उघड मतदान हाच पर्याय

मतदान हा शब्दच मत आणि दान या दोन शब्दांनी परिपूर्ण झाला आहे़ जनता आपले मत दान स्वरूपात देते़ म्हणजेच कुठल्याही आमिषाला बळी पडून वा एखाद्या लाभासाठी मत दिले जाऊ शकत नाही़ ते सर्वार्थाने दान आहे़ शिवाय, तो मूलभूत हक्क आहे़ एकूणच हा उदात्त हेतू ठेवून निवडणुका होतात़ प्रत्यक्षात काय घडते हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही़ याचा अर्थ पूर्णत: चुकीच्या दिशेने वा गैर होत आहे, असेही नाही़ मात्र बहुतांश मतांचे मूल्य जात, धर्म, प्रांत, भाषा आणि थेट पैशाच्या तराजूत तोलले जाते़ ज्यावर करडी नजर ठेवणारा निवडणूक आयोगही कारवाईला पुरेसा ठरत नाही़ एकवेळ जाहीर निवडणुका बहुतांशी आचारसंहितेच्या चौकटीत होतात़ मात्र जिथे जाणते लोकप्रतिनिधीच मतदार आहेत, तिथे मतांचे मूल्य कसे ठरते, ऐन मतदानादिवशीच अनुपस्थिती कशी राहते, पळवा-पळवी कशी होते, मतदारांना सहलीला कसे न्यावे लागते हा सर्व प्रकार लोकशाहीची थट्टा करणारा आहे़महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून विधान परिषदेसाठी सदस्य निवडून दिले गेले़ या निवडणुकीतील उमेदवारांना महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत सदस्य तसेच जिल्हा परिषदेचे सदस्य यांनी मतदान केले़ काही अपक्ष वगळता विविध राजकीय पक्षांच्या तिकिटावर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी मतदार होते़ स्वाभाविकच ज्या पक्षाचे मतदार अधिक त्या पक्षाचा उमेदवार निवडून येईल, अशी अपेक्षा असताना निकाल अचंबित करणारे आले़ स्वपक्षातील मतदारांचीसुद्धा खात्री नसल्याने मतदारांना सहलीला नेले़ मतदान गुप्त पद्धतीने असल्याने कोणी कोणाला मतदान केले हे कळत नाही़ परिणामी मते फुटली़शिक्षक व पदवीधर निवडणुकीसाठी मतदारांची संख्या मोठी असते़ त्या तुलनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मतदार एकतर ते लोकप्रतिनिधी आहेत, शिवाय संख्या अत्यंत कमी आहे़ त्यामुळे किमान या निवडणुकीपुरते मतदान उघडपणे करण्याची घटनात्मक तरतूद केली तर पळवा पळवी आणि मतांचे मूल्य जोखण्याचा व्यवहार बऱ्यापैकी थांबू शकेल़देशामध्ये सर्वच राज्यात विधान परिषद अस्तित्वात नाही़ घटक राज्यांचे वरिष्ठ सभागृह म्हटली जाणारी परिषद महाराष्ट्रासह सात राज्यांमध्ये घटनेच्या कलम १६९ (१) नुसार अस्तित्वात आली आहे़ विधानसभा सदस्य, स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील लोकप्रतिनिधी तसेच पदवीधर व शिक्षक मतदारांद्वारे विधानपरिषद सदस्य निवडून देतात़ राज्यपाल विज्ञान, साहित्य, कला व समाजसेवेतील प्रख्यात लोकांना विधान परिषदेवर प्रतिनिधित्व देतात़ केंद्रामध्ये लोकसभेत व राज्यात विधानसभेत सर्वच घटकातील लोकप्रतिनिधी निवडले जातील, असे नाही हे गृहित धरून ज्येष्ठ व विविध क्षेत्रातील अनुभवी लोकांचे वरिष्ठ सभागृह म्हणून राज्यसभा व विधानपरिषद अस्तित्वात आली आहे़ त्यामध्ये विधानपरिषद जशी बहुमताने ठराव करून अस्तित्वात येते तशीच विधानसभेने ठराव केला तर विसर्जित होऊ शकते़ एकंदर विधान परिषदेच्या निवडणुकींचे राजकारण आणि बदलत असलेले अर्थकारण लक्षात घेता विधान परिषदेच्या अस्तित्वावर प्रश्न निर्माण होत आहे़ राज्यातील जाणते नेतेही जाणतात की विधान परिषदेसाठी आर्थिक क्षमता लागते़ तरीही राजकारणातला जो काही चांगुलपणा टिकून आहे, त्याला चिकटून राहिले तरच विधान परिषद निवडणुका खºया अर्थाने यापुढे मूल्याधिष्ठित होत राहतील़- धर्मराज हल्लाळे