किरण अग्रवालमानसिकतेचा बदल हा केवळ समजावून सांगण्याने घडून येतो असे नाही, कधी कधी त्यासाठी दंड अगर कारवाईसारखी आयुधेही वापरावी लागतात; पण म्हणून सुधारणांपेक्षा किंवा सोयी-सुविधा उपलब्ध करून न देता थेट कारवाईचे बडगेच उगारणे समर्थनीय ठरू शकत नाही. शहर स्वच्छ व सुंदर राखण्यासाठी ठिकठिकाणच्या महापालिकांकडून तेच केले जाताना दिसत आहे. जनजागरणाद्वारे अथवा सकारात्मक आवाहनाद्वारे लोकांच्या सवयी बदलण्यापेक्षा दंड आकारणीचेच फतवे त्यामुळे निघू लागले आहेत.केंद्र शासनाच्या स्वच्छ शहर योजनेंतर्गत सहभागासाठी सर्वच मोठ्या शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची धावपळ सुरू झाली आहे. त्याअंतर्गत रस्त्यावर थुंकणे, लघुशंका करणे, कचरा टाकणे वा तो जाळणे आदी बाबींसाठी दीडशे ते थेट २५ हजारांपर्यंतच्या दंडात्मक कारवाईची प्रकटने निघत आहेत. खरे तर स्वच्छता व त्यातून जपले जाणारे आरोग्य हा विषय केवळ यंत्रणांचा नसून, प्रत्येक नागरिकाने स्वत:चा म्हणून त्याबाबत काळजी घेणे अपेक्षित आहे. नगरपालिका, महापालिकांसारख्या यंत्रणांनी कितीही प्रयत्न केलेत तरी मनुष्यबळाची कमतरता आदी सारख्या त्यांच्या आपल्या काही मर्यादा व वाढते नागरीकरणाचे प्रमाण पाहता, त्या प्रयत्नांना अपेक्षित यश लाभणे शक्य नसते. नागरिकांची जबाबदारी त्यादृष्टीनेच मोठी आहे; पण तेच होताना दिसत नाही म्हणून यंत्रणांना दंड आकारण्यासारखे निर्णय घ्यावे लागतात. अर्थात, यातील ज्या बाबी सवयींशी संबंधित आहेत त्या नियंत्रणात आणण्यासाठी कारवाईचा उपाय लागू ठरावाही, मात्र सुविधांशी संबंधित असलेल्या व मुळातच तशी पुरेशी व्यवस्थाही नसलेल्या बाबींसाठी दंडाच्या नोटिसा काढल्या जातात तेव्हा आश्चर्य वाटून गेल्याशिवाय राहात नाही. कारण, अस्वच्छता म्हणून एकेरी बाजूने याकडे बघताना मनुष्याच्या नैसर्गिक गरजा व त्यांच्या पूर्तीसाठीची व्यवस्था याबाजूचा मानसिक व शरीरशास्राच्या अंगाने विचारच होताना दिसत नाही.रस्त्यावर थुंकण्याची सवय दंडात्मक कारवाईने बदलता येईलही; परंतु लघुशंका, कचरा, मलजलाचे व्यवस्थापन याबाबत व्यवस्था उपलब्ध न करून देता कारवाया करणे कितपत योग्य ठरावे हा यातील खरा प्रश्न आहे. अनेक शहरात वर्दळीच्या किंवा बाजाराच्या परिसरात स्वच्छतागृहेच नाहीत. काही ठिकाणी ती आहेत; परंतु इतकी अस्वच्छ असतात की, तशा अवस्थेत त्यांचा वापर करणे म्हणजे अनारोग्याला स्वत:हून नियंत्रण देण्यासारखे असते. कचरा रस्त्यावर टाकायला नको; पण पालिकांनी कचराकुंड्यांची सोय केलेली नाही तिथे अथवा ज्या परिसरात घंटागाडी दोन-दोन, चार-चार दिवस फिरकत नाही तेथील नागरिकांनी काय करायचे? मलजल उघड्या गटारीत सोडण्याचा विषयही असाच. अनेक शहरांमधील नवीन कॉलनी-परिसरात पालिकांच्या ड्रेनेज लाइनच झालेल्या नाहीत. अशा ठिकाणी यासंबंधीची अडचण उत्पन्न होणे टाळताच येणारे नसते. शोषखड्डेही कधी ना कधी भरतातच. त्यामुळे अशा बाबतीत आधी सोयी-सुविधांची उपलब्धता पाहून किंवा तपासून नंतरच कारवायांकडे वळले पाहिजे. पार्किंगची अधिकृत व्यवस्था उपलब्ध करून न देता रस्त्यातील वाहने उचलून नेण्यासारखे हे आहे. पण दंडातून उत्पन्न मिळवण्याचे मार्ग हाती आल्यावर या किमान गरजा-सुविधांचा विचार न करता अंमलबजावणी सुरू होताना दिसते, ती समर्थनीय ठरू शकत नाही.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, स्वच्छतेचा विषय केवळ कारवायांनी साधणारा नाही. व्यक्ती-व्यक्तीच्या मानसिकतेशी-सवयींशी निगडित ही बाब असते. त्यासाठी सुधारणांवर व जनजागरणावर अधिक भर देणे अपेक्षित आहे. जेव्हा केंद्राने ‘स्मार्ट सिटी’ची योजना आणली, तेव्हा नाशकात डॉ. प्रवीण गेडाम महापालिका आयुक्तपदी होते. त्यांनी शाळा-शाळांमध्ये स्वच्छतेबाबतचा जागर करून प्रभातफेऱ्यांद्वारे नागरिकांचा सहभाग मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. ग्रामीण भागात उघड्यावर होणा-या शौचविधीस आळा घालण्यासाठी जिल्हा परिषदेत मिलिंद शंभरकर मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी असताना, त्यांनी गुड मॉर्निंग पथके पाठवून तसे करणाऱ्यांना गुलाबाचे फूल देत गांधीगिरीने जनजागृती केली होती. हेल्मेटसक्ती करताना पोलीस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनीही प्रारंभी अशीच नियम मोडणा-यास गुलाब फूल देण्याची व रस्ता सुरक्षिततेवर निबंध लिहायला लावण्याची मोहीम राबविली होती. ही सारी उजळणी यासाठी की कसल्याही बाबतीतली सक्ती करण्यापूर्वी जनतेत त्याबाबतची उत्स्फूर्त स्वीकारार्हता निर्माण करणे गरजेचे व तेच योग्य असते. पण, सद्यस्थितीत तसे न होता अस्वच्छता करणा-यांना थेट दंडात्मक कारवाईची तंबी देण्यात येत आहे. ती नकारात्मक दिशेने उद्दिष्टपूर्तीकडे नेणारी आहे. यंत्रणांनी आपली मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे ते म्हणूनच. शहरांच्या स्वच्छतेसाठी लोकमानसच सजग झाले, तर कारवायांची गरजच उरणार नाही.
कारवाईपूर्वी लोकमानस घडवणे गरजेचे!
By किरण अग्रवाल | Updated: August 1, 2019 08:07 IST