बरे झाले, पचौरी मुक्त केले गेले!

इ सवी सन २०३५ मध्ये अख्खा हिमालय वितळून जाईल असे उष्ण, अविश्वसनीय आणि चुकीचे भाकीत वर्तविणाऱ्या ‘द एनर्जी अ‍ॅण्ड रिसर्च इन्स्टिट्यूट’चे (टेरी) वादग्रस्त हवामानतज्ज्ञ आर.के. पचौरी हे अनेक भानगडींनी ग्रासलेले संशयास्पद इसम ठरूनही इतके दिवस त्यांना सांभाळून घेणारे हात सरतेशेवटी थकल्याने की काय त्यांची अटळ गच्छन्ती प्रत्यक्षात घडून आली आहे. त्यांच्या कार्यालयात सहकारी म्हणून काम करणाऱ्या एका महिलेने त्यांच्याविरुद्ध लैंगिक छळाची तक्रार करूनदेखील त्यांच्या पदाला व पाठिंब्याला भ्यालेल्या पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध साधा गुन्हा नोंदवून घेण्याखेरीज काही केले नाही. तो नोंदवला जावा यासाठी त्या महिलेने एक वर्ष पोलीस ठाण्यापासून केंद्रीय गृहमंत्रालयापर्यंत साऱ्यांचे उंबरठे झिजविले. मात्र टेरी या संस्थेने पचौरींना साधा जाब विचारण्याचे वा त्यांना निलंबित करण्याचेही धाडस दाखविले नाही. तेवढ्यावरच या संस्थेचा बेगुमानपणा थांबला नाही, तर तिने या पचौरींना आपल्या कार्यकारी प्रमुख पदावर बढती देऊन त्यांचे अधिकार व बळ आणखीनच वाढविले. या घटनेने साऱ्या देशात संतापाची लाट उसळली असतानाच टेरीमध्ये काम केलेल्या दुसऱ्याही एका महिलेने पत्रपरिषद घेऊन पचौरी यांनी अनेक स्त्रियांचा लैंगिक छळ करून त्यांना काम सोडायला भाग पाडले असल्याचा सप्रमाण आरोप नव्याने केला. परंतु एखाद्यावर सरकारची वा संघाची मर्जी असेल तर त्या व्यक्तीला या देशात आता कोणतेही महत्त्वाचे पद व त्यावरची सुरक्षितता लाभू शकते असे आपले सध्याचे राजकीय पर्यावरण आहे. पाश्चात्त्य लोकशाहीत अशा लैंगिक छळाबाबत वादग्रस्त बनलेल्या इसमाला सरकारने ताबडतोब घरचा नव्हे तर तुरुंगाचाच रस्ता दाखवला असता. मात्र गुन्हेगार, बलात्कारी आणि दंगलखोर म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्यांना महत्त्वाची शासकीय व राजकीय पदे देण्याचे औदार्य केवळ आपल्याच लोकशाहीने तेवढे जपले आहे. एकीकडे स्त्रियांना घटनेने दिलेले मानवी हक्क नाकारायचे, त्यांना मंदिरात व दर्ग्यात येऊ द्यायचे नाही, पूजास्थानी येणाऱ्या स्त्रिया रजस्वला आहेत काय ते पाहायला तसे कॅमेरे बसविण्याची भाषा करायची आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांचा ‘तसा’ छळ करणाऱ्यांना मोठाली पदे द्यायची, त्यांचे अधिकार वाढवायचे आणि त्यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या तक्रारींची साधी चौकशीही करायची नाही हा प्रकार फक्त भारतातच होऊ शकतो. स्त्रियांना संरक्षण देण्याची, त्यांचे सबलीकरण करण्याची आणि त्यांना लष्करात व वायुदलात प्रवेश देण्याची व्यवस्था करायची आणि तसे करताना त्यातल्या कशातही त्यांचा व्यक्तिगत सन्मान सुरक्षित राखण्याची हमी घेणे मात्र नाकारायचे ही बाब गंभीर आहे. पचौरी यांच्यासारखी माणसे फक्त टेरीमध्येच असतात असेही नाही. त्यांच्यासारख्यांची भूक डोळ्यात घेऊन वावरणारी माणसे सर्वत्र असतात. पचौरी यांच्याविरुद्ध एका महिलेने उघड तक्रार केली म्हणून त्यांचे किळसवाणेपण प्रकाशात तरी आले. दुसऱ्या महिलेने पत्रपरिषद घेतली, तरी आपले नाव गुप्त राखण्याचीच साऱ्यांना विनंती केली. पचौरी यांच्याविरुद्ध एक गंभीर व गुन्हेगारी स्वरूपाची तक्रार असताना टेरीने त्यांना बढती दिली या गोष्टीचा संताप येऊन या दुसऱ्या महिलेने हे धाडस केले आहे. येथे आणखीही एका गोष्टीबाबत आश्चर्य आणि संताप नोंदवायला हवा. टेरीमध्ये, जेथे हे पचौरी काम करतात तेथे पुरुष अधिकाऱ्यांचा आणि कर्मचाऱ्यांचाही वर्ग मोठा असणार. हा वर्ग आपल्या सहकारी महिलांचा असा छळ होत असल्याचे पाहून व ऐकून गप्प कसा राहतो? त्याला हे चालते की तो पचौरीसारख्यांच्या अधिकारांना भितो? आपल्या समाजातील स्त्रिया त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय व अत्याचाराविषयी नुसत्या बोलू लागल्या तरी आपला समाज सरळ आणि निर्दोष होईल असे म्हटले जाते. त्याला दुरुस्त करायला कोणा महात्म्याची वा महापुरुषाची मग गरज उरणार नाही. मात्र स्त्रिया बोलत नाहीत कारण त्या त्यांच्या अब्रूला व समाजात होणाऱ्या कुचेष्टेला भीत असतात. मात्र अशी भीती त्यांच्या पुरुष सहकाऱ्यांना का वाटावी? आपला वरिष्ठ अधिकारी आपल्यासोबतच्या महिला कर्मचाऱ्यांशी गैरवर्तन करतो असे त्यांना सांगता का येऊ नये? अलीकडे नागरिकांच्या गंभीर तक्रारींची, मग त्या निनावी असल्या तरी, सर्वोच्च न्यायालय दखल घेते. सर्व कार्यालयातील स्त्री-पुरुष कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने दाखविलेला हा साधा मार्ग आहे. त्याचा वापर करायला टेरीमधील पुरुष अधिकाऱ्यांचा पुरुष वर्गही भ्याला असेल तर आपल्या स्त्रिया सुरक्षितपणे व स्वाभिमानाने कोठे काम करू शकतील? त्यातून पचौरींसारख्या गृहस्थाचे टेरी ही संस्था वरिष्ठ पदावर पुनर्वसन करून त्याच्या अधिकारात वाढ करीत असेल तर ती समाजात व देशात तरी कोणत्या तऱ्हेची पर्यावरणशुद्धी घडवून आणेल? अखेर कोणत्याही वायू व जलप्रदूषणाहून सामाजिक प्रदूषण अधिक धोक्याचे व घातक आहे हे साऱ्यांना समजले पाहिजे. समाजाचे पर्यावरण शुद्ध राखायचे तर पचौरींसारखी वरिष्ठ पदावर बसलेली माणसे हुडकून काढून त्यांना न्यायासनासमोर उभे करणे हेच आपले व सरकारचे सामाजिक आणि राजकीय उत्तरदायित्व असले पाहिजे. देशाचे माजी सरन्यायाधीश राजेन्द्रमल लोढा यांनीही पचौरींना दिलेली बढती अनुचित असल्याचे जाहीर वक्तव्य केल्याने आता विलंबाने का होईना पचौरी यांना रजेवर पाठविण्याचा निर्णय घेतला गेला असला तरी त्यांची कायमस्वरूपी गच्छन्तीच व्हावयास हवी.