राजकारणाचा विचार करून मोदी यांच्या ऐतिहासिक शपथविधी समारंभास जयललिता उपस्थित राहिल्या नाहीत. पण, त्यांनी मोदी यांचे अभिनंदन करणारे भावपूर्ण पत्र मात्र लिहिले व त्यात तमिळनाडूसाठीही ह्यअच्छे दिन आएंगेह्ण अशी आशा व्यक्त केली होती. हे पत्र वाचून मोदींनी अण्णा द्रमुककडे सहकार्यासाठी हात पुढे करून काँग्रेस आणि विशेषत: सोनिया गांधी यांच्याविरोधात एक आघाडी उभी करण्याचा पाया घातला. मोदी यांनी त्यांच्या तमिळनाडूतील प्रचार सभांत चिदंबरम आणि जयंती नटराजन या काँग्रेसच्या तामिळी मंत्र्यांची खिल्ली उडविली होती, त्यामुळेही जयललिता मोदींवर प्रसन्न होत्या. जयललिता यांना सध्यातरी तमिळनाडूत कोणतेच आव्हान नाही. पण, लोकसभेच्या ३९ पैकी ३७ जागा जिंकल्यानंतर आता त्यांना तमिळनाडूच्या जनतेचे प्रश्न सोडवणे आवश्यक वाटते. त्यासाठी त्यांना केंद्राच्या आर्थिक मदतीची अपेक्षा आहे. त्यांना अधिक वीज हवी आहे, तामिळी मच्छिमारांच्या अडचणी सोडवायच्या आहेत. त्यासाठी मोदी सरकार मदत करील, अशी आशा त्यांना वाटते. जयललिता यांनी बेकायदा मालमत्ता जमविल्याचा आरोप काँग्रेस सरकारने लावून धरला होता. त्यातूनही दिलासा मिळावा, असे जयललिता यांना वाटते. पण, त्यामुळे भाजपाच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह लागू शकते. मोदी यांच्या पक्षाने लोकसभेच्या निवडणुकीत विजयकांत यांच्या पक्षाशी आघाडी केली होती. मग आता ते जयललिता यांच्याशी का जमवून घेत आहेत, असा प्रश्न मतदारांना पडू शकतो. तमिळनाडूतील रालोआमध्ये डीएमडीके, एमडीएमके, पीएमके आणि अन्य लहान पक्ष आहेत. मोदी-जयललिता युती झाली, तर या रालोआचे काय होणार, हाही एक प्रश्नच आहे. या घटक पक्षांचे समाधान न करताच जयललिता यांच्या पक्षाला केंद्रात स्थान दिले, तर नव्याच समस्या निर्माण होऊ शकतील. पण असे असले तरी राज्यसभेत अण्णा द्रमुकचे ११ सदस्य आहेत. त्यांचा पाठिंबा रालोआसाठी महत्त्वाचा असणार आहे. त्यामुळे मोदी यांचे वजन जयललिता यांच्या पारड्यात असेल, यात काही शंका नाही. सरकारी विधेयके आणि प्रस्ताव यांना राज्यसभेत मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसकडून अडथळा होण्याची शक्यता आहे. तो दूर करण्यासाठी अण्णा द्रमुक आपल्या गोटात असणे मोदींना आवश्यक वाटते. मोदी यांनी आपल्या प्रचार सभांत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी सर्व प्रश्नांवर सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे आता त्यांचे काम सोपे झाले आहे. पण तरीही सर्व राज्ये त्यांच्या आर्थिक मागण्या मान्य झाल्याशिवाय मोदींशी सहकार्य करण्यास तयार होणार नाहीत. त्यासाठी मोदींना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. तमिळनाडूतल्या आपल्या आठ जाहीर सभांत मोदींनी तामिळी जनतेला ‘अच्छे दिन’चे आश्वासन दिले होते. आता ते त्यांना पूर्ण करावे लागणार आहे. त्यामुळेच तामिळी जनतेचे मोदी-जयललिता भेटीकडे बारकाईने लक्ष आहे. आता खरोखरच चांगले दिवस यावेत, असे त्यांना वाटते.
( लेखक हे राजकीय विश्लेषक आहेत)