सावकारी कर्जमाफीचे एक कोटी परत जाणार

शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी शासनाने खासगी सावकारांकडून ३० जूनपर्यंत प्रस्ताव मागविले होते. यासंदर्भात जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने सर्व तालुकास्तरावरील उपनिबंधक कार्यालयांना सूचना दिली होती.

दिलीप दहेलकर, गडचिरोलीशेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी शासनाने खासगी सावकारांकडून ३० जूनपर्यंत प्रस्ताव मागविले होते. यासंदर्भात जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने सर्व तालुकास्तरावरील उपनिबंधक कार्यालयांना सूचना दिली होती. मात्र, ३० जूनपर्यंत सावकारांकडून जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे एकही प्रस्ताव दाखल झाला नाही. एकाही शेतकऱ्यावर कर्ज नाही, असे जिल्ह्यातील सावकारांनी उपनिबंधकांना कळविले आहे. त्यामुळे शासनाकडून जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या बीडीएसवर प्राप्त एक कोटी रुपये परत जाणार आहेत. खासगी सावकारांकडील कर्ज हे शेतकरी आत्महत्यांमागील प्रमुख कारण असल्याचे विविध समित्यांच्या अहवालातून पुढे आले आहे. त्यामुळे दुष्काळी भागात गणना असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जमाफीचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या योजनेंतर्गत परवानाधारक सावकाराने शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्ज व व्याजाच्या तपशिलासह विहित नमुन्यात संबंधित तालुक्याच्या सहकारी संस्थांचे सहायक निबंधकांकडे ३० जूनपर्यंत प्रस्ताव सादर करावयाचे होते. मात्र, ३० जूनपर्यंत एकाही परवानाधारक शेतकऱ्याचा प्रस्ताव दाखल झाला नाही. जिल्ह्यात देसाईगंज, आरमोरी, कुरखेडा व गडचिरोली या चार तालुक्यांत एकूण ५६ परवानाधारक खासगी सावकार आहेत. कर्जमाफीच्या निर्णयाची माहिती या सावकारांना देऊन विहित मुदतीत, विहित नमुन्यात सहायक उपनिबंधकाकडे प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी सांगण्यात आले होते. मात्र, गडचिरोली जिल्ह्यातील एकाही शेतकऱ्यावर आमचे कर्ज नाही, आम्ही शेतकऱ्यांना कर्ज दिले नाही, असे सावकारांनी उपनिबंधकांना सांगितले. त्यामुळे जिल्ह्याला प्राप्त एक कोटी रुपये शासनाला परत जाणार आहेत, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या प्रशासकीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. यासंदर्भात प्रतिक्रिया घेण्यासाठी सहकारी संस्था गडचिरोलीचे जिल्हा उपनिबंधक गणवीर यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला असता, ते उपलब्ध झाले नाहीत.४शेतकरी आत्महत्येसाठी सावकारांकडील कर्ज कारणीभूत असल्याचा दावा करून शासनाने सावकारांकडील शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. या निर्णयाविरोधात देसाईगंज येथील काही सावकारांनी न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या शासकीय सूत्रांकडून मिळाली आहे.