... अन्यथा गुंड गव्हर्नन्स!

नागपूर, अमरावती आणि अकोला ही विदर्भातील तीन सर्वात मोठी शहरे गत आठवड्यात तीन अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांनी हादरली. नागपुरात विदर्भातील सर्वात मोठ्या लॉटरी व्यापा-याची खंडणीसाठी नृशंस हत्या झाली. अमरावतीत एका युवतीचा, तिच्यावर एकतर्फी प्रेम करणाºया युवकाने, दिवसाढवळ्या अत्यंत निर्घृणपणे जीव घेतला. अकोल्यात, शहरातील सर्वात संवेदनशील भागात, पोलीस चौकीपासून अवघ्या काही फुटांच्या अंतरावर असलेल्या दुकानाचा काही गुंडांनी रात्री ३ वाजता कुलपे तोडून बळजबरीने ताबा घेतला. नागपूर हे गृह खाते सांभाळत असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे गृह शहर, तर अकोला हे गृह खात्याचे राज्यमंत्री असलेल्या डॉ. रणजित पाटील यांचे गृह शहर! अमरावती हे त्या दोन्ही शहरांच्या मधोमध वसलेले शहर! या तीनही शहरांमध्ये पोलिसांचा किती वचक आहे आणि अपराधी किती निर्ढावले आहेत, याची प्रचिती एकाच आठवड्यात आली. सर्वच अपराध टाळणे निव्वळ अशक्य असते, हे अगदी मान्य! युरोप-अमेरिकेतील पोलीस अत्याधुनिक संसाधनांनी सुसज्ज असूनही, त्या देशांमध्येही अपराध घडतातच! त्यामुळे गुन्ह्यांचे प्रमाण शून्यावर येण्याची अपेक्षा कुणीही करणार नाही. मात्र पोलिसांचा वचक, गुन्हा केल्यास पकडले जाण्याची व न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा होण्याची धास्ती या बाबीच अपराध्यांना लगाम घालण्यास सहाय्यभूत सिद्ध होत असतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे. दुर्दैवाने अलीकडे पोलिसांचा वचकच राहिला नसल्याचे सातत्याने जाणवत आहे. विशेषत: राज्याच्या उपराजधानीत तर गत काही काळापासून गुन्हेगारीने मोठ्या प्रमाणात तोंड वर काढले आहे. त्यातही गंभीर बाब ही आहे, की संघटित गुन्हेगारी वाढत चालली आहे. दुकानावर बळजबरीने ताबा किंवा लॉटरी व्यापाºयाची हत्या, हे संघटित गुन्हेगारीचेच प्रकार आहेत. व्यक्तिगत पातळीवरील गुन्हेगारीपेक्षा संघटित गुन्हेगारी हा अधिक चिंतेचा विषय आहे. संघटित गुन्हेगारीला वेळीच पायबंद न घातला गेल्यास, त्यामध्ये लिप्त असलेल्या अपराध्यांच्या कारवायांची संख्या व व्याप्ती वाढत जाते. त्यांना पायबंद घालण्यात पोलीस अपयशी ठरले, की अपराधी प्रवृत्तीच्या इतरांनाही प्रेरणा मिळते आणि तेदेखील टोळ्या बनवून अपराध करू लागतात. त्यातूनच पुढे टोळीयुद्धासारखे प्रकार घडतात आणि ‘डॉन’ जन्मास येतात. हे टाळायचे असल्यास अपराध्यांना वेळीच पायबंद घालणे अत्यंत गरजेचे आहे, हे ‘गुड गव्हर्नन्स’चे आश्वासन दिलेल्या सत्ताधाºयांनी लक्षात घ्यावे; अन्यथा ‘गुड गव्हर्नन्स’ऐवजी ‘गुंड गव्हर्नन्स’चे भोग सर्वसामान्यांच्या नशिबी येतील!