- राजा माने
शर्यत असो वा शिकार त्यात ‘टप्पा’ अत्यंत महत्त्वाचा असतो. राजकारण-समाजकारणाच्या वाटचालीत ‘लोकमंगल’च्या कासवाची ख्याती जतन करत राज्याचे सहकारमंत्री यांनी प्रत्येक टप्प्यावर यशच गाठले. आता सहकारखाते अन् निकषाच्या वळणावर अनेकजण टप्प्यात आले आहेत...
महाराष्ट्रात मान्सूनच्या बरसातीने तसे आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असले तरी शेतक-यांची कर्जमाफी आणि त्यासाठीचे निकष यावरून मात्र राज्यातील वातावरण तापतच आहे. सरसकट कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे शिलेदार महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, सहकारमंत्री सुभाषबापू देशमुख, जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन आदींना अनेक किल्ल्यांवर लढावे लागत असल्याचे दिसते. त्यात महसूलमंत्री म्हणून चंद्रकांतदादा आणि सहकारमंत्री म्हणून सुभाषबापू तसे तोफेच्याच तोंडावर आहेत असेच म्हणावे लागेल.
राज्यातील प्रत्येक विभाग आणि जिल्ह्याचे राजकारण कर्जमाफीच्या निकषांभोवतीच फिरणार आहे. सर्वसामान्य माणसाला मात्र धनदांडग्या शेतकºयांना कर्जमाफी मिळू नये असेच वाटते. अजितदादा असो वा शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे सर्वच पक्षाचे नेतेही सर्वसामान्य माणसाच्या मताशी अनुकूल अशीच भूमिका मांडताहेत. दहा हजार रुपयांच्या कर्जाचे निकष आणि ते कर्ज देणा-या बँकांची भूमिका व अवस्था हे खरे वादाचे विषय आहेत. त्या वादांचे स्वरूपही जिल्ह्याची सीमा ओलांडली की बदलते. राज्यातील सहकारक्षेत्र आणि विशेषत: जिल्हा सहकारी बँका हा जसा शेतकºयांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे तसाच राजकारण्यांच्या अस्तित्वाला आव्हान देणारा देखील आहे.
त्यामुळे एकीकडे सहकारी व खाजगी साखर कारखानदार अडचणीत आल्याचे दिसते तर दुसरीकडे तब्बल तीन हजार कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटांचा विषय निकाली निघत नसल्याने राज्यातील जिल्हा बँकाही लटकल्या आहेत. बुडित होऊ पाहणारी कर्जे आणि घोटाळ्यांच्या जाचाने राज्यातील अनेक जिल्हा बँका अक्षरश: खंगल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सहकार, पणन व वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाषबापू बँका आणि शेतकरी या दोहोंचे हित कसे साधणार, हे मोठे आव्हान ठरू शकले असते. सुभाषबापूंनी मात्र शेतकºयांचेही हित साधून हे आव्हानच आपल्या राजकारणातील महत्त्वाचा टप्पा ठरविल्याचे दिसून येते. या आव्हानांमुळे जिल्ह्याच्या राजकारणातील अनेक दिग्गज त्यांच्या ‘टप्प्यात’ आले आहेत.
ज्याचा सात-बारा त्याला सोसायटीचे सदस्यत्व आणि आता बाजार समित्यांच्या निवडणुकीतही मतदानाच्या अधिकारासाठी अवलंबिलेले मुक्त धोरण यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणलेले असताना दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असणाºया जिल्हा सहकारी बँकेच्या कर्जदारांची यादीच जाहीर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. वाणगीदाखल सोलापूर जिल्ह्याचेच उदाहरण घेऊ या. जिल्हा सहकारी बँकेचे आज ५७६ कोटी रुपये थकीत आहेत. त्यात २४ कोटी ३३ लाख रुपये थकलेले कर्ज केवळ १७३ तथाकथित शेतकºयांकडे आहे. ‘त्या’ शेतकºयांमध्ये बहुसंख्य पुढारी आणि त्यांच्या ‘उजव्या-डाव्यांचा’ समावेश आहे.
जुन्या नोटांच्या वादात सोलापूर जिल्हा बँकेचेही १०२ कोटी रुपये लटकलेले आहेत. कर्जमाफीच्या प्रतिक्षेत असलेले धनाढ्य, कर्जमाफी आणि नव्या कर्जाची गरज असलेला गरीब शेतकरी व शासनाचा निकषांसंदर्भात निघालेला अध्यादेश या कोंडीतून महाराष्ट्रातील शेतक-यांना लवकरात लवकर बाहेर काढण्याचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करावे लागणार आहे. ती कोंडी फोडताना राजकारणातील गणिताची मांडणी चुकू नये यासाठी कर्जमाफी अन् नव्या कर्जाच्या सुलभ धोरणास विलंब होत आहे हे उघडच आहे.
राज्यातल्या १४ जिल्हा सहकारी बँका शेतकºयांना कर्ज देण्यास असमर्थ ठरताहेत हे दिसताच सहकारमंत्र्यांनी राष्ट्रीयकृत बँकांवर कर्ज न दिल्यास कारवाईचा बडगा उगारला तेही बरे झाले. त्या बँका आणि शेतकरी यांच्यामध्ये सोसायट्यांना ‘एजन्सी’ बनविण्याची कल्पना स्वागतार्ह आहे. शेतकºयांच्या कर्जाना राज्य शासनाचीच हमी असल्याने राष्ट्रीयकृत बँकांनी आता सकारात्मक भूमिका घेऊन कर्जवाटपाला गती दिली पाहिजे.
कर्जमाफीचे सर्वमान्य निकष आणि सहकार कायदा या सर्वांचाच परिणाम राज्यातील सहकार आणि साखर सम्राटांवर ठळकपणे होणार हे स्पष्ट आहे. आजतरी सहकारमंत्री सुभाषबापूंच्या ‘टप्प्यात’ अनेक पुढारी आल्याचे दिसते. या टप्प्याचा निकाल काळच देईल !
लेखक लोकमतच्या सोलापूर आवृत्तीचे संपादक आहेत