संपत्ती श्रमातून निर्माण होत असते. कारखान्यात काम करणारे कामगार, शेतावर राबणारे शेतकरी, अभियंते, बांधकाम व अन्य निर्माण क्षेत्रात घाम गाळणारे लोक आणि संगणकावर काम करणाऱ्यांचे मोठे वर्ग हेच मालमत्तेचे खरे निर्माते असतात. श्रम करणाऱ्यांनी निर्माण केलेल्या या संपत्तीच्या चोरीतूनच भांडवलदार आणि भांडवलशाही यांचा जन्म होत असतो. केवळ कार्ल मार्क्सने म्हटले म्हणूनच हे वास्तव कालबाह्य वा चुकीचे ठरवण्याचे कारण नाही. जगभरातील कालच्या व आजच्या जीवनधारणेचे हे वास्तव आहे. संपत्ती निर्माण करणाऱ्या वर्गांचा संपत्तीवर हक्क नसणे आणि ती देशातील व जगातील काही मूठभर लोकांच्या मालकीची होणे हेही जगाने आजवर अनुभवलेले ऐतिहासिक सत्य आहे. या विषमतेतील अन्याय उघड आहे आणि तो सहन करीतच आजवरच्या पिढ्या जगभर जगल्या आहेत. आॅक्सफॅम या जगातील गरीबीचे अध्ययन करणाऱ्या संस्थेने भारतातील या विषम स्थितीची पाहणी करून त्याविषयीचे जे वास्तव नागरिकांसमोर आणले आहे ते असेच संतापजनक व जळजळीत आहे. देशातील एक टक्का लोकांजवळ देशातील ५८ टक्के मालमत्ता एकवटली असून उरलेल्या ९९ टक्के लोकांकडे त्याची अवघी ४२ टक्के संपत्ती वितरीत अवस्थेत आहे. त्यातही हे वितरण समान नसल्यामुळे त्या ४२ टक्क्यांतही उच्च मध्यम वर्ग, मध्यम व कनिष्ठ मध्यम वर्गाचे लोक आहेत. शिवाय दारिद्र्याच्या सीमारेषेखाली जगणाऱ्या, अर्धपोटी राहणाऱ्या आणि अरण्यातील वनसंपदेवर आपली गुजराण करणाऱ्या लोकांचाही मोठा वर्ग त्यात आहे. देश एक आहे पण त्यातली माणसे एक नाहीत, असे हे दुर्दैवी अर्थचित्र आहे. त्यातून देशाची ही आर्थिक स्थिती प्रदेशपरत्वेही भिन्न आहे. पंजाब, हरयाणा, गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटकासारखी प्रगत राज्ये आपल्या राष्ट्रीय संपत्तीचा मोठा भाग ताब्यात ठेवणारी तर बिहार उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बंगाल व अतिपूर्वेकडील राज्ये बरीचशी बकाल अवस्थेतली आहेत. देशात समाजवादी समाजरचना आणण्याची व त्यातील वंचितांना न्याय देण्याची भाषा आता जुनी व टाकाऊ झाली आहे. तिची जागा आता खुल्या व स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थेच्या म्हणजे भांडवलशाहीच्या गोंडस भाषेने घेतली आहे. त्यातही सध्याचे सरकार अंबानी-अदानी-बिर्ला-सहारा अशा धनवंतांची पाठ राखणारे आणि वंचितांच्या वर्गातल्या प्रत्येकाला १५ लाख रुपये मिळवून देण्याचे खोटे आश्वासन देऊन सत्तेवर येणारे आहे. सरकारकडे पैसा आहे आणि बँकांच्या तिजोऱ्याही सामान्य माणसांनी त्यात भरलेल्या पैशामुळे तुडुंब आहेत. पण त्याचा लाभ गरीबांना होण्याऐवजी धनवंत उद्योगपतींवरील बँकांची अब्जावधी रुपयांची कर्जे माफ करण्यासाठी होत आहे. धनवंतांकडून राजकारणासाठी पैसा घ्यायचा आणि सत्तेवर आल्यानंतर तो सव्याजच नव्हे तर अनेक पटींनी मोठा करून त्यांना परत द्यायचा ही नीती सध्याच्या विषमतेत भर घालणारी आहे व आॅक्सफॅमच्या अहवालानेही तेच उघड केले आहे. विजय मल्ल्यासारखा माणूस आपल्या पोराला त्याच्या वाढदिवसाच्या दिवशी एक विमान कंपनी भेट म्हणून देतो आणि पुढे देशाला हजारो कोटींनी बुडवून इंग्लंडात श्रीमंती आश्रय घेतो. ललित मोदीनेही तेच केलेले असते. त्यांच्या तशा करण्याकडे सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असणे हाही मग जनतेच्या संतापाचा विषय होतो. अवघ्या ६४ कोटींच्या बोफोर्स प्रकरणात एका पंतप्रधानांना पायउतार व्हायला लावणारे आपले एकेकाळचे राजकारण आता अब्जावधींच्या चोऱ्यांकडे न पाहताना दिसणे ही या विषमतेची जखम आणखी मोठी व वेदनादायी ठरणारी आहे. एक उद्योगपती आपल्या पत्नीला तिच्या वाढदिवशी ३०० कोटींचे विमान भेट देतो आणि शिक्षक, प्राध्यापक, शेतकरी व श्रमिकांचे वर्ग त्यांच्या मुलांना मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल करायला बँकांकडे कर्जाची मागणी करतात हे चित्र आता आपल्या अंगवळणी पडले आहे. रेशनकार्डावर धान्य मिळवणारी माणसे उसन्या पैशासाठी दारोदार हिंडताना पाहिली की देशातील या विषमतेचे स्वरुप आॅक्सफॅम सांगते त्याहून भयावह असल्याचे लक्षात येते. देशात असलेली अशांतता, जातीपंथांच्या नावाने संघटित होताना व रस्त्यावर येताना आज दिसते त्या मागचे न दिसणारे कारणही ही विषमता हेच आहे. ज्यांच्या वाट्याला नव्याने श्रीमंती येते ते या विषमतेकडे काणडोळा करताना दिसत असले तरी आपली ताजी श्रीमंती खऱ्या श्रीमंतांनी त्यांची संपत्ती वाचविण्यासाठीच आपल्याकडे सोपविली आहे, हे त्यांच्याही लक्षात यथावकाश येत असते. अमेरिकेत बर्नी सँडर्सला मिळालेला पाठिंबा या नवश्रीमंतांचाच होता हे अशावेळी ध्यानात घ्यायचे असते. भारतातील मध्यमवर्गाचे व नवश्रीमंतांचे डोळेही असेच लवकर उघडावे. कारण ज्वालामुखीवर बसलेला समाज दीर्घकाळ स्वस्थ व शांत राहू शकत नाही. आपल्या पायाखाली काय जळते याची जाणीव अनेकांना फार उशीरा होते पण जेव्हा ती होते तेव्हा तिला फार उशीर झालेला असतो.
आॅक्सफॅमचा जळजळीत अहवाल
By admin | Updated: January 21, 2017 00:03 IST