- हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
डिसेंबर महिना आला की दिल्लीच्या सत्तावर्तुळातील मंडळींना थंडीमुळे नव्हे तर वेगळ्याच काळजीने हुडहुडी भरते. मोदींच्या काळात केंद्रीय मंत्र्यांसाठी सुट्टी मागणे ही एक अतिशय नाजुक कसरत होऊन बसली आहे. २०१४ पासून नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः एकही दिवस सुट्टी घेतलेली नाही. वाढदिवस, सण, उत्सव किंवा व्यक्तिगत महत्त्वाच्या गोष्टी यासुद्धा सरकारी कार्यक्रम आणि राजकीय कारणांनी गुंडाळल्या जातात. यामुळे गेल्या दशकभरात मंत्रिमंडळासाठी ‘जास्त वेळ काम करा’ हा एक कार्य संहितेचा अलिखित नियम होऊन बसला आहे. २०१७ साली मंत्रिमंडळात खांदेपालट झाल्यानंतर हा विषय आणखी जाणवेल इतपत कठोर झाला. अंतर्गत मूल्यमापनात केवळ मंत्रालयातली कामगिरी न मोजता दिल्लीमध्ये हजर असणे आणि पंतप्रधान कार्यालयाने बोलावल्यावर तात्काळ जाणे हे निकषही महत्त्वाचे झाले. त्यामुळे तर सुट्टी मागणे अधिकच अवघड होऊन बसले. वारंवार अनुपस्थित असलेल्या काही निष्प्रभ मंत्र्यांची सरकारमधून गच्छंती झाली.
हा विषय नेमका डिसेंबरमध्ये डोके वर काढतो. अनेक मंत्र्यांची मुले परदेशात स्थायिक झालेली आहेत किंवा शिकतात. ही कुटुंबे वर्षाच्या शेवटी भेटीगाठीचे बेत आखतात. पण सुट्टी न मिळाल्याने हे बेत पुढे ढकलावे लागतात किंवा सुट्ट्यांची काटछाट करावी लागते. सरकारी काम असेल तर त्यातच कौटुंबिक भेटीगाठी उरकाव्या लागतात किंवा न बोलता सोडून द्यावे लागते. सुट्टीची परवानगी थेट मागणे तर अशक्यच!... मग मध्यस्थाकडून बहुधा प्रयत्न केले जातात. पण बहुदा नकारच मिळतो.
मंत्रिगण पडलेल्या तोंडाने खासगीत विनोद करतात, ‘डिसेंबर हा वर्षातला अत्यंत वाईट महिना होय.’ पंतप्रधान एकही दिवस सुट्टी घेत नसतील तर बाकी नेत्यांनी घेऊ नये ही न बोलता व्यक्त केलेली अपेक्षा होते. अर्थात, याला काही अपवाद आहेत. पंतप्रधान क्वचित मेहरबान होऊ शकतात. एका ज्येष्ठ मंत्र्याला मुलाच्या पदवीदान समारंभाला उपस्थित राहण्यासाठी तीन दिवसांची रजा मंजूर करण्यात आली होती. या डिसेंबरमध्येही सुट्टीचे भाग्य लाभलेले काही मंत्री आहेत. पण अशी उदाहरणे कमीच आणि त्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता त्याहून दुरापास्त!
मोदींनी नितीन नवीन यांना का निवडले? भाजपाचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून पंतप्रधानांनी ४५ वर्षीय नितीन नवीन यांची निवड का केली? याविषयी अनेक सिद्धांत मानले जात आहेत. त्यातला एक जरा खरा वाटेल असा एका अंतस्थानेच सांगितला. विश्वासू सहकाऱ्यांच्या बंद दाराआड झालेल्या बैठकीत मोदींनी एक प्रश्न विचारला - ‘२०१० साली नितीन गडकरी भाजपाचे अध्यक्ष झाले, त्यापूर्वी कोणीतरी त्यांचे नाव ऐकले होते का?’- उपस्थितांनी एकमेकांकडे पाहायला सुरुवात केली. त्यांना बहुधा प्रश्नाचे महत्त्वच कळले नसावे. त्यामुळे त्यांनी गप्प राहणे पसंत केले. पंतप्रधान म्हणाले, ‘पक्षाने पुढच्या पिढीतल्या माणसाला अध्यक्ष करायचे ठरवले आणि नितीन गडकरी यांना त्यासाठी दिल्लीत आणले. त्यावेळी ते महाराष्ट्र सरकारमध्ये मंत्री होते. ५२ व्या वर्षी पक्षाचे अध्यक्ष होणारे गडकरी हे सर्वात तरुण मानले जात!’आता पंतप्रधानांनी ज्या नितीन नवीन यांना कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून निवडले ते (तेव्हाच्या) गडकरींपेक्षा सात वर्षांनी तरुण आहेत. अडवाणींच्या काळातली निवड नितीन गडकरी ही होती, तर मोदींनी बिहार सरकारमध्ये आणि तेही सार्वजनिक बांधकाम आणि रस्ते उभारणी मंत्रालय पाहणाऱ्या ४५ वर्षीय नवीन यांना अध्यक्ष केले, यात नवल ते काय?
अर्थात, पुढच्या पिढीकडे सूत्रे देण्याच्या या निर्णयामुळे सरकारमधील अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांमध्ये तसेच पक्षातही चलबिचल झाली आहे. २०१४ साली मोदी यांच्याकडे सत्ता आली आणि गडकरींनी सूत्रे घेतली. त्या दोन्ही वेळी ज्येष्ठ नेत्यांचे जे झाले होते ते आता पुन्हा तर होणार नाही, अशी भीती त्यांना ग्रासते आहे. त्यावेळी अनेकांना मार्गदर्शक मंडळात पाठवण्यात आले किंवा थेट घरी रवानगी झाली. काही नशिबवान होते ते राज्यपाल झाले. या पंक्ती कुणाच्या? नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात एक गमतीशीर किस्सा घडला. गालिबचा दाखला देत केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी काँग्रेसला एक सल्ला दिला. त्यासाठी त्यांनी वापरलेल्या ओळी होत्या - ‘उम्र भर ‘ग़ालिब’ यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, और आइना साफ़ करता रहा!’- यात गडबड अशी की या ओळी गालिब यांनी लिहिलेल्याच नाहीत... आणि हे पहिल्यांदा घडलेले नाही. २०१९ साली पंतप्रधान मोदी यांनी याच ओळी काँग्रेसला उद्देशून वापरल्या होत्या. त्यावेळी गीतकार आणि कवी जावेद अख्तर यांनी समाजमाध्यमांवर जाहीरपणे दाखवून दिले होते की या पंक्ती गालिब यांच्या नाहीत. अभिजात उर्दू भाषेच्या नजाकतीत त्या शोभतही नाहीत. काहींनी त्या आसाराम लखनवी यांच्या आहेत असे म्हटले. समाजमाध्यमे मात्र त्या गालिब यांच्या खात्यावर टाकतात, ते एक सोडा ! harish.gupta@lokmat.com
Web Summary : Modi's work ethic makes ministers hesitant to request leave, especially in December when families abroad expect visits. Getting time off requires navigating strict rules and unspoken expectations, impacting personal lives.
Web Summary : मोदी की कार्यशैली के कारण मंत्री छुट्टी मांगने में हिचकिचाते हैं, खासकर दिसंबर में जब विदेश में परिवार यात्रा की उम्मीद करते हैं। छुट्टी पाने के लिए सख्त नियमों और अनकही अपेक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जिससे निजी जीवन प्रभावित होता है।