पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने अपेक्षेनुसार विराेधकांचा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळून लावला. पाच वर्षांपूर्वीही असेच झाले होते. यावेळी मतदानाची वेळ आली नाही. कारण, अविश्वास प्रस्तावाला २ तास १३ मिनिटांचे विक्रमी उत्तर देताना पंतप्रधानांनी सुरुवातीच्या दोन तासांत मणिपूरचा उल्लेख न केल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला. त्यानंतर पंतप्रधान मणिपूरवर बोलले. तिथल्या वेदनांची जाणीव असल्याचे सांगून मणिपूरमध्ये पुन्हा शांततेचा सूर्य उगवेल, अशी ग्वाही दिली. संपूर्ण देश सोबत असल्याचा शब्द मणिपुरी जनतेला दिला. सत्ताधाऱ्यांना सुनावणाऱ्या विरोधकांना ऐकून घेण्याचा धीर नसल्याची टीका केली. अविश्वास प्रस्ताव मांडणारे काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई यांचे नाव अंतिम टिपणीसाठी अध्यक्षांनी तीनवेळा पुकारले. अर्थातच प्रतिसाद न आल्याने आवाजी मतदानाने अविश्वास प्रस्ताव नाकारला गेला. लोकसभा निवडणूक काही महिन्यांवर असताना राजकारणाचा एक अध्याय संपला. या अविश्वासाच्या निमित्ताने विरोधी व सत्ताधारी बाकांवरून काही नेहमीच्या तर काही नव्या मुलुखमैदानी तोफा धडाडल्या.
गौरव गोगोई यांचे मुद्देसूद प्रभावी भाषण हा तीन दिवसांच्या चर्चेचा सुखद प्रारंभ होता. दुसऱ्या दिवशी गृहमंत्री अमित शाह यांचे मणिपूर केंद्रस्थानी असलेले दोन तासांचे वेधक भाषण हा चर्चेचा मध्यबिंदू ठरला तर पंतप्रधानांच्या विक्रमी वेळेच्या भाषणाने चर्चेचा शेवट झाला. दरम्यान, साडेचार महिन्यांनंतर लोकसभेत परत आलेले राहुल गांधी यांचे दणकेबाज भाषण झाले. त्यांच्या पस्तीस मिनिटे भाषणाच्या उत्तरार्धात त्यांची बहुचर्चित मणिपूर भेट, तिथले पीडित माताभगिनींचे अनुभव आणि मणिपूरप्रश्नी केंद्र सरकारने दाखविलेल्या बेफिकिरीवर ओढलेले आसूड या गोष्टींची देशभर चर्चा झाली. राहुल यांच्यानंतर लगेच गेल्यावेळी त्यांचा अमेठीत पराभव करणाऱ्या महिला बालकल्याणमंत्री स्मृती इराणी यांचे भाषण झाले. परंतु, त्यातील फ्लाईंग किसचा आरोपच अधिक चर्चेत राहिला. भाजपच्या बावीस महिला खासदारांनी राहुल गांधी यांच्या त्या कथित वागण्याची तक्रार लाेकसभाध्यक्षांकडे केली. पण, त्या आरोपात काही दम नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर विषय मागे पडला. अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेला पंतप्रधान मोदी यांचे उत्तर म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा त्यांनी सभागृहातच फोडलेला नारळ आहे. त्यांचा रोख विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीत चलबिचल होईल, परस्परांबद्दल अविश्वास निर्माण होईल, फूट पडेल, याकडेच होता. विशेषत: देशातील अनेक समस्यांचे मूळ काँग्रेसच्या सत्ताकाळातच आहे आणि त्यामुळेच अन्य पक्षांनी विश्वास ठेवावा असा हा पक्ष नाही, हे ते सतत ठासून सांगत राहिले. लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी पंतप्रधानांच्या भाषणात वारंवार अडथळे निर्माण करीत होते. शिवाय त्यांनी पंतप्रधानांच्या आडनावावरून आक्षेपार्ह टिपणीदेखील केली.
विरोधकांच्या सभात्यागानंतर तो मुद्दा सत्ताधारी गटाकडून उपस्थित करण्यात आला आणि चौधरी यांना लोकसभेतून निलंबित करण्यात आले. अशाच पद्धतीने राज्यसभेत सत्ताधाऱ्यांवर तुटून पडणारे आम आदमी पक्षाचे संजय सिंग यांना आधी व राघव चढ्ढा यांना नंतर निलंबित करण्यात आले. हे सगळे पाहून अविश्वास प्रस्तावाचा उपद्व्याप मुळात कशासाठी करण्यात आला, असा प्रश्न पडावा. त्यावर काँग्रेसचे उत्तर असे, की सव्वातीन महिने मणिपूर जळत असताना पंतप्रधान या विषयावर बोलत नव्हते. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर मणिपूरमधील दोन महिलांची नग्न धिंड व सामूहिक बलात्काराचे प्रकरण चव्हाट्यावर आले. सर्वोच्च न्यायालयाने ते गंभीरपणे घेतले तेव्हा सभागृहाबाहेर पंतप्रधान त्याबद्दल ओझरते बाेलले. परंतु, सभागृहात त्यांनी मौन बाळगले. त्यांना मणिपूरबद्दल बोलते करणे हा अविश्वास प्रस्तावाचा हेतू होता आणि तो साध्य झाला. याउलट, आपण चर्चेला तयार होतो, पंतप्रधानांनीच बोलावे, असा अट्टहास विरोधकांनी विनाकारण धरला, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी वारंवार सांगितले.
या दोन्ही बाजू ग्राह्य धरल्या तरी मुळात ज्या मणिपूरमुळे हा अविश्वासाचा अध्याय रचला गेला त्याबद्दल सत्ताधारी व विरोधक पुरेसे गंभीर होते का, असे अविश्वासावरील तीन दिवसांची उथळ, आक्रस्ताळी चर्चा पाहून विचारावेसे वाटते. त्यासाठी केवळ लोकप्रतिनिधींना दोष देता येणार नाही. आपली सामूहिक असंवेदनशीलता व सामाजिक बधीरपणा इतका टोकाला पोहोचला आहे, की अमानवी अत्याचार व घटनांकडेही आपण राजकीय सोयीनेच पाहतो, हे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.