एखादा नेता आणि त्याची धोरणे कितीही वादग्रस्त असली, तरी तो देशाचे काहीतरी भले करेल, अशी आशा त्याने निर्माण केल्यास, त्याला संपूर्ण बहुमत देऊन त्याच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची संधी द्यायची, असे अलीकडे जगभरातील मतदारांनी ठरविले असल्याचे दिसते.
जगातील काही प्रमुख देशांमध्ये गत काही वर्षांत पार पडलेल्या निवडणुकांच्या निकालांवर नजर फिरविल्यास याची प्रचिती येईल. ब्रिटनमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीतही त्याचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आला. ही निवडणूक फार लोकप्रिय नसलेल्या दोन नेत्यांभोवती केंद्रित झाली होती. कंझर्व्हेटिव्ह (हुजूर) पक्षाचे बोरिस जॉन्सन आणि लेबर (मजूर) पक्षाचे जेरेमी कॉर्बिन हे ते दोन नेते! दोघांपैकी एकाचीही लोकप्रिय नेत्यांमध्ये गणना करता येत नाही, पण ब्रिटनच्या अलीकडील इतिहासातील सर्वात महत्त्वपूर्ण अशा ब्रेक्झिटच्या, अर्थात युरोपीयन संघातून बाहेर पडण्याच्या मुद्द्यावरील निर्णय घेण्यासाठीच जणू नियतीने त्या दोघांची निवड केलेली! जॉन्सन यांनी या मुद्द्यावर अत्यंत स्पष्ट अशी भूमिका घेतली होती. ब्रिटनने शक्य तेवढ्या लवकर युरोपीयन संघास सोडचिठ्ठी द्यावी, असे त्यांचे ठाम मत होते आणि निवडणूक प्रचारादरम्यान त्यांनी ते जोरकसपणे मांडले. किंबहुना, ‘गेट ब्रेक्झिट डन’ हेच त्यांनी त्यांच्या प्रचाराचे घोषवाक्य बनविले होते. दुसऱ्या बाजूला जेरेमी कॉर्बिन यांनी अखेरपर्यंत ब्रेक्झिटच्या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिकाच घेतली नाही. या मुद्द्यावर ब्रिटनमधील जनमानस अत्यंत अस्वस्थ होते. युरोपीयन संघात असल्याने ब्रिटनचे खूप नुकसान होत असल्याच्या समजामुळे ब्रिटनने लवकरात लवकर युरोपीयन संघातून बाहेर पडायला हवे, असा ब्रिटिश जनतेचा सूर होता. जॉन्सन यांनी तो अचूक टिपला होता. मात्र, हाउस आॅफ कॉमन्समध्ये आवश्यक तेवढे बहुमत पाठीशी नसल्याने त्यांना ब्रेक्झिटचा प्रस्ताव मंजूर करून घेता आला नव्हता. त्यामुळे हाउस आॅफ कॉमन्स बरखास्त करून नव्याने निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा जुगार त्यांनी खेळला आणि जिंकलाही! त्यांच्या पक्षाला भरीव बहुमत मिळाल्यामुळे, आता ब्रिटनला ३१ जानेवारीपूर्वी युरोपीयन संघातून बाहेर पडणे शक्य होईल.
जॉन्सन यांच्यापुढील खºया आव्हानाला त्यानंतर सुरुवात होईल. ब्रेक्झिटमुळे ब्रिटनचा लाभ होईल, असे जॉन्सन सांगत आहेत. कदाचित, त्यांचे म्हणणे खरेही ठरेल, पण ती भविष्यातील गोष्ट असेल. नीट बसलेली घडी जेव्हा अचानक विस्कटते, तेव्हा गोंधळ निर्माण होणे अनिवार्य असते आणि गोंधळ म्हटला की नुकसान ठरलेलेच! सबब ब्रेक्झिटमुळे सुदूर भविष्यात ब्रिटनला लाभ होणे गृहित धरले, तरी निकटच्या भविष्यात काही तोटे सहन करावेच लागतील. ब्रिटिश सरकारलाही त्याची कल्पना आहे. ब्रेक्झिटमुळे १५ वर्षांच्या कालावधीत ब्रिटनचा विकास किमान ६.७ टक्क्यांनी घटेल, असे अनुमान ब्रिटिश सरकारनेच बांधले आहे. विकास दर घटतो, तेव्हा आर्थिक मंदी, बेरोजगारीत वाढ, उद्योगधंदे बंद पडणे, कृषी क्षेत्राची वाढ खुंटल्याने शेतकरी वर्गाची नाराजी, असे अनेक दृश्य परिणाम समोर येत असतात. सरकारच्या एखाद्या धोरणाला भरीव समर्थन देणारा मतदार, झळा स्वत:पर्यंत पोहोचू लागताच, सरकारच्या विरोधात आवाज बुलंद करू लागतो. भारत सध्याच्या घडीला त्याचा अनुभव घेत आहे. ब्रेक्झिटमुळे उद्या ब्रिटनमध्ये बेरोजगारी वाढली, उद्योगधंदे बंद पडले, कृषी क्षेत्राचा विकास अवरुद्ध झाला, तर ब्रिटनमधील जनमत जॉन्सन आणि हुजूर पक्षाच्या विरोधात जायला वेळ लागणार नाही. पत्रकारितेपासून प्रवास सुरू करून पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचलेल्या जॉन्सन यांना ही बाब ध्यानात ठेवूनच पुढील प्रवास करावा लागणार आहे.
त्यामध्ये ते कितपत यशस्वी होतात, ब्रेक्झिटचे आव्हान किती समर्थपणे पेलतात, यावरच त्यांची पुढील कारकीर्द अवलंबून राहणार आहे. त्यांनी ब्रेक्झिटचे आव्हान यशस्वीपणे पेलल्यास ब्रिटनच्या इतिहासात त्यांचे नाव सुवर्णाक्षरांनी नोंदले जाईल. मात्र, अपयशाचा शिक्का बसल्यास सर्वाधिक निंदानालस्ती झालेला नेता अशीच त्यांची नोंद होईल. जॉन्सन यांचा विजय भारतासाठी मात्र दिलासादायकच आहे. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर भारतविरोधी भूमिका घेतलेल्या मजूर पक्षाचा विजय भारतासाठी डोकेदुखी ठरला असता, त्यामुळे भारताने तरी हुजूर पक्षाच्या विजयाचे स्वागतच करायला हवे!