विजय दर्डा, (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)आणखी बरीच वर्षे गेल्यानंतर भविष्यात हवामान बदलाशी मुकाबला करण्यासाठी जगाने कसे मार्गक्रमण केले याचे आपण मागे वळून सिंहावलोकन करू तेव्हा, गेल्या आठवड्यात पॅरिसमध्ये १९६ देशांच्या सहमतीने झालेला करार ही तुलनेने सोपी लढाई होती असे आपल्याला दिसेल. या कराराची अंमलबजावणी करण्याचा यापुढील मार्गच खडतर असणार आहे. पॅरिस कराराचे उद्दिष्टही माफक होते. जागतिक तपमानवाढ औद्योगिक क्रांतीपूर्वीच्या तुलनेत दोन अंश सेल्सियसहून कमी ठेवायची व शक्य झाले तर ही वाढ १.५ अंश सेल्सियस एवढी कमी करण्यासाठी कठोर उपाय योजायचे, असे पॅरिसमध्ये ठरले. हे उद्दिष्ट माफक अशासाठी की ही सहमती होण्यात जो काळ गेला तेवढ्यातच जागतिक तपमान आधीच १ अंश सेल्सियसने वाढलेले आहे आणि या पॅरिस परिषदेपूर्वी प्रत्येक देशाने यातील आपापल्या सहभागाची जी हमी दिली आहे त्याची गोळाबेरीज केली तरी हे उपाय २ अंश सेल्सियसचे उद्दिष्ट गाठण्यास पुरेसे नाहीत. सर्व देशांनी पॅरिसमध्ये दिलेली वचने अगदी तंतोतंत पाळली तरी जागतिक तपमानात २.७ अंश सेल्सियसने वाढ होईल, असे चित्र आत्ताच दिसत आहे. त्यामुळे मुळात उद्दिष्टच हातचे राखून ठरविले गेले, असे म्हणावे लागेल.जगात सध्या कार्बन डायआॅक्साईडचे प्रचंड प्रमाणावर उत्सर्जन सुरू आहे आणि पृथ्वीची अवस्था एखाद्या स्थूल व्यक्तीसारखी झाली आहे. अशी व्यक्ती जेव्हा वजन कमी करण्यासाठी डाएटिंग करते तेव्हा वजन वाढण्याचे प्रमाण कमी होणे एवढेच साध्य होते. वास्तवात वजन फारसे कमी होतच नाही. त्यामुळे हवामान बदलाची तीव्रता कमी करायची असेल तर कार्बन उत्सर्जनात घट व्हायला हवी, ही वस्तुस्थिती आहे. आजच्या पृथ्वीच्या वातावरणात झालेले कार्बन उत्सर्जन सर्वाधिक विकसित देशांनी केलेले आहे. त्यामुळे आता ते कमी करण्याच्या उपायांमध्येही त्यांनीच सिंहाचा वाटा उचलायला हवा. तसे झाले तर तो ‘हवामानाचा न्याय’ झाला असे म्हणता येईल. त्यामुळे यापुढे कार्बन उत्सर्जनाची जबाबदारी टाकताना विकसित आणि विकसनशील देशांना एकाच तागडीत तोलता येणार नाही. पृथ्वीच्या वातावरणात याआधीच मिसळला गेलेला कार्बन डायआॅक्साईड हा या समस्येचा केवळ एक भाग आहे. दुसरा त्याहूनही महत्त्वाचा विषय आहे, कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी लागणाऱ्या साधनांचा. यासाठी लागणारी साधने व पैसा ज्यांच्याकडे आहे ते पाश्चात्त्य देश आतापर्यंत मोबदला घेतल्याशिवाय ते इतरांना द्यायला तयार नाहीत. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, आधी ज्यांनी पृथ्वीचे वातावरण प्रदूषित केले तेच देश आता या समस्येवर करायच्या उपायांमधूनही पैसा करू पाहत आहेत. पॅरिस करारातील उणीव हीच आहे की, त्यात विकसित देशांनी यासाठी अविकसित देशांना कशी व किती मदत करायची याविषयी कोणतीही बांधिलकी नाही. त्याऐवजी हा करार असे म्हणतो की, हवामान बदलाशी मुकाबला करण्यासाठी लागणारा निधी औद्योगिक राष्ट्रे यापुढेही विविध पद्धतीने उपलब्ध करत राहतीलच, पण त्याचबरोबर यासाठीच्या जागतिक गंगाजळीत विकसनशील देशांनीही अधिक वाटा उचलावा. सन २०२० पर्यंत विकसित राष्ट्रे यासाठी दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर उपलब्ध करत राहतील व २०२५ नंतर ते त्याहून अधिक निधी देतील. जमेची बाजू एवढीच की, हवामान बदल रोखण्यासाठी जागतिक पातळीवर केल्या जाणाऱ्या उपायांची वास्तववादी मोजदाद करणे आणि त्याची माहिती देण्याची पारदर्शी अशी व्यवस्था प्रथमच सर्वसंमतीने ठरली आहे.पॅरिसमध्ये या करारासाठी नेटाने वाटाघाटी सुरू होत्या त्याचवेळी चेन्नईमध्ये न भूतो अशा पुराने हाहाकार उडविला हा निव्वळ योगायोग होता. चेन्नईतील पुराचा जागतिक तपमानवाढ किंवा हवामान बदलाशी संबंध नाही, असे तज्ज्ञ म्हणतात. पण हवामान बदलाने जेव्हा खरोखरच जागतिक पातळीवर समुद्राची पातळी वाढेल तेव्हा किनारपट्टीवरील कोट्यवधी लोक कसे विस्थापित होतील व समुद्राचे पाणी शिरल्याने शेतजमिनी व जलसाठ्यांची कशी वाताहत होईल याची कल्पना चेन्नईतील पुराच्या भयावह चित्रांवरून सहज येऊ शकते. यातील सर्वात वाईट भाग असा की, हे सर्व ज्यांच्यामुळे होईल ते कदाचित नामानिराळे राहतील व ज्यांचा हवामान बदलाशी सूतरामही संबंध नाही त्यांनाच हा कोप भोगावा लागेल. एक देश म्हणून पॅरिस शिखर परिषदेत भारताने आपली भूमिका चांगली बजावली. परिषद यशस्वी होण्यासाठी भारताने दिलेल्या विधायक योगदानाबद्दल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभारही मानले. यावरून या सर्व प्रक्रियेत भारताने बजावलेली भरीव कामगिरी स्पष्ट होते. पॅरिसमधील वाटाघाटींमध्ये भारत हा एक आव्हान ठरू शकतो, हे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी परिषदेच्या सुरुवातीस केलेले विधान यासंदर्भात लक्षात घ्यायला हवे. करार न्याय्य व्हावा आणि सर्वांवर सामायिक पण वेगवेगळी जबाबदारी असावी याचा भारताने आग्रह धरला. अंतिम करारात याचा उल्लेख केला गेला. भारताने पॅरिस परिषदेला जाताना आठ कलमी कार्यक्रम दिला होता. त्यात जीडीपीच्या तुलनेत उत्सर्जनाची तीव्रता सन २०३० पर्यंत २००५ च्या तुलनेत ३३ टक्क्यांवरून ३५ टक्के करणे, एकूण स्थापित विद्युत निर्मितीपैकी ४० टक्के वीज जैवइंधनेतर स्रोतांमधून तयार करणे आणि सन २०३० पर्यंत अधिक वनीकरण व वृक्षलागवड करून आणखी २.५ ते ३ अब्ज टन कार्बन डायआॅक्साईड शोषून घेण्याची क्षमता निर्माण करणे यांचा समावेश आहे. हे सर्व करणे बोलण्याएवढे सोपे नाही. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी संसाधने व तांत्रिक प्रगती या दोन्ही बाबतीत प्रचंड गुंतवणूक करावी लागेल. उदा. जैवइंधनाखेरीज अन्य ऊर्जासाधने वापरून १.७५ लाख मेगावॉट वीजनिर्मिती करण्यासाठी भारताला जी गुंतवणूक अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांमध्ये करावी लागेल त्याची जुळवाजुळव कधीही केली गेलेली नाही.भविष्यातील येऊ घातलेला भयावह धोका या दृष्टीने पाहायचे नाही म्हटले तरी जागतिक हवामानबदल उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. सध्या कदाचित याचे परिणाम ऋतुचक्र आकस्मिक बदलणे किंवा कमालीचा उन्हाळा अथवा कडाक्याची थंडी या स्वरूपात दिसेल. पण या बदलाचा वेग पाहता याहूनही अधिक विध्वंसक दुष्परिणाम दिसून यायला फार काळ लागणार नाही. पॅरिस करारात दिलेली वचने प्रामाणिकपणे पाळली तरच हवामान बदलाची झळ कमी करणे आपल्याला शक्य होईल.हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...थोडाफार तपशिलाचा फरक सोडला तर संसदेचे हिवाळी अधिवेशन त्याआधीच्या पावसाळी अधिवेशनाचीच पुनरावृत्ती ठरत आहे. आता अधिवेशन संपायला तीन दिवस शिल्लक असताना काही कामकाज करण्यावर सत्ता व विरोधी पक्षांमध्ये सहमती झाली आहे. गोंधळ घालून संसद ठप्प्प करणे हा संसदीय लोकशाहीत निषेध नोंदविण्याचा रास्त मार्ग आहे, असे समर्थन भाजपा स्वत: विरोधी पक्षात असताना करत असे. आता सत्तेत आल्यावर विरोधकांचा आवाज दाबला जाणार नाही व त्यांच्याही मतांचा विचार केला जाईल यासाठी अनुकूल वातावरण ठेवण्याची जबाबदारी भाजपावर आहे. अन्यथा शासनाच्या कामावर हवे तेवढे लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी सत्ताधारी व विरोधक कायमच जणू काही निवडणूक आखाड्यात असल्याच्या स्थितीत पाहावे लागेल.
पॅरिस करार झाला, आता पुढील वाटचाल खडतर
By admin | Updated: December 20, 2015 22:28 IST