लोकांच्या मनातले

संदर्भ भले वेगळाच असेल, परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अगदी लोकांच्या मनातलाच प्रश्न राज्य सरकारला विचारला आहे. राज्यकर्ता पक्ष कोणताही असो, ‘सरकार अमुक तमुकसाठी पैसा कमी पडू देणार नाही’ अशा वल्गना प्रत्यही केल्या जात असतात. त्यांच्यातील भंपकपणा जसा जनतेला कळत असतो, तसाच तो राज्यकर्त्यांना आणि अशा घोषणा करणाऱ्यांनाही कळत असतो. पण तरीही त्या थांबत नसल्याने न्यायालयाने अगदी थेटपणेच सरकारला विचारले आहे की, ‘ज्या बाबींवर खर्च करणे अत्यावश्यक असते, त्यांच्यासाठी सरकारकडे पैसा नसतो, तर मग स्मारकांसाठीच्या योजनांसाठी तो कोठून येतो?’ खरे तर तोही येतच नसतो. सारा खेळ म्हणजे ‘बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी’ यासारखा असतो. नाट्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष गंगाराम गवाणकर यांच्या ‘पांडगो इलो रे इलो’ या नाटकात पांडगोच्या तोंडी एक वाक्य आहे, ‘मी नव्याने निर्माण काहीही करू शकत नाही. फक्त इकडचं तिकडं आणि तिकडचं इकडं करू शकतो!’ सरकारचा कारभारदेखील या पांडगोसारखाच असतो. ज्या कामांची खरी गरज आहे, त्या कामांसाठी निर्धारित पैसा केवळ राजकारणाने प्रेरित अनुत्पादक कामांवर खर्च करायचा. त्याचे साधे कारण म्हणजे ज्या कामांसाठी पैसा खर्च करणे गरजेचे असते आणि त्यामधून ज्यांचा लाभ होणे अपेक्षित असते, असे लोक सामान्यत: ‘नाहीरे’ वर्गातले असतात. त्याउलट स्मारकासारख्या योजनांची सांगड अस्मिता नावाच्या गारुडाशी घातली जाते. अशी अस्मिता जोपासणे नेहमीच भरल्या पोटी करावयाचे ‘सत्कृत्य’ असते. त्यामध्ये विशिष्ट वर्गाच्या बोलभांड पुढाऱ्यांचा स्वार्थ असतो आणि त्यांना त्यामधून अनायासेच मिरवून घेण्याची व स्वत:ला त्या विशिष्ट वर्गाचे नेते म्हणून घोषित करवून घेण्याची संधी असते. याच विशिष्ट वर्गातील सामान्यांना मात्र अशा पोषाखी कार्यक्रमांमध्ये काडीमात्र स्वारस्य नसते. परंतु हे वास्तव समाजासमोर मांडण्याचे जो कोणी धाडस करील, त्याची तत्काळ गठडी वळविली जाते. नशिबाने न्यायालयांबाबत आणि न्यायालयांच्या निवाड्यांबाबत अजून तरी कोणी तशी हिंमत दाखविलेली नाही. त्यामुळे नागपूर खंडपीठाने जनसामान्यांच्या मनातील बात उघडपणे बोलून दाखविण्याला एक वेगळे महत्त्व आहे. पण म्हणून सरकार त्यापासून काही धडा शिकेल असे निदान आज तरी म्हणता येत नाही. कारण जमानाच मुळी चमकोगिरीचा आला आहे.