पेट्रोल व डिझेलच्या दराने देशातील काही शहरांत शंभरी ओलांडली आहे. गेले दोन महिने इंधनाचे दर सतत वाढत आहेत. कोविड कमी होताच आर्थिक व्यवहार वाढत असतानाच इंधनाची दरवाढही झाली. हे टाळता आले असते, पण केंद्र व राज्य सरकार त्यासाठी राजी नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पेट्रोलचे दर वाढत असल्यामुळे त्या प्रमाणात भारतात दरवाढ होते. बाजारपेठीय अर्थशास्त्रानुसार हे म्हणणे खरे आहे. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी संसदेत हाच युक्तिवाद केला. मात्र याच न्यायाने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पेट्रोलचे दर कमी असताना भारतात ते का कमी केले गेले नाहीत याचे उत्तर प्रधानांकडे नाही. कोविडने जगाला विळखा घातल्यानंतर जगभर लॉकडाऊन झाला व इंधनाची मागणी एकदम घसरली.
पेट्रोलचा दर प्रतिबॅरल ७० डॉलरवरून १४ डॉलरवर आला होता. बाजारपेठीय अर्थशास्त्रानुसार तेव्हा भारतात दर कमी व्हायला हवे होते. सप्टेंबरपासून जगातील आर्थिक व्यवहार सुरू झाले व इंधनाची मागणी वाढली. तेव्हापासून जगाच्या बाजारपेठेत इंधनाचे दर वाढत राहिले आहेत. मात्र भारतातील दरवाढ ही जगाच्या बाजारपेठेमुळे नसून केंद्र व राज्य सरकारच्या करवाढीमुळे आहे. इंधनावर सरकारने जबर कर लावले आहेत. यामध्ये केंद्राचा कर राज्यापेक्षा दुपटीने अधिक आहे. आज जेथे पेट्रोलचा दर १०० रुपये आहे, तेथे त्यातील ६२ रुपये केंद्र व राज्य सरकारच्या तिजोरीत कररूपाने जातात. डिझेलवरील कर ५७ टक्के आहे. धमेंद्र प्रधान ज्याला बाजारपेठीय नियोजन म्हणतात ते पेट्रोलच्या बाबत १०० रुपयांपैकी ३८ रुपयांना लागू आहे. उर्वरित ६२ रुपयांबाबत केंद्र व राज्य सरकार सवलत देऊ शकते की नाही, या प्रश्नावर केंद्र व राज्य सरकार सोयीस्कर मौन पाळते. या ६२ रुपयांबाबत सरकार हस्तक्षेप करू शकते.
डिसेंबरमध्ये पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढण्यास सुरुवात झाली. त्याआधी ५९ दिवस हे दर स्थिर होते. जगाच्या बाजारपेठेत इंधनाचे भाव वाढत असताना हे ५९ दिवस दर स्थिर राहिले. कारण बाजारपेठेच्या यंत्रणेला बाजूला ठेऊन सरकारने दर नियंत्रण केले. सरकारने असे औदार्य दाखविले, कारण त्यावेळी बिहारमध्ये निवडणुका होत्या आणि त्या चुरशीच्या होणार होत्या. प्रचारात इंधन भाववाढीचा मुद्दा येऊ नये म्हणून ५९ दिवस दर स्थिर ठेवण्याचे चातुर्य केंद्र सरकारने दाखविले. आता कुठेही निवडणुका नाहीत.
दरवाढीमुळे जनता त्रस्त असली तरी राग व्यक्त करायला मतपेटी नाही. निवडणूक नसल्याची ‘सुविधा’ केंद्र सरकार वापरीत आहे व जेथे निवडणूक नाही तेथील राज्य सरकारेही तेच करीत आहेत. सरकारला असे करावे लागत आहे कारण आपली अर्थव्यवस्था नीट मार्गी लागलेली नाही. खरे दुखणे ते आहे. आज सरकारसाठी इंधनावरील कर हे हमखास उत्पन्नाचे साधन झाले आहे. अर्थव्यवस्था बलवान नसल्यामुळे अन्य मार्गांतून येणारे उत्पन्न रोडावले. कोविडमुळे ते अधिकच रोडावले. काही लोकप्रिय व काही लोकोपयोगी योजना राबविण्यासाठी पैशाची गरज सतत असते.
पैसे मिळविण्याचा हमखास मार्ग म्हणजे इंधन दरवाढ आणि मध्यमवर्गावरील करभार. नोकरशाहीवरील खर्चही यातूनच उचलला जातो. उद्योगक्षेत्र, सेवा क्षेत्र अशा अन्य विविध क्षेत्रांतून उत्पन्नाचे स्त्रोत वाहात असते तर पेट्रोलवर इतके भरमसाठ कर लावण्याची गरज पडली नसती. मोदी सरकारने याबाबत आधीच्या सरकारांवर ताण केली. २०१४ मध्ये इंधनावरील करातून एक लाख ७२ हजार कोटी जनतेकडून उचलले गेले. तो आकडा २०१८ मध्ये तीन लाख ३६ हजार कोटींवर पोहोचला. केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारेही याच चक्रव्यूहात अडकली आहेत. महाराष्ट्र सरकार व्हॅट कमी करून इंधनाचे दर कमी करू शकते. पण महाराष्ट्राची तिजोरी रिकामी होत आहे. म्हणून जीएसटीचा परतावा द्या, मग इंधनावरील कर कमी करू असे राज्य सरकार म्हणते.
उद्या जीएसटीचा परतावा संपूर्ण मिळाला तरी इंधनावरील कर कमी होणार नाहीत, कारण महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्थाही सक्षम नाही. मात्र अर्थव्यवस्थेला उभारी द्यायची असेल तर इंधनावरील कर कमी करणे अत्यावश्यक आहे. कारण इंधनावर अधिक खर्च होत गेला तर अन्य वस्तुंची खरेदी मध्यमवर्गाकडून कमी होईल. म्हणजे बाजारपेठेतील मागणी घटेल. मागणी घटली की उत्पादन घटेल. परिणामी कराचे उत्पन्नही कमी होईल. हे दुष्टचक्र भेदायचे असेल तर सरकारला ढिम्म बसून चालणार नाही. निवडणूक नसली तरी हस्तक्षेप करून दर कमी करावे लागतील. कोविडमधून सावरताना पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा चटका नागरिकांना असह्य होत चालला आहे. याचे भान केंद्र व राज्याने ठेवावे.