शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रिझर्व्ह बँकेचा 100, 200 रुपयांच्या नोटांबद्दल महत्त्वाचा निर्णय, सर्वसामान्यांना मिळणार दिलासा
2
परप्रांतीय प्रियकराच्या मदतीनं पतीचा काढला काटा; हत्येनंतर अपघाताचा रचला बनाव, पण...
3
‘पीओके’मधील दहशतवादी नेटवर्कवर भारत करणार प्रहार; उच्चस्तरीय विचारविनिमय सुरू; ४२ सक्रिय दहशतवादी तळ केंद्राच्या रडारवर
4
रिस्क घेतली अन् दीड कोटीची सॅलरी सोडून 'तो' भारतात आला; १२ जणांच्या साथीनं उभारला उद्योग
5
आजचे राशीभविष्य, २९ एप्रिल २०२५: सार्वजनिक क्षेत्रात मानहानी होण्याची शक्यता
6
तीन देशांत एकाच वेळी वीज गायब; सर्व काही थांबले; देशभरातील वाहतूक सिग्नलवर परिणाम
7
१६ पाकिस्तानी यूट्युब चॅनेलवर सरकारची बंदी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार बंदी
8
त्यांची जबाबदारी माझ्यावर होती, मी माफी कशी मागू, शब्द नाहीत; मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दिली कबुली
9
नौदलाच्या ताफ्यात येणार फ्रान्सची २६ राफेल विमाने; ६४ हजार कोटींच्या खरेदी करारावर देशांच्या स्वाक्षऱ्या
10
गूढ कायम.. खरं, खोट्याचा होईना उलगडा; डॉ. वळसंगकरांच्या आत्महत्येला दहा दिवस ओलांडले
11
‘म्हाडा’चे ५ हजार घरांचे दिवाळी गिफ्ट; जुन्या इमारतीचाही पुनर्विकास होणार
12
१९ चाळींचा पुनर्विकास एमएमआरडीए करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
13
‘लिव्ह इन’, उत्तराखंड आणि समान नागरी संहिता
14
बुलेट ट्रेन २०२८ अखेरीस मुंबईतून धावणार सुसाट, नवी मुंबई विमानतळ गेम चेंजर ; मुख्यमंत्री फडणवीस
15
मुलांचा ताबा देताना धर्म विचारात घेतला जाऊ शकत नाही : हायकोर्ट
16
कान टोचले, बरे झाले ! केंद्राने विशेष पत्रक काढून माध्यमांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या
17
पाण्यासाठी भारत-पाक युद्ध पेटण्याची वेळ येऊन ठेपली ?
18
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!

‘कासोधा’च्या निमित्ताने

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 4, 2017 01:24 IST

शेतक-यांच्या आर्थिक हक्कांसाठी आयोजित कापूस-सोयाबीन-धान (कासोधा) परिषद रविवारी अकोल्यात पार पडली. राज्यातील शेतकरी सध्या प्रचंड अडचणीत आहेत.

शेतक-यांच्या आर्थिक हक्कांसाठी आयोजित कापूस-सोयाबीन-धान (कासोधा) परिषद रविवारी अकोल्यात पार पडली. राज्यातील शेतकरी सध्या प्रचंड अडचणीत आहेत. बरे, एखाद्या विशिष्ट प्रदेशातील वा विशिष्ट पीक घेणारा शेतकरीच अडचणीत आहे असे नव्हे, तर संपूर्ण राज्यातील शेतक-यांवरच संकटाचे ढग आहेत. पश्चिम विदर्भ-मराठवाड्यातील कापूस, तूर व सोयाबीन उत्पादक जेवढा संकटात आहे, तेवढाच पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक, पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक आणि उत्तर महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरीही संकटात आहे. त्यांचे प्रश्न भले वेगवेगळे असतील; मात्र ते सगळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहेत, हा धागा समान आहे. स्वाभाविकपणे सर्वच शेतकरी सरकारकडे मोठ्या अपेक्षेने बघत होते. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, राज्य सरकारनेही कृषी कर्जमाफीची घोषणा केली; मात्र प्रत्येक गोष्ट ‘आॅनलाईन’ करण्याच्या आणि प्रत्येक गोष्टीसाठी ‘आधार कार्ड लिंकिंग’ अनिवार्य करण्याच्या सरकारच्या आग्रहामुळे कर्जमाफी योजनेचा एवढा बट्ट्याबोळ झाला की कर्जमाफी नको, पण ‘आॅनलाईन व लिंकिंग’ आवर म्हणण्याची पाळी शेतकºयावर आली. या पार्श्वभूमीवर कासोधा परिषद पार पडली. एकूण १६ ठरावांवर परिषदेत मंथन झाले. बहुतांश ठराव सरकारकडे काही तरी मागणारे आहेत. एकीकडे सरकार नाकर्ते आहे म्हणायचे, शेतकºयांच्या प्रश्नांवर असंवेदनशील आहे म्हणायचे आणि त्याच सरकारकडे आर्थिक स्वरूपाच्या मागण्या करायच्या हे जरा अनाकलनीय वाटते. विद्यमान सरकार असो वा आधीचे दुसºया विचारधारेचे सरकार, शेतकºयांच्या आर्थिक मागण्यांवर त्यांचा प्रतिसाद कसा असतो, हे सर्वविदित आहे. त्यामुळे शेतकºयाला पंगू बनविणाºया सरकारी कुबड्या फेकून देऊन त्याला स्वत:च्या पायावर कसे उभे करता येईल, यावर परिषदेत मुक्त चिंतन झाले असते, तर ते जास्त स्वागतार्ह ठरले असते. एक बच्चू कडू वगळता परिषदेसाठी आमंत्रित करण्यात आलेले इतर सर्वच नेते सध्या केंद्रात व राज्यात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाकडून दुखावलेले आहेत. त्यामुळे परिषदेच्या आयोजनामागील हेतूबाबत शंका निर्माण करण्यास नाहक वाव मिळतो. आयोजकांनी ते टाळले असते तर अधिक बरे झाले असते. त्यामुळे परिषदेची आणि आयोजकांची विश्वासार्हता वाढण्यास मदतच झाली असती. गत काही काळापासून किमान विदर्भात तरी शेतकरी चळवळीचा प्रवाह ठप्प झाल्यासारखा भासत आहे. ‘कासोधा’च्या निमित्ताने तो वाहता झाला, तर आयोजकांचा प्रयास यशस्वी झाला, असे म्हणता येईल.

टॅग्स :Farmerशेतकरी