जुन्या योजना, नवे भाषण

प्रथेप्रमाणे संसदेच्या संयुक्त बैठकीपुढे राष्ट्रपतींचे अभिभाषण झाले. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचे पहिलेच भाषण असल्याने ते काय बोलणार, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. अर्थात राष्ट्रपतींच्या भाषणातून केंद्र सरकार आगामी काळात काय कामे करू इच्छिते, विविध प्रश्नांवर सरकारची काय भूमिका आहे, याचे दर्शन घडत असते. त्यामुळे हे भाषण सरकारनेच केलेले असते. पुढील वर्षी लोकसभेच्या आणि काही राज्यांत विधानसभा निवडणुका असल्याने मधल्या काळात सरकार काय करणार, हे या भाषणातून कळेल, अशी अपेक्षा होती. पण कोविंद यांच्या या अभिभाषणाने निराशाच केली. मोदी सरकारने आपल्या शिल्लक काळात नव्या योजना वा नव्या कामांऐवजी आहे तेच पूर्ण करण्यावर भर दिला, हे त्याचे कारण. त्यामुळे जुन्याच घोषणा, भूमिका आणि निर्णय यांची जंत्रीच राष्ट्रपतींच्या भाषणातून हाती लागली. शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा मोदी सरकारने २0१४ साली केली होती. तिचा उल्लेख यावर्षीच्या अभिभाषणात कशासाठी हे समजू शकले नाही. हे उत्पन्न नेमके दुप्पट कसे होणार, याचा तरी त्यात उल्लेख हवा होता. ट्रिपल तलाक विधेयकाचेही तसेच. ते लोकसभेत संमत झाले आहे आणि आता राज्यसभेत येईल. त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल, हे सर्वांनाच माहीत आहे. पुन्हा तेच सांगून राष्ट्रपतींनी काय साधले कुणास ठाऊक! जनधन योजनेद्वारे उघडलेली नवी खाती, आधारमुळे विविध योजनांच्या रकमा थेट संबंधितांच्या खात्यात जमा होणे, आवास योजनेद्वारे गरिबांच्या घरांसाठी ६ टक्के सवलत, वन रँक वन पेन्शन, पंतप्रधान पीक विमा योजना, उज्ज्वला योजनेखाली ३ कोटींहून अधिक कुटुंबांना गॅसजोडणी, रस्त्यांद्वारे देशातील ८३ टक्के गावे जोडून पूर्ण, या साºया घोषणा व योजना याआधीच्या आहेत. त्या सुरू आहेत. साडेतीन लाख संशयाच्या भोवºयातील कंपन्यांचे परवाने रद्द करणे असो की, सौभाग्य योजनेद्वारे वीजजोडी असो, त्यात नवे असे काहीच नाही. या योजना जाहीर झाल्यापासून आतापर्यंत त्यांत किती प्रगती झाली, याचा पाढाच या भाषणात होता. अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण नव्हे, तर सक्षमीकरण करणार, ही भूमिका सरकारने कैक वेळा मांडून झाली आहे. तरी तिचाही उल्लेख पुन्हा भाषणात होता. राष्ट्रपतींच्या भाषणातून मोदी सरकारची पुढील दिशा समजेल, ही अपेक्षा या जुन्या घोषणांमुळे फोलच ठरली. लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी चर्चा, संवाद होणे गरजेचे आहे, असे रामनाथ कोविंद यांनी म्हटले आहे. मुळात याची खरोखर गरज आहे का, यापासून त्या एकत्र घेणे खरोखर शक्य आहे का, असे अनेक प्रश्न आहेत. निवडणूक आयोगानेही असे लगेच शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मुळात दोन्ही निवडणुका वेगवेगळ्या मुद्यांवर, विषयांवर लढवल्या जातात. त्या एकत्र लढवून राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील मुद्यांमध्ये गल्लत व गोंधळ होण्याचीच शक्यता अधिक. तरी त्यावर चर्चा व्हायला हरकत नाही. राष्ट्रपतींनी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त केलेल्या भाषणात सहिष्णुतेचा मुद्दा मांडला होता. पद्मावत, गोरक्षण, बिघडता सामाजिक सलोखा या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारची काय भूमिका आहे, हे राष्ट्रपतींच्या भाषणातून समजू शकले असते. पण सरकार व राष्ट्रपतींनी ती संधी सोडली. उत्तर भारतातील वाढते बलात्कार आणि धार्मिक तणाव, देशभर वाढणाºया शेतकºयांच्या आत्महत्या यांवर राष्ट्रपतींच्या भाषणात एकही शब्द नसल्याने अनेकांना धक्काच बसला. त्यामुळे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या संसदेतील पहिल्या भाषणातून काहीच हाती गवसले नाही, असेच म्हणावे लागेल.