नागांचा स्त्री प्रतिनिधित्वाला विरोध

नागालॅँड आणि मणिपूर ही देशाच्या अतिपूर्वेकडे असलेली दोन राज्ये आरंभापासून कमालीची अशांत व हिंसाचाराने ग्रासलेली राहिली आहेत. १९२६ मध्ये तेव्हाच्या इंग्रज सरकारने हे प्रदेश भारताला जोडले. देश स्वतंत्र होत असतानाही ते त्यात नाखुशीनेच सामील झाले. १९५७ मध्ये नागालँडमध्ये झेड ए फिझो याच्या नेतृत्वात नागांनी भारतविरोधी बंड पुकारले, तर १९६७ मध्ये लालडेंगाच्या नेतृत्वात मणिपुरातील मिझोंनीही बंडाचे निशाण उभारले. ही बंडाळी मोडून काढण्यासाठी भारतीय लष्कराने केलेल्या कारवाईतील अतिरेक आणि अत्याचार फार मोठा होता. त्याच्या जखमा तेथील जनतेच्या मनावर आजही भळभळत्या राहिल्या आहेत. ‘इंडियन डॉग्ज, गो बॅक’ ही त्या राज्यातील घराघरांवर लिहिलेली घोषणा त्यातून जन्माला आली. या दोन प्रदेशांतही फारसे सख्य नाही. त्यांच्यातील जमातींमध्ये असलेली वैरे ऐतिहासिक म्हणावी एवढी जुनी आहेत. या वैरातूनच गेले कित्येक महिने नागांनी मणिपूरची सर्व बाजूंनी नाकेबंदी करून त्या राज्याला होणारा जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा रोखून धरला. अनेक महिने ही नाकेबंदी चालल्यानंतर केंद्र सरकार व या दोन्ही राज्यांच्या सरकारांनी एकत्र बसून ती नाकेबंदी काहीशी उठविली. ते वादळ शमत नाही तोच नागालँडमधील जमातींच्या पुराणमतवादी लोकांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील स्त्रियांच्या ३३ टक्क्यांच्या आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी तेथे हिंसक आंदोलन उभारले आहे. या आंदोलनात सहभागी झालेल्यांनी गेल्या आठवड्यात ७२ सरकारी इमारतींना आगी लावल्या आणि सरकारच्या इतर मालमत्तेचीही नासधूस केली. स्त्रियांविषयी सर्वत्र असलेली दुय्यम दर्जाची मानसिकता त्या अतिसाक्षर व प्रगत जमातींमध्येही तशीच राहिली असल्याचे सांगणारा हा प्रकार आहे. वास्तव हे की आदिवासींचे समाज आपल्या स्त्रियांना अतिशय सन्मानाने वागवतात. त्यांच्यातील मुली नागर समाजातील मुलींहून व स्त्रियांहून अधिक निर्भय व स्वतंत्र असतात. मात्र समाजजीवनात तिला सन्मान देणाऱ्या नागा जमातीच्या मनातही तिला राजकीय अधिकार देण्याबाबत संशयाची भावना आहे. स्त्रियांना राजकारणातील अधिकार मिळाले तर त्यामुळे आपले सामाजिक व कौटुंबिक जीवन उद्ध्वस्त होईल असा या आंदोलकांचा दावा आहे. साऱ्या देशात स्त्रियांना संसदेपर्यंत समान जागा देण्याची मागणी जोर धरत असताना, नागांचा त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जागा देण्याला असलेला विरोध देशाला मान्य होणारा नाही. स्त्रियांचे हे आरक्षण साऱ्या देशात आता लागूही झाले आहे. सरकारसमोरचा खरा प्रश्न या दोन राज्यांत गेली ६० वर्षे राहिलेल्या अशांततेचा व असमाधानाचा आहे. ही अशांतता ज्यामुळे वाढेल ते करायचे की टाळायचे हा सरकारसमोर असलेला पेच आहे. स्त्रियांची प्रगती साधायची आणि त्यांना राजकारणात बळ द्यायचे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून संसदेपर्यंत त्यांना आरक्षण मिळवून द्यावे लागणार. या देशाने या घटकेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबतचे हे पाऊल मान्य केले आहे. राज्यांच्या विधानसभा आणि संसद याविषयी हा देशही अद्याप विधायक भूमिका घेऊ शकला नाही. स्त्रियांना संसदेत ३३ टक्क्यांएवढ्या जागा मिळाव्या यासाठी सोनिया गांधींनी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सत्ताकाळात पुढाकार घेतला होता. मात्र त्या आघाडीत सामील झालेले मुलायम सिंग आणि लालूप्रसादांसारखे वजनदार पुढारी त्यांना साथ द्यायला राजी होत नव्हते. स्त्रियांना दिलेल्या राखीव जागांत आरक्षण असावे असा मुद्दा पुढे करून त्यांनी सोनिया गांधींच्या त्या विधायक उपक्रमात विघ्न उभे केले होते. त्याविषयीची चर्चा त्या दोघांशी करायला त्या राजी होत्या. स्त्रियांच्या संसदेतील आरक्षणाबाबत आपण मुलायमसिंग आणि लालूप्रसादांसोबतच इतरांशीही चर्चा करीत आहोत, ही बाब सोनिया गांधींनी देशाला विश्वासात घेऊन तेव्हा सांगितलीही होती. मात्र मनमोहन सिंगांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत ही बाब यशस्वी होऊ शकली नाही. आता देशात उजव्या विचारसरणीचे सरकार अधिकारारुढ आहे. ते सत्तेवर आल्यापासून स्त्रियांच्या सबलीकरणाची भाषाही मागे पडली आहे. ज्या विचारसरणीशी हे सरकार बांधील आहे तिचे प्रवक्ते हिंदू स्त्रियांना चार ते दहा मुले झाली पाहिजेत, असे अचाट वक्तव्य जाहीरपणे करणारी आहेत. त्यामुळे संसदेतील स्त्रियांच्या आरक्षणाचा प्रश्न या सरकारच्या राजवटीत सुटणार नाही, हे उघड आहे. हा जेव्हा सुटायचा तेव्हा सुटेल मात्र आताची अडचण नागालँडमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात स्त्रियांचा सहभाग वाढविण्याविषयीची आहे. या राज्यातील लोकांना एका मर्यादेपलीकडे दुखविता येत नाही. मात्र तसे केल्यावाचून त्यांना प्रगतीच्या मार्गावर आणता येत नाही असा हा पेच आहे. नागालँड किंवा मणिपूर ही राज्ये साक्षरतेच्या प्रमाणात महाराष्ट्रालाही मागे टाकणारी आहेत. मात्र या राज्यांतील लोकांची जमातप्रवृत्ती अजून तिच्या इतिहासातच वावरत आहे हे दुर्दैव आहे. समाज साक्षर झाला म्हणजे तो प्रगत होतोच असे नाही हे सांगणारे हे दु:खद वास्तव आहे. मात्र यासाठी नागांशी सामाजिक व सांस्कृतिक स्तरावर संवाद साधणे आणि त्यांना प्रगत मार्गावर आणणे एवढेच सरकारला करता येणार आहे.