वित्त खाते सांभाळणारे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात स्पष्ट केले की, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य नाही. तसे केले तर राज्याच्या तिजोरीवर वर्षाकाठी किमान एक लाख दहा हजार कोटींचा जास्तीचा बोजा पडेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार व निवृत्तिवेतन देणेच शक्य होणार नाही. विकासकामे, विशेषत: मोठ्या खर्चाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना निधीच मिळणार नाही. इतर झाडून सगळ्या मुद्द्यांवर शिंदे-फडणवीस सरकारशी रोज पंगा घेणाऱ्या विरोधी पक्षांची महाविकास आघाडी सरकारच्या या भूमिकेशी मात्र सहमती दिसते. देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार हे दोन आजी-माजी उपमुख्यमंत्री आर्थिक शिस्तीच्या मुद्द्यावर एका सुरात बोलत आहेत. हे चित्र खरेच सुखावह आहे. कारण, दोघांना वास्तव माहीत आहे.
केंद्र सरकारने धाेरणात्मक बाब म्हणून २००४ साली जुनी अर्थात ओपीएस म्हणजे तेव्हाची निवृत्तिवेतन याेजना बंद केली आणि न्यू पेन्शन स्कीम म्हणजेच एनपीएसची पर्यायी व्यवस्था अमलात आणली. बहुतेकांना आठवत असेल, की दोन हजारच्या त्या दशकात केंद्र व राज्य अशा सगळ्याच सरकारांपुढे गंभीर आर्थिक संकट उभे होते. कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी कर्ज काढण्याची वेळ आली होती. ओव्हरड्राफ्ट आणि बजेट कट हे शब्द रोज ऐकायला यायचे. तेव्हा, सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीनंतरचे आयुष्य आणि सोबत सरकारी तिजोरी दोन्ही आनंदी ठेवण्यासाठी अभ्यासाअंती दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात नवी पेन्शन योजना आली. जुनी पेन्शन योजना म्हणजे सरकारी नोकरीत पाऊल टाकले की तहहयात आर्थिक विवंचना नावाची गोष्टच नाही, असे चित्र होते. एकतर या योजनेत सेवेत असताना कर्मचाऱ्याचे काहीही योगदान नव्हते. उलट जीपीएफमधील गुंतवणूक करून प्राप्तिकराचा लाभ घेतला तरी निवृत्तीनंतर पुन्हा ती गुंतवणूक सव्याज पुन्हा कर्मचाऱ्यालाच मिळायची.
नव्या योजनेत मात्र कर्मचाऱ्याला त्याच्या वेतनातील १० टक्के बेसिक पेचे योगदान द्यावे लागते. महत्त्वाचे म्हणजे आधीच्या योजनेत शेवटच्या पगाराच्या पन्नास टक्के इतकी रक्कम दरमहा निवृत्तिवेतनाच्या रूपात मृत्यूपर्यंत मिळायची. कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यानंतर मागे राहिलेली पत्नी किंवा पतीला ती पेन्शन त्यांच्या मृत्यूपर्यंत मिळत राहायची. पुन्हा केंद्र सरकारच्या महागाई भत्त्यातील वाढीनुसार पेन्शनच्या रकमेत थेट भर पडणार आणि सरकारी सेवेत कार्यरत असणाऱ्यांसाठी नवा वेतन आयोग लागू झाला, की तो पेन्शनलाही लागू होणार, असे नानाविध फायदे जुन्या पेन्शन योजनेत मिळायचे. म्हणूनच देशभरातील निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी कंबर कसली आहे आणि गैरभाजप राज्य सरकारांनी आम्ही ती जुनी योजना लागू करू अशी आश्वासने द्यायला, मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये चर्चा करायला व झालेच तर तत्त्वत: ती योजना अमलात आणण्याचा निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे.
काँग्रेसचे सरकार असलेली राजस्थान, छत्तीसगड ही आधीची राज्ये, नुकतीच सत्ता मिळालेले हिमाचल प्रदेश आणि आम आदमी पक्षाची सत्ता असलेले पंजाब या राज्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, तिचा तिजोरीवर पडणारा बोजा त्या राज्यांना सोसेल का, हा प्रश्न आहे. म्हणून नव्या योजनेच्या मध्यवर्ती फंडातून किंवा अन्य मार्गाने केंद्र सरकारने आर्थिक भार उचलावा, अशी मागणी होत आहे. महाराष्ट्राच्या सरकारप्रमाणेच अजून तरी केंद्र सरकार नवी पेन्शन योजनाच पुढे नेण्याबद्दल ठाम आहे. परंतु, आता असे संकेत दिले आहेत की, राज्या-राज्यांमध्ये जुन्या योजनेची मागणी होत असल्याने राजकीय कारणांसाठी केंद्र सरकार जुन्या व नव्या योजनेचा सुवर्णमध्य शोधण्याच्या विचारात आहे. ३१ डिसेंबर २००३ पूर्वी ज्या नोकऱ्यांची जाहिरात प्रकाशित झाली असेल, त्यातील नियुक्त कर्मचाऱ्यांना नव्या योजनेतच काही अधिक लाभ देण्याचा विचार सुरू आहे. हे एकप्रकारे लांगूलचालनच म्हणावे लागेल. राजकीय पक्षांना आर्थिक शिस्तीपेक्षा सत्तेची गरज अधिक असतेच. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांवरील उधळपट्टी टाळतानाच लोकप्रतिनिधींना मिळणारे पगार, भत्ते, इतर खर्च व निवृत्तिवेतन याबद्दलही आपण वास्तववादी असायला हवे. कर्मचाऱ्यांपेक्षा सामान्य जनतेच्या पोटापाण्याच्या प्रश्नांना जसे प्राधान्य हवे, तसेच जनतेचे सेवक म्हणवून घेणाऱ्यांपेक्षाही गावखेड्यांचा, शहरांचा विकास महत्त्वाचा मानला जावा.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"