जनतेचीच फाळणी

स्वत:ला संत व साध्वी म्हणवून घेणारी सारीच माणसे संतत्व वा साधुत्व प्राप्त केलेली नसतात. त्यातल्या अनेकांच्या संतत्वाला व साधूपणाला ढोंगीपणाचा राजकीय स्पर्श असतो. दिल्लीच्या जाहीर सभेत भाषण करताना निरंजन ज्योती या नावाच्या ‘साध्वी’ने भारतीय नागरिकांची ‘रामजादे व हरामजादे’ अशा दोन वर्गात धार्मिक विभागणी केली असेल, तर तिच्या या अभद्र व असभ्य वाणीसाठी तिचे साध्वी असणे धर्माने नाकारले पाहिजे आणि ती स्त्री केंद्रीय मंत्रिमंडळाची सभासद असेल, तर त्यातून तिची हकालपट्टी झाली पाहिजे. अशी माणसे समाज व देशावरचाच नव्हे, तर धर्मावरचाही कलंक ठरणारी असतात. केंद्रात नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तारूढ झाल्यापासून अनेकांची धर्मश्रद्धा व रामभक्ती नको तेवढी उफाळून वर आली आहे आणि त्या उन्मादातून त्यांची बेताल वक्तव्ये झडू लागली आहेत. स्वत: नरेंद्र मोदी यांनी अशा बाष्कळ प्रकारापासून आपल्याला दूर ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न चालविला असला आणि तसे करणाऱ्या माणसांशी आपला संबंध नसल्याचे दाखविले असले, तरी ही माणसे स्वस्थ बसणारी नाहीत आणि ती मोदींनाही त्यांचा कारभार स्वस्थपणे करू देणारी नाहीत. ‘रामाला आपला पूर्वज न मानणाऱ्यांना या देशात राहण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी देशातून चालते व्हावे,’ हा या बाष्कळ साध्वीचा जाहीर आदेश आहे आणि तो कायदा व घटना या दोहोंचीही पायमल्ली करणारा आहे. संसदेच्या सभासदाला त्याच्या सदस्यत्वाची शपथ घेताना आपण घटनेशी एकनिष्ठ राहणार असल्याचा उच्चार करावा लागतो. भारताच्या घटनेने धर्मनिरपेक्षता हे आपले मूलभूत मूल्य मानले असून, या देशातील सर्वच धर्माच्या लोकांना त्यांच्या धर्मश्रद्धेनुसार उपासना करण्याचा अधिकार दिला आहे. या लोकांत रामाला मानणाऱ्या हिंदूंसारखेच इस्लाम व अल्लाला मानणारे लोक आहेत. तसेच भगवान बुद्ध, महावीर आणि येशूला दैवत मानणारे लोकही आहेत. मुळात भारत हा धर्मबहुल देश आहे आणि त्यात हिंदू बहुसंख्य असले, तरी त्यातलेही अनेक जण रामाव्यतिरिक्त इतर दैवतांना आपले श्रद्धास्थान मानणारे आहेत. दक्षिण भारतात रामाला न मानणारे पक्ष काही राज्यांत सत्तेवर आहेत, हे देखील अशा वेळी लक्षात घ्यायचे आहे. अशा साऱ्यांना उद्देशून ही साध्वी हरामजादे म्हणत असेल आणि त्यांना देश सोडून जायला सांगत असेल, तर तिला केवळ मंत्रिमंडळातून काढून चालणार नाही. धर्माच्या व ईश्वराच्या नावावर देशात फूट पाडण्याची भाषा बोलल्याबद्दल तिला तुरुंगात डांबून तिच्यावर रीतसर फौजदारी खटलाच चालविला पाहिजे. लोकसभा आणि राज्यसभेत या साध्वीच्या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद उमटले आणि राज्यसभा त्यासाठी स्थगितही करावी लागली. प्रत्यक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या साध्वीला असे बेजबाबदार वक्तव्य केल्याबद्दल जाहीररीत्या फटकारले आहे. साध्व्यांना किमान स्वाभिमान असावा. तो या निरंजनबाईला असता, तर तिने स्वत:च राजीनामा देऊन आपल्या असभ्य वक्तव्याचे प्रायश्चित्त घेतले असते; पण तिला एवढा विवेक नसावा. कारण आपण जे बोललो, त्याची माफी मागून आपले मंत्रिपद वाचविण्याची सर्कस आता तिने चालविली आहे. तिचे समर्थन करणे तिच्या सरकारला व पक्षालाही न जमणारे आहे. देशातील एका मोठ्या जनसमूहाला एवढ्या अभद्र पातळीवरची शिवीगाळ याआधी कोणा संताने सोडा, पण पुरुषानेही केली नसेल. ती पातळी स्वत:ला साध्वी म्हणवणाऱ्या एका खासदार बाईने गाठावी, याएवढे आपल्या लोकशाहीचेही दुर्दैव दुसरे कोणते नसावे. निरंजनबाईने मागितलेल्या माफीवर विरोधी पक्षाचे समाधान झाले नाही. खुद्द भाजपामधील अनेक नेते व खासदारही त्यामुळे बेचैन झाले आहेत. देशालाही अशा वागण्या-बोलण्याची चीड आहे. सत्तेवर व त्यातही केंद्रातल्या सत्तेवर असणाऱ्यांनी देश व त्यातील सर्व जाती-धर्माचे आणि प्रदेश-भाषांचे लोक सदैव डोळ्यांसमोर ठेवले पाहिजेत. त्या साऱ्यांना सांभाळणारी भाषाच त्यांनी नेहमी वापरली पाहिजे. निरंजन ज्योतीच्या वक्तव्याने देशातील जनतेचे सरळ दोन परस्परविरोधी गटात विभाजन केले असून, ते जनतेची फाळणी करणारे आहे. एवढा मोठा अपराध करणारी व्यक्ती साध्वी असणार नाही आणि जनतेचे प्रतिनिधित्व करण्याच्या लायकीचीही असणार नाही. तशाही तिच्या अनेक कारवायांच्या बातम्या आता वृत्तपत्रांनी प्रकाशित करणे सुरू केले आहे. केवळ माफी मागून अशा माणसांची सुटकाही होणे नाही. सरकार, पक्ष व देश यांची चाड असणाऱ्या साऱ्यांनीच तिच्या हकालपट्टीची मागणी केली पाहिजे. अशा व्यक्तीत राजसत्ता व धर्मसत्ता या दोन्ही सत्ता एकाच वेळी एकवटत असतील, तर तिला तालिबान, इसिस किंवा अल् कायदा यांची स्वदेशी आवृत्तीच म्हणावे लागेल. तिची नुसती निर्भर्त्सना करणे पुरेसे नाही. तिला शासनच झाले पाहिजे.