लिंगपरीक्षेस उत्तेजन

भृणाच्या लिंग परीक्षणास भारतात कायद्याने बंदी असतानाही या बंदीची तमा न बाळगता माहितीच्या मायाजालातील काही ‘सर्च इंजीन्स’ लिंगपरीक्षेस पोषक किंवा उपयुक्त साधनांची आणि तेही जाहिरातींच्या माध्यमातून जी माहिती पुरवीत आहेत त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त करुन केन्द्र सरकारने त्या साऱ्यांना एका विशेष बैठकीसाठी आमंत्रित करावे असे आदेश दिले आहेत. ‘बेटी बचाव’ ही मोहीम सुरु करण्यामागील महत्वाचे कारण लिंगपरीक्षा हेच आहे. आजही देशात मुलगी नको, मुलगा म्हणजे वंशाला दिवाच हवा असा विचार करणारे बहुसंख्य आहेत. ते सारे अशिक्षित वा तथाकथित असंस्कृत आहेत असेही नाही. परिणामी गर्भावस्थेतच लिंग परीक्षा करायची आणि स्त्रीलिंग असेल तर तो गर्भ पाडून टाकायचा हा रानटी व अमानवी प्रकार लक्षात घेऊन त्याला आळा घालण्यासाठीच सरकारने लिंगपरीक्षा कायद्याने अवैध ठरविल्या. देशातील विविध सोनोग्राफी केन्द्रांवर जे निर्बन्ध लागू केले त्यामागेही हेच कारण होते. पण जे मायाजालातून प्रसविले जाते त्यावर कोणताही अंकुश काम करीत नाही हे जसे आजवर अनेक बाबींमध्ये दिसून आले तसेच ते याही बाबतीत दिसून येते. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहेत. त्यानुसार येत्या दहा दिवसांमध्ये केन्द्र सरकार संबंधित सर्च इंजीन्सच्या तंत्रज्ञांची एक बैठक पाचारण करेल असे सरकारच्या वतीने न्यायालयास सांगितले गेले. एका जनहित याचिकेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयासमोर उपस्थित झालेल्या प्रस्तुत प्रकरणात या सर्च इंजीन्सच्या मध्यस्थांतर्फे हजर राहिलेल्या वकिलांनी मात्र असे करणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य असल्याचे सांगितले. ‘सेक्स’ असा शब्द उमटताक्षणी तो अदृष्य करणे काही अवघड नाही पण तसे केले आणि कोणाला ‘ससेक्स’ (इंग्लंडमधील परगणा) जाणून घ्यायचे झाले तर तो शब्ददेखील गिळंकृत केला जाईल आणि त्याची माहिती साहजिकच मिळणार नाही. याचा अर्थ इतकाच की मायाजाल तोडणे वा त्याला साधे छिद्र पाडणेही आता कोणाच्याच हाती नाही.