हरिष गुप्ता (‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )धोरणे राबविण्याबाबत मोदी सरकारपुढे येत असलेल्या अडचणी कॉंग्रेसनेच निर्माण केलेल्या असल्याची शक्यता असली तरी याआधी भाजपनेही विरोधात असताना अशाच अडचणी निर्माण केल्या होत्या. याचे एक उदाहरण म्हणजे अत्यंत स्वार्थी हेतुने भाजपाने २०१० साली सामाजिक-आर्थिक आणि जातीच्या आधारावरील जनगणनेला दिलेले समर्थन. राजकारण्यांना जातीच्या आधारावरची जनगणना हवीच असते व त्यांना ती राखीव जागांचे राजकारण करून सत्ता टिकवण्यासाठी कामी येत असते. पण अशा जातीवर आधारित जनगणनेमुळे अडचणी वाढतच जातात. जनगणना आयोगाच्या प्रमुख निबंधकांनी नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या २०११च्या सामाजिक-आर्थिक जनगणनेच्या आकडेवारीत जाणीवपूर्वक जातींचे आकडे सहभागी करण्यात आलेले नाहीत. सरकारकडे यासाठी बरीच कारणे असली तरी ती सारी सत्य आहेत का? या आकडेवारीत लक्षावधी चुका असल्याचा दावा करण्यात आला असून त्यांची दुरुस्ती करणायाची जबाबदारी आता राज्य सरकारांकडे देण्यात आली आहे. या तथाकथित चुकांचा अर्थ काहीही असो, पण त्याच्या परिणामी आता विविध जातीसमूहांमध्ये विखुरलेल्या सुमारे ४६ लाख लोकाना स्वत:वर ओबीसी असण्याचा शिक्का मारून घ्यायचा आहे. याआधी आपण जातीधारित जनगणनेचे समर्थन केले म्हणून भाजपाला पश्चात्ताप होत असेल. आता यातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याऐवजी दिरंगाईचे धोरण राबविताना पंतप्रधान कार्यालयाने नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि अर्थतज्ज्ञ अरविंद पनगढीया यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची घोषणा केली आहे.खरे तर २०१० साली अशा जनगणनेला समर्थन देतानाच भाजपाने खोलवर विचार करावयास हवा होता. १९३१च्या जनगणनेनंतर ब्रिटीश सरकारनेसुद्धा अशा प्रकारची जनगणना बंद केली होती. मुळात स्वातंत्र्यपूर्व काळातील स्थिती अशी होती की, प्रत्येकजण उच्च किंवा वरच्या जातीत स्वत:चा समावेश करुन घ्यायला उत्सुक होता. १९३१चे जनगणना आयुक्त सर जे.एच.हटन यांनी तत्कालीन मद्रास राज्यातील सहकाऱ्यांच्या निरीक्षणानंतर असे म्हटले होते की या राज्यातील कृष्णवर्णीय पाणक्या व सीमाप्रांतातील माणूसदेखील स्वत:ला सूर्यवंशी म्हणवून घेत होता. पण हा प्रघात १९९३च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानंतर उलटा फिरला. या निर्णयाने ओबीसी या संवर्गात मोडणाऱ्या जातीसमूहांना सरकारी नोकऱ्या आणि सरकारी अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी राखीव जागा बहाल केल्या होत्या. तेव्हापासून आपल्या जातीला मागासलेली दाखवण्याची स्पर्धा वाढत गेली. आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेला व सुमारे नऊ राज्यात विखुरलेला जमीनदार जाट समाज ओबीसी म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी अनेक वर्षे कायदेशीर लढाई लढत होता. पण आता न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात निकाल दिला आहे. आपली मागणी पूर्ण करण्यात काँग्रेस आणि लोकदल हे दोन्ही पक्ष मदत करीत नाहीत म्हणून गेल्या वर्षीच्या निवडणुकांच्या वेळी हा समाज त्यांच्यावर नाराज होता व त्याचा लाभ भाजपाला झाला होता. मोदींना हरयाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानात जे घवघवीत यश प्राप्त झाले, त्यामागे हेत कारण होते. आज गुजरातमध्ये पटेलांचे सुरु झालेले आंदोलन म्हणजे ती उलट्या प्रवासाची खूण आहे. पटेल समाज राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध समजला जात असला तरी सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्याबाबत ओबीसीं आरक्षणापायी खूपच मागे आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजसुद्धा आता आरक्षणाची मागणी करीत आहेत. अर्थात ही मागणीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.भारतातील राखीव जागांचा प्रवास अनुसूचित जाती/जमातींच्या आरक्षणाने १९५० साली सुरु झाला पण राखीव जागांचा मूळ उद्देश सपशेल फोल ठरला आहे. जाती समूहांना नोकऱ्या आणि शिक्षणातील राखीव जागा ही बाब केवळ राजकारणासाठी वापरली जात आहे. मुळात ती समाजातील मागासलेल्या घटकाला जीवनमान उंचावण्यासाठी निर्माण झालेली यंत्रणा होती. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या सामाजिक-आर्थिक जनगणनेनुसार ग्रामीण भागातील ८०.६१ टक्के लोक १४ प्रकारच्या मुलभूत सुविधांपासून दूर आहेत. १०.६९ कोटी लोक एका खोलीत राहत आहेत. त्यांच्या घराच्या भिंती मातीच्या आहेत व त्यापैकी काही शेतमजुरी करीत आहेत. अशा वंचित घटकांमध्ये जाट, मराठा, पटेल किंवा गुजरांची संख्या अगदी किरकोळ असेल तर त्यांना आरक्षण देणे कसे तर्कसंगत ठरणार आहे? दुसरीकडे वंचित घटकात मोडणाऱ्या आणि राजकीयदृष्ट्या जाट आणि पटेल यांच्यासारख्या प्रभावी नसलेल्या काही जाती आहेत व त्यांच्यासाठी सकारात्मक कृतीची गरज आहे. मोदी सरकारने जातीनिहाय जनगणनेच्या बाबतीत कमालीची शांतता बाळगली आहे. अनुसूचित जाती/जमाती आरक्षण लागू होऊन ६४ वर्षे झाली, पण अजूनही दलित आणि मागास जमातींची अवस्था बदललेली नाही. मुलायमसिंह यादव, लालू प्रसाद यादव आणि शरद यादव हे तिघे जातीनिहाय जनगणना जाहीर व्हावी अशी जोरदार मागणी करीत आहेत. कारण त्यांना त्या आधारावर बिहारात मंडल भाग-२ची घोषणा करून तिथल्या विधानसभा निवडणुकीचे चित्र आपल्या बाजूने वळवायचे आहे. अशीही एक शक्यता आहे की, लोकसंख्येच्या जेमतेम दहा टक्क््यांच्या आतल्या उच्च जातींच्या हातात कमाल ६० टक्के उच्च पदे असू शकतील. आयआयटी-जेईई सारख्या स्पर्धात्मक परीक्षांची रचनादेखील मुळात पुढारलेल्यांच्या सोयीकडे कलणारी असल्याने दरी रुंदावतच चालली आहे. जातीनिहाय जनगणना उघड झाल्यास राजकीय घडामोडींना आणखीनच वेग येईल.
पटेल आंदोलन : जातनिहाय गणनेचे विषारी फळ
By admin | Updated: August 31, 2015 22:48 IST