- रघुनाथ पांडे विशेष प्रतिनिधी लोकमत समूह, नवी दिल्ली
कोणत्याच राज्याच्या निवडणुकीने आजवर पंतप्रधानांची थेट परीक्षा कधी घेतलेली नाही. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत या वेळी २६0 गुणांची प्रश्नपत्रिका स्वत: पंतप्रधानांनी सोडविली आहे. त्यांना १४५ गुण अपेक्षित आहेत. मात्र, तेवढे मिळतील का, याचे उत्तर आणखी २४ तासांनी मिळेल. राज्यातील नेत्यांना बाजूला सारत नरेंद्र मोदींनी दहा दिवस धडाका लावला होता. अमेरिकेतील मॅडिसन पार्क स्क्वेअर ते कणकवलीतील हापूस आंब्यांवर प्रक्रिया.. अशी वाक्चातुर्याची उधळण त्यांनी केली. काही ठिकाणी सुषमा स्वराज यांच्या सभा झाल्या. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत स्वराज यांच्या सभांसाठी ‘वेटिंग’ होते. या वेळी त्या आल्या नि कधी गेल्या, ते कळलेही नाही. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या सभांनी मोदी सरकारविरोधी विषय लोकांपुढे आले. राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेला क्षय व कर्करोगाची औषधे महागल्याचा ज्वलंत मुद्दा कळीचा करता आला असता, यामुळे जगाची मुशाफिरी करणारे मोदी पुरते खिंडीत सापडू शकले असते. राज्य सरकारच्या आरोग्य योजना किती सरस आहेत, ते पटवूनही देता आले असते; पण जीवन-मरणाचा हा विषय काँग्रेस कार्यकर्त्यांना रेटून नेता आला नाही. शहा व ठाकरे यांची जुगलबंदी युतीच्या तुटीपलीकडे गेलीच नाही. उद्घव कसे वागले, टाळी कशी चुकवली, यावर राज यांनी भर दिला. जसे भाजपाने शिवसेनेला भुलवले तसेच शिवसेनेने मनसेला झुलवत ठेवल्याचे राज यांच्या कबुलीवरून दिसून येते. याचा अर्थ एकच निघतो, राजकारणात भाऊ असो की मित्र ज्याला-त्याला लोण्याच्या गोळय़ावर ताव मारायचा असतो.
एका मुद्द्यावर उद्घव यांना मानले पाहिजे, ते म्हणजे केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपासारख्या बलाढय़ आव्हानापुढे एवढेच
नव्हे तर थेट पंतप्रधान व त्यांच्या बोलक्या फौजेच्या आक्रमणानंतरही उद्घव
यांनी ऐनवेळी स्वबळाची मोट बांधून एकट्याच्या बळावर होत्या त्या पेक्षा
अधिक जागा मिळविण्यासाठी लढत राहणे सोपे काम नाही. उद्धव असे वागले नसते तर शिवसेना कायम दिल्लीच्या वर्चस्वाखाली राहिली असती. दिल्लीच्या तख्ताला हलविण्याचे काम त्यांनी केले. भाजपाचा वारू उधळत असेलही; पण सध्याचे या पक्षाचे ‘कॉर्पोरेट कल्चर’ भल्याभल्यांना चिरडणारे आहे. असेच ‘कल्चर’ उद्घव नवे कार्यकारी प्रमुख झाले होते, तेव्हा त्यांनी रुजवण्याचा प्रयत्न केला होता.
भाजपाने काँग्रेस व राष्ट्रवादीतूून आयात केलेल्या उमेदवारांचे काय होते, ते पाहणेही महत्त्वाचे ठरेल. जाणकारांचा होरा असा आहे, की मूळ ‘भाजपाई’पेक्षा आयात केलेल्यांवरच भाजपाचा विजय अवलंबून आहे. ज्यांची निवडून येण्याची खात्री होती, अशांनाच पक्षात घेतल्याचा टेंभा भाजपाने मिरविल्याने शहा यांच्या विरोधानंतरही पाचपुते ते किन्हाळकर ही गडकरी व खडसे यांनी राबविलेली ‘इनकमिंग पॉलिसी’ काळाच्या कसोटीवर उतरणार आहे. वेगळ्य़ा विदर्भाला नाकारल्यामुळे राष्ट्रवादी व शिवसेनेला विदर्भात काही ठिकाणी झटका बसेल. त्याचा फायदा भाजपाला होईल का, हे सांगणे तसे कठीण आहे. विदर्भाला नेत्याची उणीव असल्याने सारेच पक्ष येथे बरोबरीने दंडबैठका मारतात. भाजपाच्या स्ट्रॅटेजीला अन्य पक्षांनी सुरूंग लावला नाही, त्यामुळे शिवसेनेने जेव्हा मुख्यमंत्री आमचाच, असा घोषा लावला किंवा उद्धव यांनी स्वत:चे नाव रेटले, त्याच वेळी भाजपाने प्रादेशिक अस्मिता जपत फडणवीस, खडसे, पंकजा मुंडे, तावडे अशी ‘प्रादेशिक मुख्यमंत्र्यांची’ नावे चर्चेत आणली. त्या-त्या भागातील मते या नावांमुळे व्यक्तिकेंद्रित होऊन आपल्या भागाला मुख्यमंत्रिपद मिळू शकते, असे संमोहित केले गेले. मतांचे ध्रुवीकरण रोखता आले. फडणवीस व मुंडे ही नावे चर्चेत असली तरी पक्षाचे संसदीय मंडळ पुढचा निर्णय घेईल, असे या दोघांनीही सांगून महत्त्वाकांक्षा जाग्या ठेवल्या. तिकडे भाजपासोबत जाऊन रामदास आठवल्यांची पाचही बोटे साजूक तुपात आहेत. ते केंद्रीय मंत्रिपदाचे बाशिंग बांधूनच आहेत. त्यांना ते मिळेलही. शिवाय दोन जागा त्यांना राज्यमंत्रिमंडळात हव्या आहेत. सत्ता हाच केंद्रबिंदू ठेवून राजकीय समीकरणे मांडली जातात. बहुमताची खात्री असली तरी भाजपा शिवसेनेला चुचकारेल.
पवार या वेळी महाभारतातील अर्जुनसंवादाच्या अध्ययनात मग्न होते. पवार म्हणतात, ‘त्यांना अर्जुनाप्रमाणे माशाचा डोळा दिसत होता.’ त्यांच्या मुलाखतीही वडीलकीच्या भरातूनच पुढची राजकीय गणिते सांभाळून असल्याने तोलून-
मापून होत्या. बारामतीमध्ये मोदींच्या सभेनंतर ‘बारामती कालही पवारांची होती, आजही आहे व उद्याही असेल,’ असे अजित पवार यांनी ठणकावले. मात्र तरीही, ज्या सहकाराच्या भरोश्यावर पश्चिम महाराष्ट्रात पवारांनी करिश्मा निर्माण केला, पकड मजबूत केली, तिथे मोदींनी पाच सभा घेऊन राष्ट्रवादीपुढे प्रश्नचिन्ह उभे केल्याचे दिसते. या भागातून ७0 पैकी २४ जागा राष्ट्रवादीने व १४ काँग्रेसने एकहाती आणल्या होत्या, त्या कायम ठेवण्याचे आव्हान उभयतांपुढे आहे. पाटाखालून पाणी खूप वाहून गेले, सिंचन मात्र झाले नाही! भाजपा-शिवसेनेकडे येथून गमावण्यासारखे काहीच नाही. १५ वर्षे काँग्रेस व राष्ट्रवादी आमनेसामने नव्हते, त्यामुळे मतविभागणीचा धोका अधिक आहे.
काँग्रेसने पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वात निवडणूक लढवून बाबांना थेट १५ वर्षांनंतर निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरविले. त्यांचेही भवितव्य पणाला लागले आहे. पुढच्या काळात घोडेबाजार होणार आहे. त्यातून जे घडेल ते महाराष्ट्राला चिंता वाटावी, असे असेल. सोशल मीडियासारख्या दुधारी शस्त्रामुळे अनेक गोष्टी जनतेपुढे आल्या. काँग्रेसच्या एका माजी मंत्र्याच्या व्हॉट्स अँप ग्रुपवर एक पोस्ट आहे, ‘काँग्रेस-राष्ट्रवादीने चिखल केला नसता, तर राज्यात कमळ उगवले नसते.’, तर दिल्लीतून राज्यात आलेल्या ‘भाजपाई’ फौजेतील युती तुटल्यानंतर एकाचे व्हॉट्स अँप स्टेट्स आतापर्यंत कायम होते -
गैरों को कब फुरसत है दुख देने की,
जब भी होता है, कोई हमदम होता है..
सारांश, लोकशाहीच्या जागरणासाठी असलेली निवडणूक आता ‘प्रॉडक्ट’ झाली आहे.!