एव्हाना धक्कादायक निर्णयांसाठी ख्यात झालेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने गुरुवारी आणखी एक धक्कादायक निर्णय जाहीर केला. वैयक्तिक संगणक आणि लॅपटॉपच्या आयातीवर बंदी घालण्याच्या त्या निर्णयामुळे, तंत्रज्ञानस्नेही देश म्हणून ओळख निर्माण करू लागलेल्या आपल्या देशात खळबळ न माजती तरच नवल! आयातीवरील बंदी तातडीने लागू झाली असून, यापुढे कोणत्याही संस्थेला मर्यादित प्रमाणात संगणक वा लॅपटॉप आयात करायचे झालेच, तर त्यासाठी विशेष आयात परवाना प्राप्त करावा लागेल. त्यामुळे आयात करून भारतात संगणक व लॅपटॉपची विक्री करणाऱ्या ॲपल, सॅमसंग, एचपी, लेनोव्हा, आसूस, एसर इत्यादी कंपन्यांना आता भारतात व्यवसाय करायचा असल्यास, भारतातच उत्पादन सुरू करावे लागेल. भारत सरकारच्या या निर्णयाला आर्थिक, तसेच मुत्सैद्दिक पदर आहेत, हे स्पष्ट आहे. या निर्णयाकडे स्वतंत्र निर्णय म्हणून बघता येणार नाही. टेस्लासारख्या अमेरिकन कंपनीला भारतातच उत्पादन करावे लागेल असे ठणकावून सांगणे, बीवायडीसारख्या चिनी कंपनीला भारतात उत्पादन प्रकल्प सुरू करण्यास मंजुरी नाकारणे आणि मोबाइल फोन्सच्या आयातीवर बंदी घालणे, यासारख्या निर्णयांच्या मालिकेचा पुढील भाग म्हणून त्याकडे बघावे लागेल. आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत आयात कमी करून देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याचे धोरण मोदी सरकारने स्वीकारले आहे. त्यानुसारच संगणक व लॅपटॉप आयात बंदीचा निर्णय घेण्यात आला, हे उघड आहे.
भारत ही सातत्याने विस्तारत असलेली एक मोठी बाजारपेठ आहे. मंदी जगाला कवेत घेऊ बघत असताना, येणारी काही वर्षे भारताचे आर्थिक भविष्य उज्ज्वल असल्याची ग्वाही, सर्वच प्रमुख जागतिक आर्थिक संस्थांचे अहवाल देत आहेत. त्यामुळे भारताने आयातीवर बंदी घातली म्हणून कोणतीही कंपनी भारतातील व्यवसाय गुंडाळणार नाही, तर भारतात तातडीने उत्पादन प्रकल्प सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू करेल, हे स्पष्ट आहे. त्यायोगे देशांतर्गत उत्पादनवाढीस चालना मिळेल, आयात घटेल आणि निर्यात वाढेल, परकीय चलन गंगाजळीत भर पडेल आणि शिवाय देशात रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. या सगळ्या लाभांवर डोळा ठेवूनच मोदी सरकारने संगणक व लॅपटॉप आयातबंदीचा निर्णय घेतला असावा. त्याशिवाय राष्ट्रीय सुरक्षेचा पैलूही सरकारच्या डोळ्यासमोर असावा. त्याच कारणास्तव नुकतीच बीवायडी या चिनी इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक कंपनीला भारतात उत्पादन प्रकल्प सुरू करू देण्यास मंजुरी नाकारण्यात आली.
सध्याच्या काळात विदा (डेटा) हे प्रमुख अस्त्र बनले आहे. संगणक, लॅपटॉप, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहने आणि तत्सम इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या आज्ञावली म्हणजेच सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून विदा चोरी सहजशक्य आहे. शिवाय संगणक, लॅपटॉप आणि मोबाइल फोन्सच्या माध्यमातून राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालींमध्ये शिरकाव करणेही शक्य आहे. विशेषत: चीनसारख्या शत्रू देशाने उपरोल्लेखित क्षेत्रांत जवळपास एकाधिकार प्रस्थापित केल्याने तर धोका अधिकच वाढतो. त्यामुळेच इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या बाबतीत अवलंबित्व संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने सरकारने प्रयत्न सुरू केल्याचे दिसते.
मोबाइल फोन ही संपूर्णपणे वैयक्तिक वापराची वस्तू आहे. संगणक किंवा लॅपटॉपचे तसे नाही. आज शासन-प्रशासन, उद्योग-व्यवसाय, शिक्षण.. अशा क्षेत्रांचे संगणकाशिवाय पानही हलू शकत नाही. आयातबंदीच्या निर्णयाचे या क्षेत्रांवर विपरीत परिणाम होणार नाहीत, याची पुरेपूर दक्षता सरकारला घ्यावी लागेल. माहिती तंत्रज्ञान, सॉफ्टवेअर विकास, ई-कॉमर्स, विमान वाहतूक इत्यादी क्षेत्रे आयातीत संगणक आणि लॅपटॉपचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतात. आयातबंदीच्या निर्णयामुळे त्यांचे दैनंदिन कामकाज कोलमडणार नाही, याकडे लक्ष पुरवावे लागेल. बहुधा त्यासाठीच विशेष परवाने जारी करून मर्यादित संख्येत आयातीची परवानगी दिली असावी. नीट नियोजन केल्यास हे आव्हान नक्कीच यशस्वीरीत्या पेलता येईल आणि त्यानंतर या निर्णयाची फळे देशाला दीर्घ काळापर्यंत चाखता येतील! या निर्णयाच्या माध्यमातून देशात संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण संकल्पनांच्या विकासाला खचितच चालना मिळेल. मोबाइल फोन्स आणि संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनांच्या बाबतीत ते यापूर्वी सिद्ध झाले आहे. त्या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल सुरू झाली आहे. संगणक आणि लॅपटॉपच्या बाबतीतही ते नक्कीच होऊ शकेल!